१० पुस, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको अन्त्यसम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहका सदरमुकामसम्म कम्तीमा एकवटा वाणिज्य बैंक पुग्ने जनाएको छ ।
सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता पु¥याउने नीतिअनुरुप हाल ६८७ स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुगेको जनाएको छ । सोही बैंकमार्फत् सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष सञ्चालन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा चिरञ्जीवी नेपालले सो जानकारी दिँदै सबै जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले प्राथमिकता दिएको बताए । ‘अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको बैंकसम्म पहुँच नै छैन,’ उनले भने ।
गर्भनर नेपालले पूँजी बजारलाई गतिशीलता दिई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै बैंकलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब दिएको बताए ।
पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बैठकमा जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले पूँजी बजार, मुद्रा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान दिएको चर्चा गर्दै पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए ।
घट्दो पूँजी बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तुलसा थापाले पूँजी बजारमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे ।
