Comments Add Comment

सुशील ज्ञवालीको काम, ५ वर्षमा नजाने भो घाम !

१० पुस, काठमाडौं । विनासकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै सरकारले ०७२ साल पुस १० गते गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकिएको ५ वर्षे समयावधिभित्र काम नसक्ने भएको छ ।

निजी आवास, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्था, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवनहरु, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरु, ग्रामीण सडकलगायतका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको पछिल्लो ३ तीन वर्षको प्रगति हेर्दा बाँकी दुई वर्षमा पनि काम सकिने छाँट छैन ।

शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्रगति झन् दयनीय छ । ३ वर्षमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका आधा शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ । क्षति भएका पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदामध्ये जम्मा २७ प्रतिशतको निर्माण कार्य सकिएको छ ।

प्राधिकरण गठन भएको ३ वर्षको प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने धमाधम काम भइरहेका दावी गरेका छन् ।

गठन भएको तीन वर्षमा तीन वटा सीईओ पाएको प्राधिकरण राजनीतिक चपेटामा परेको छ । विगतमा सरकार ढल्ने बित्तिकै प्राधिकरणको सीईओमा सत्ताधारी दलको गिद्धे नजर पर्ने गरेको थियो ।

नेतृत्व फेरिरहँदा पनि प्राधिकरणको कामले गति लिन नसकेको ज्ञवाली समेत स्वीकार्छन् । ‘यो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, दुर्गममा काम छिटो हुन नसक्नु, इन्टरनेट समस्या जस्ता कारणले पनि काम सुस्त भयो’, ज्ञवालीले भने ।

स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ कम बजेट विनियोजन हुँदा पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनले बताए । पञ्चवर्षीय आयूको प्राधिकरणले समयमा काम गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप्ने प्रावधान छ ।

लाभग्राहीको पहिचान, अनुदान सम्झौतामा ढिलाई र अनुदान वितरण द्रुत गतिमा नहुँदा पनि विगतमा पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
‘तर, अहिले प्रगति भइरहेको छ’, उनले भने । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट पनि गुनासा सम्बोधन गर्ने काम भइरहेकाले पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउने ज्ञवालीले बताए ।

निजी आवास पुनर्निर्माणः तीन वर्षमा आधा पनि सकिएन

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ७७ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ लाभग्राही मध्ये ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ (४५ प्रतिशत) निजी घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने २ लाख ३३ हजार ३ सय ४३ (३२ प्रतिशत) घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

पहिलो किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

हालसम्म ७ लाख ३३ हजार ९ सय ५ (९९ प्रतिशत) लाभग्राहीले अनुदान वापतको पहिलो किस्ता लिएका छन् । दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ५ लाख २३ हजार ३ सय ७३ (७१ प्रतिशत) छ । तेस्रो किस्ता समेत लिइसकेका लाभग्राही ३ लाख ३५ हजार ४ सय ८५  (४५ प्रतिशत) रहेका छन् ।

झण्डै आधा लाभग्राही यही गतिमा काम गर्दा पनि बाँकी दुई वर्षमा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माण सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

प्राधिकरणले सुस्त गतिमा काम गर्दा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका धेरै पिडित अझै पनि टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाख ८४ हजार ८ सय मध्ये ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ घर पुननिर्माण नै गर्नुपर्ने र ६१ हजार ८ सय ९१ घर प्रवलीकरण -रेट्रोफिट) गर्दा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने निजी आवासका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएपनि झण्डै डेढ लाख प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता समेत भएको छैन ।

गुनासो, जग्गा समस्या, परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण वा जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण आव ७६/७७ भित्र र एकीकृत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण तथा परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण ७७/७८ प्रथम चौमासिक भित्र सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पका कारण एक हजार ७५ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । २ सय ७२ बस्ती तत्काल सार्नुपर्ने, ३ सय ५६ बस्तीलाई स्थानान्तरण नगरी सुरक्षित बनाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएका ३७ प्रस्ताव मध्ये २९ वटालाई प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

हालसम्म २ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भएका छन्, त्यो पनि साझेदार संस्थासहितको पहलमा ।

विद्यालय भवन पुनर्निर्माण पनि सुस्त

पुनर्निर्माणको ३ वर्षे प्रगति विवरण हेर्दा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका मध्ये आधा विद्यालय भवन स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

पूर्ण क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन मध्ये हालसम्म ४ हजार १ सय ७२ (५५ प्रतिशत) को मात्रै निर्माण सकिएको छ । २५ प्रतिशत विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २० प्रतिशतमा काम शुरु हुनै बाँकी छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ७० प्रतिशत सक्ने र ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र ०७७/७८ भित्र शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दावी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनका ४९ हजार ६ सय ८१ कक्षा कोठा मध्ये १७ हजार ५ सय ७८ -३६ प्रतिशत) को मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

कक्षा कोठाको पुनर्निर्माण पनि आव ०७७/७८ भित्रै सक्ने प्राधिकरणले भनेको छ । क्षतिग्रस्त ३० विश्व विद्यालय र कलेजहरुमध्ये हालसम्म जम्मा २ -७ प्रतिशत) वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको हालत पनि उस्तै

आवास र विद्यालय भवनसँगै क्षतिग्रस्त भएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणले पनि प्राथमिकता नपाएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा क्षतिग्रस्त आधा स्वास्थ्य संस्थाका भवनको मात्रै निर्माण सकिएको छ ।

भूकम्पले पूर्ण क्षति पुर्‍याएको ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म ३ सय १२ (५८) को मात्रै निर्माण सकिएको छ भने आंशिक क्षति भएका ६ सय ५३ मध्ये ३ सय ३१ (५१ प्रतिशत) भवन बनिसकेका छन् ।

पूर्ण क्षति भएका ५८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य चलिरहेको छ भने १ सय ८१ वटामा काम नै शुरु भएको छैन । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्यको निर्माण कार्य ०७७/७८ पहिलो चौमासिक भित्र सक्ने प्राथिकरणले भनेको छ ।

पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ७ सय ५३ पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनिएकोमा हालसम्म २ सय १ (२१ प्रतिशत) मात्रै सकिएको छ । २ सय ४३ (३२ प्रतिशत) मा काम नै शुरु भएको छैन भने ३ सय ९ (४१ प्रतिशत) वटा निर्माणाधिन रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

०७७/७८ भित्र भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लाका पुरातात्विक एवं सांस्कृति सम्पदाको शतप्रतिशत काम सक्ने प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली बताउँछन् ।

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि कूल ९ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

जसमा गत वर्ष मात्रै प्राधिकरणले १८६ अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । गत आवमा खर्चिएको मध्ये ११९ अर्ब सरकारले र ६७ अर्ब दातृ निकायबाट जुटाइएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट १५१ अर्ब छ ।

सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन

भूकम्पले पूर्ण क्षति भएका १ सय ६२ सरकारी भवन मध्ये हालसम्म २ सय ४८ (६०प्रतिशत) को निर्माण कार्य सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत काम सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

आर्थिक क्षति भएका २ सय ५३ मध्ये २सय ३२ (९२ प्रतिशत) को पुनर्निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षा निकायका ३ सय ८३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवन मध्ये १ सय ३ (२७ प्रतिशत) को निर्माण कार्य भइसकेको छ ।

नेपाली सेनाका २ सय ४ मध्ये ५५ (२७ प्रतिशत), नेपाली प्रहरीका १ सय ३९ मध्ये जम्मा १७ (१२ प्रतिशत), सशस्त्र प्रहरीका ३१ मध्ये २५ (८१ प्रतिशत) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ९ मध्ये ६ (६७ प्रतिशत) भवनको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

०७७/७८ को प्रथम चौमासिकभित्र बाँकी रहेको पुनर्निर्माण सकिने दावी प्राधिकरणको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment