फिर्ता बोलाइएका राजदूत परराष्ट्रमा हाजिर गर्छन्, फर्किन्छन्

४ मंसिर, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्षको बैठक कक्षमा हिजोआज फरक दृश्य देखिन्छ । मन्त्री हुँदा मन्त्रीले आगन्तुकहरूसँग भेटघाट तथा छलफल गर्थे । तर, यतिबेला मन्त्री नहुँदा त्यो बैठक कोठालाई ‘एम्बासडर रुम’ बनाइएको छ ।

एम्बासडर रुममा १०/१२ वटा कुर्सी लहरै राखिएको छ । ती कुर्सीमा पछिल्लो पटक विभिन्न देशबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू बस्छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाएको थियो ।

परराष्ट्रले पत्र पठाएर उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गरी कामकाज गर्न भनिएको थियो । मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), शनिल नेपाल (स्पेन) र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।

तीमध्ये अमेरिकाका लागि रेग्मी, चीनका लागि ओली, बेलायतका लागि घिमिरे र कतारका लागि पौडेलले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूको राजीनामा स्वीकृति समेत भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्नसमेत नगई राजीनामा दिएका हुन् ।

हाल मन्त्रालयमा आउने गरेका राजदूतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कामकाज गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयमा हाजिर भएका राजदूतले आफ्नो ज्ञान, सिप तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्न लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । उनीहरूले सम्बन्धित देशबारे जानकारी दिने, मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय आउने राजदूतहरू हाजिर गर्ने र आ–आफ्नो काममा निस्किने गरेको पाइएको छ । अनलाइनखबरकर्मी दुई दिन राजदूतहरू भेट्न मन्त्रालय जाँदा कोही पनि भेटिएनन् । उनीहरूमध्ये कोही बिहान आएर हाजिर गर्ने, केही समय बस्ने र त्यसपछि बाहिर निस्किने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले के काम गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यादेश समेत दिएको देखिँदैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० असोजमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरूलाई २० कात्तिकभित्र फर्किन भनिएको थियो । तर, १६ कात्तिकमै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म फिर्ता नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

घर फिर्ती तयारीमा रहेका राजदूतहरूलाई सर्वोच्चको आदेशले रोकेको थियो । त्यसपछि सरकारले घुमाउरो पारामा उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर भएर कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू यतिबेला मन्त्रालय आउँछन्, हाजिर गर्छन् र बाहिर निस्किन्छन् । अझै केही राजदूत मन्त्रालयमा आउन बाँकी नै छ ।

‘कोही बिहान आएर हाजिर गरेर निस्किुनहुन्छ, कोही दिउँसोतिर आएर हाजिर गर्नुहुन्छ, कोही ४ बजेतिर आउनुहुन्छ, त्यही बेला हाजिर गर्नुहुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि एकछिन अफिसमा बसेर निस्किनुहुन्छ ।’

मन्त्रालयमा हाजिर हुने राजदूतहरू सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा  छन् । ‘सरकारले नियतवस हामीलाई फिर्ता बोलाएको छ, यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले सर्वोच्चबाट आदेश नआउँदासम्म मन्त्रालयमा आउने र हाजिर गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ,’ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका एक राजदूतले भने ।

सरकारले पूर्वाग्रह राखेर नै फिर्ता बोलाएको उनको आरोप छ । ती राजदूतले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला अनुसार नै अघि बढ्ने बताए ।

मन्त्रालयमा हाजिर हुन आएको पहिलो दिन परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले सरकारको निर्णय अनुसार मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएको जानकारी दिएका थिए । आफूले सोचविचार गरेर के काम गर्न सकिन्छ, सहयोग गर्नुहोला भन्ने सन्देश राजदूतहरूलाई दिएका थिए ।

मन्त्रालयमा हाजिर हुने राजदूतहरू कर्मचारीसँग त्यति नजिक हुन सकेका छैनन् । सरकारले नियतवस फिर्ता बोलाएका राजदूतसँग कर्मचारी समेत त्यति खुलेर कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

‘उहाँहरू पनि त्यति बोल्नुहुन्नँ, सचिवज्यूलाई भेट्नुहुन्छ, अन्य कर्मचारीसँग खासै भेटघाट हुँदैन,’ मन्त्रालयएका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूको अन्य कर्मचारी तथा फाँटसँग केही काम हुँदैन, उहाँहरू आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ ।’

मन्त्रालयले भने उनीहरूको विज्ञता र देशसँग जानकार भएको विषयमा सहयोग मागेको जनाएको छ । त्यसका लागि उनीहरूले रिर्पोट बनाउने, अध्ययन गर्नेजस्ता काम गर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।