१३ पुस, चितवन । बितेका पाँच बर्षमा उपचार सेवा र पूर्वाधारमा फड्को मार्दै गएको भरतपुर अस्पताल यतिबेला आर्थिक संकटबाट गुज्रिन थालेको छ । दिनमा झण्डै १५ सयभन्दा बढी बिरामीले उपचार लिने यस अस्पतालको पछिल्लो ५ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अस्पताल निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको छ ।
केन्द्र सरकारको मातहतमा राख्ने कि प्रदेशको भन्ने विवाद एकातिर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको अस्पताल प्रशासकहरुको गुनासो छ ।
सरकारी स्वीकृतीका तीन सय र आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भर्ने गरी थप तीन सय गरी ६ सय बेडमा जनतालाई सेवा दिइरहेको भरतपुर अस्पतालको बितेको पाँच महिनाको आम्दानी ११ करोड देखिएको छ । यस अवधिको खर्च १६ करोड ५० लाख छ ।
यही अवस्थामा पुस महिनामा तलव खुवाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
गत असोज ५ मा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्त भएका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पौडेल अनलाइनखबरसँग आफ्नै कार्यकक्षमा कुरा गर्दा निकै उदास देखिन्थे । उनले भने ‘अवस्था यस्तो छ, नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, केही गर्ने जाँगर पनि कहाँबाट आओस् ?’
राजनीतिक दाउपेचको मारमा अस्पताल
भरतपुर अस्पताल संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार कसको मातहतमा रहने भन्ने कुराको टुंगो छैन । यही कारण पनि अस्पतालले बजेट पाएको छैन । प्रदेश सरकारले दैनिक १५ सय बिरामी आउने अस्पताललाई जम्मा ५० लाख रकम दिएर पन्छिएको छ ।
प्रदेश नं ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले मंसिर २८ गते अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा खिमलाल भण्डारीलाई नियुक्त गरेका छन् । नियुक्त भएका भण्डारी नाताले अध्यक्ष प्रचण्डका बहिनी ज्वाइँ हुन् ।
अहिले अस्पतालमा संघीय सरकारले नियुक्त गरेका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा छन् भने प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारी सेरेमोनियल भूमिकामा छन् ।
प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि प्रदेश सरकार मातहतमा भरतपुर अस्पताल आएको भन्दै प्रदेशको बोर्ड राख्ने तयारी गरिएको थियो । तर, अस्पतालका कर्मचारीहरुले त्यसलाई अवज्ञा गरेका छन् ।
संघीय सरकारसँग समेत राय मागेर अहिले प्रदेश सरकारको बोर्ड राख्न नदिइएको अस्पतालका मेसु डा. कृष्ण पौडेलले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत परामर्श र सल्लाहमा नै हाल प्रदेश सरकारको बोर्ड नराख्ने कुरा भएको हो, यसमा प्रदेश मन्त्रीज्यू पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ’ मेसु डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले पनि पहिला अस्पतालको स्तर केन्द्रबाट नै निर्धारण नभएसम्म प्रदेश सरकारको बोर्ड नराखिने बताइन् ।
प्रदेश भर्सेस संघ !
भरतपुर अस्पताल प्रदेशले हेर्ने कि संघले भन्ने स्पष्टता नहुँदा यसको व्यवस्थापन ओरालो लाग्न थालेको हो ।
नेकपाका नेतासमेत रहेका युवराज दुलाल अहिले प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री छन् । दुलाल प्रचण्डकानिकट मानिन्छन् । मेयरले समेत यो अस्पताललाई केन्द्रीय स्तरको बनाउने भनिरहेका बेला दुलालले मेयरका फूपाजूलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि अधिकारक्षेत्रको प्रश्न झनै जेलिएको छ ।
केहीसाता अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भरतपुर अस्पतालसहित देशका विभिन्न पाँच अस्पतालहरुलाई ‘टर्सरी रेफरल’ अस्पताल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद दिएको थियो । भरतपुर अस्पताललाई संघ मातहत राखेर पाँच सय बेडको दरवन्दी स्वीकृती दिने सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदले दिएको छ ।
अहिले फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री छन् । उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले पाँच सय शैयाको ‘रेफरल अस्पताल’ बनाउने निर्णय गरेको छ । जसभित्र अति विशिष्ट उपचार सेवाहरू पर्ने डा.पौडेल बताउँछन् ।
तर, संघ सरकारले यस्तो पहल गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि भरतपुर अस्पताल अब कसको जिम्मामा हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
यसअघि गत असार २५ गते उपत्यका बाहिरका सबै अस्पतालहरु प्रदेश सरकारले हेर्ने निर्णय गरिएको थियो । पछि तीन सय शैया क्षमताभन्दा माथिका अस्पताल संघीय सरकारमा रहने गृहकार्य सुरु भएकाले अस्पष्टता कायम रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा पौडेलले बताए ।
नेकपाका अध्यक्ष एवम् चितवन निर्वाचन क्षेत्रनः ३ का सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पटकपटक भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउने उद्घोष गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि केन्द्रीय अस्पताल नै बनाउने प्रस्ताव नगर परिषदबाट पास गरिसकेको छ ।
महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले भरतपुर अस्पतालाई प्रदेशमा नभई संघीय सरकारकै मातहतमा राखिने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘अस्पतालको विकासको गतिलाई रोक्ने काम गर्न भएन, अस्पतालको सेवा, विरामीको चापलाई आधार मान्दा बीर अस्पतालपछि भरतपुर अस्पतालको छ, अब कहाँ राख्ने सरकारले निर्णय गरोस्’ मेयर दाहालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
गिर्दो आर्थिक अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि अस्पतालले सरकारी कर्मचारीहरुको तलव बाहेक अन्य रकम सरकारबाट पाउन सकेको छैन । पहिलो चौमासिकमा सरकारी कर्मचारीको तवल भत्ता, पानी, विजुली, फर्निचर, खाध्यान्न, औषधि र विविध शीर्षकमा गरी एकमुष्ठ ६ करोड मन्त्रालयले पठाएकोमा ४ करोडभन्दा बढी रकम मंसिरसम्मको सरकारी कर्मचारीको तलव भत्तामा नै खर्च भैसकेको छ ।
‘करिब ६५ लाखभन्दा बढी रकम सरकारी कर्मचारीको तलबमा मासिक खर्च हुन्छ । त्यसपछि एक पैसा पनि रकम सरकारबाट आएको छैन, यतिका उपकरणहरु छन्, बिग्रन्छन् बनाउनुपर्छ, औषधी किन्नुपर्छ, कतिपय बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्छ, कहाँबाट ल्याएर गर्ने ?’ निमित्त मेसु डा. पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो अप्ठ्यारो त अहिलेसम्म अस्पताललाई सायद परेको थिएन, दिँदै आएको सेवा रोक्ने कुरा पनि भएन, आन्तरिक आम्दानीले कति धान्ने ?’
गएको आर्थिक वर्ष अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी ३२ करोड ८० हजार थियो । त्यसमा अनुदान तथा सटरभाडाबाट २ करोड २३ लाख ९१ हजार, ओजेटी (बाहिरका विभिन्न कलेजहरुलाई अस्पतालमा प्राक्टिस गर्न दिएवापतको रकम) १ करोड ८१ लाख १० हजार र सेवाबाट २७ करोड ९५ लाख ८९ हजार रकम अस्पतालले आम्दानी गरेको थियो ।
सो रकमबाट अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीहरुको तलव भत्ता पोशाकमा मात्रै १८ करोडभन्दा बढी खर्च भएको अस्पतालका लेखापाल हरि लामिछाने बताउँछन् । त्यसबाट बचेको रकम मात्रै अस्पतालको दैनिक सञ्चालनमा खर्च गरिएको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालले मासिक १८ देखि २५ लाखसम्म बिजुलीको रकम प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको छ । हटलाइन सेवाको शुल्क प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ तिर्दा अस्पतालको ढाड सेकिएको मेसु पौडेलले बताए ।
सरकारको बिजुली सरकारकै अस्पताललाई सबैभन्दा महंगो भएको उनले गुनासो पोखे । सरकारले तलवसहित राखेर सञ्चालन खर्चका लागि पठाउने रकममा मात्रै भर पर्ने हो भने त अस्पताल भोलिबाटै बन्द हुन्छ वा सेवा घटाउँदै सरकारले पठाएका १७२ जना कर्मचारीहरु लिएर सेवा चलाउनुपर्छ डा. पौडेलले भने ‘थप तीनसय बेड र ४५० जना कर्मचारीहरुको आर्थिक भार अस्पताल विकास समितिले नै ब्यहोरेको छ, सरकारी स्वीकृत तीन सय बेडमा दरबन्दी, उपकरण र सञ्चालन खर्च दिनुपर्यो ।’
भरतपुर अस्पताललाई सरकारले विसं. ०६६ सालमै तीन सय शैय्याको स्वीकृति दिएको हो । गत आर्थिक बर्षमा सरकारले पठाएको रकमले नपुगेर सरकारी कर्मचारीका लागि समेत अस्पताल विकास समितिले एक लाख रकम थपेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले विभिन्न पदमा करारमा नियुक्ति दिएर पठाउने तर उनीहरुको तलब भने नपठाउने गरेको गुनासो लेखापाल हरि लामिछानेले गरे । माथिबाट सरकारले पठाएका चिकित्सक, ल्याव, फार्मेसी र नर्सिङमा पठाएका २५ भन्दा बढीलाई अस्पताल विकास समितिले नै तलब खुवाउनुपरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ५३ करोड माग
भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च र सञ्चालन खर्चका लागि भन्दै ५३ करोड रकम माग गरेको छ । सञ्चालन खर्च १३ करोड र बाँकी ४० करोड पूँजीगत खर्च माग गरिएको अस्पतालका डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
एमआरआई सेवा र पीआसियूका लागि १५ करोड, ए ब्लक र ओपिडी भवन विस्तार, डीआर मेसिन खरिद र ल्यावको विस्तारका लागि २५ करोड रकम माग गरिएको छ । रकम माग केन्द्र र प्रदेश दुवैसँग गरिएको डा. पौडेलले बताए ।
अस्पतालमा कुरुवा घर बनाउन अघिल्लो वर्ष विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ भने संघीय सरकारबाट आएको छ
