१५ पुस, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उपस्थित प्रस्तावित प्रधानमन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार १५ पृष्ठ लामो कार्ययोजना पेश गरे । उनको कार्ययोजनाले सांसदहरुलाई जति प्रभावित पार्यो, त्योभन्दा बढी विगतमा उनले गरेको फैसलाले जन्माएका आशंकाहरु सुनुवाइमा पोखिए ।
चोलेन्द्रमाथिको सुनुवाई आइतबार नसकिएकाले मंगलबारका लागि सरेको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले नियमित गर्दै आएको आन्दोलनका कारण आइतबारको सुनवाई सरेको हो ।
के छ जबराको कार्ययोजना ?
सुरुमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गरेका जबराले लिखित कार्ययोजना पढेर सुनाए । भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने, अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र विचलन हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने उनको कार्ययोजना छ ।
अनियमिताबारे छानविन गर्न र आचार संहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने जबराले बताएका छन् ।
जबराले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप धेरै भएकाले थप न्यायाधीशका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । साथै एनजीओ र आईर्एनजीओको प्रवेश रुचीकर नभएकाले सरकारबाट आर्थिक सहयोग ल्याउने योजना पनि उनले समितिसमक्ष राखेका छन् ।
छपककैया पोखरीको फैसलाबारे प्रश्न
बैठकमा पहिलो प्रश्नकर्ता थिए, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शिवकुमार मण्डल । ब्लाक मेल गरेर अदालतमा प्रवेश गरेको, म्यारिजलाई बौद्धिक मनोरञ्जन भनेर फैसला गरेको, नेपाल ट्रष्टमा आइसकेको पूर्वराजाको सम्पत्तिलाई बदनियतपूर्वक दाइजो भनेर प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दिलाएको लगायत उजुरीकर्ताहरुले उठाएका सबै प्रश्न जबरालाई तेर्र्याइएका छन् ।
तर, अधिकांश प्रश्नकर्ताको ध्यान छपकैया पोखरीबारे जबराले गरेको फैसलामा केन्दि्रत भयो । मण्डलसँगै सुमनराज प्याकुरेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अमृता थापामगर, जितेन्द्रनारायणन देवलगायतले यसमा स्पष्टीकरण खोजेका छन् ।
समितिमा परेको उजुरीअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका १२ छपकैयास्थित वीरगञ्ज रक्सौल जाने बाटोसँग जोडिएको चार विगाहा क्षेत्रफलको छपकैया पोखरी थियो । तर, प्रमोदकुमार शाहले कीर्ते प्रमाण खडा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।
जिल्ला अदालत पर्साले २६ असार ०६५ र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले ०६७ मा पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरे । त्यसविरुद्ध शाह सर्वोच्च गए र जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले ८ भदौ ०७१ मा जग्गा फेरि प्रमोद शाहकै नाममा कायम हुने फैसला गर्यो ।
‘सबैभन्दा पेचिलो विषयका रुपमा माननीय न्यायाधीशले जुन ढंगबाट न्याय सम्पादन भएको छ, त्यसमा विचौलियाहरुकै धेरै चलखेल छ भन्ने प्रायः सबैबाट आयो’ सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘छपकैया पोखरीको सन्दर्भमा ०४९ मै अंशवण्डा भयो । त्यसबेला त्यो जमीन देखा नपर्ने र पछि एकाएक यहाँबाट फैसला भएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । यसमा स्पष्ट हुन चाहेका छौं ।’
सांसद जितेन्द्र देवले भने, ‘छपकैया पोखरीका सन्दर्भमा मैले पनि ध्यानपूर्वक सुने र उजुरी पढेँ । म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, यसो हेर्दा तार्किकरुपमा मिलेन कि जस्तो लाग्यो । कानुन जान्ने तपाईहरु हो, यसबारे प्रष्ट परिदिँदा राम्रै हुन्छ ।’
सांसद अमृता थापा मगरले पढ्दै गाह्रो हुने कार्ययोजनाको कार्यान्वयन कसरी होला भनेर सोधिन् । साथै उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा आउने सीमा र चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेको जस्तो लाग्यो भन्दा जबरा मुसुमुसु हाँसे ।
प्रधानन्यायाधीश भनेको संस्था पनि भएको भन्दै मगरले भनिन्, ‘न्यायालयको नियत पनि ठीक हुनुपर्छ, नैतिक आधार पनि हुनुपर्छ । आफूलाई कसरी रुपान्तरण गर्नुहुन्छ ?’
सांसद सुमनराज प्याकुरेलले जेपी गुप्ताको मुद्दामा सुशीला कार्कीसहितको इजलासले फैसला उल्टाउनुका साथै कारबाहीको माग गरेको स्मरण गर्दै जबरामाथि नैतिक प्रश्न उठाए ।
खबरदारीसहित अनुमोदनको संकेत
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईको प्रस्तुति अर्थपूर्ण थियो । उनले जबरालाई अनुमोदन गर्ने संकेत मात्रै दिएनन्, खह्रोसँग काम नगरे कुनै पनि बेला महाअभियोग लगाउन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
समितिले छोटो अवधिमा तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाई गरेको र समितिकै एउटा निर्णय कारण जबराले ८ महिना अगाडि नै मौका पाएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कतिपयलाई यहाँ बोलेर गएपछि संकेट समाधान भयो भन्ने लाग्छ तर, संसद र संविधान जीवित नै हुन्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ ।’
भट्टराईले अदालत संसदप्रति अटेरी भएको टिप्पणी गरे । संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीको नाम नलिई उनले भने, ‘अस्वीकृत भइसकेका मान्छे अझै बसिरहेका छन् । यसबारे केही प्रतिवद्धता आओस् ।’
साथै समितिमा जनाएको प्रतिवद्धताको पब्लिक अडिट कसरी गर्ने भनेर उनैलाई सोधेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने अदालतले नै किन समाप्त पार्दैछ, राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी हुने फैसला किन गर्दैछ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
हेर्न बाँकी छ, प्रस्तावित न्यायाधीश जबराले के जवाफ दिन्छन् । उनले पर्सि मंगलबार जवाफ दिनेछन् ।
