१६ पुस, बुटवल । प्रदेशसभा ५ मा पेश गरेको प्रदेशका सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले १० बुँदे संशोधन दर्ता गरेको छ ।
विधेयकका कतिपय ब्यवस्था संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिएको र कतिपय बिषय प्रदेशको विशिष्टतासँग मेल नखाने भएको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालसहित पाँच जनाले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
संशोधन दर्ता गराउने अन्य सांसदहरुमा भुवनेश्वर चौधरी, रमा अर्याल, अष्टभुजा पाठक र रिना नेपाल रहेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी ऐनमा सहकारी सदस्यहरुको कारोबार ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत पु¥याएकाले सो ब्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएकोले संशोधन दर्ता गराएको हमालले बताए ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक ४ महिनामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर तीन/तीन महिनामा गराउन संशोधन दर्ता गराइएको संशोधन दर्ताकर्ता सांसद भुवनेश्वर चौधरीले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले कुनै पनि ऐन कानुन ल्याउन नसक्ने र त्यस्तो कानुन स्वतः बदर हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउन कांग्रेसले समयमै सचेत गराएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक हमालले बताए ।
विधेयकमाथि सत्ता पक्षीय सांसदहरुबाटै टिप्पणी भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विधेयकलाई संसदको विषयगत समितिमा पठाउने बताएकी थिइन् ।
