१६ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने ढोका बन्द गर्न नहुने बताएका छन् । आफूले सार्वजनिक सम्वादमार्फत उठाएको प्रश्नको डा. गोविन्द केसीले जवाफ दिएपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य भट्टराईले अर्को अपील गरेका हुन् ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगले पनि उनले उपत्यका बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तहको शिक्षा संस्था खोल्ने ढणेका बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने निश्कर्ष निकालेको भन्दै भट्टराईले भनेका छन्, यो निश्कर्ष डा.केसीको पनि समर्थन हो भन्ने बुझाई छ । तर, उहाँसँग भएको सम्झौताले उहाँ र हामी सबैको यो भावनालाई कार्यन्वयन गर्ने ढोका भने बन्द गरिदिएको छ । मेरो भनाइ, ‘हामी सबै मिलेर यो ढोका खोलौं भन्ने नै हो ।’

यस्तो छ भट्टराईको अपील

डा. गोविन्द केसीलाई फेरी पनि विशेष अनुरोध ! 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न अस्विकार गरेपछि मैले उहाँलाई सार्वजनिक माध्यमबाट केही बिषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ । ती बिषयमा सार्वजनिक माध्यमबाटै भए पनि डा.केसीले टिप्पणी गर्नु भएको छ । डा.केसीको टिप्पणीलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । वरिष्ठ तथा अनुभवी चिकित्सक डा.केसीले पटक–पटक संत्याग्रहको माध्यमबाट सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण गर्नु भएको छ । व्यक्तिगत लोभ र मोहबाट माथि उठेर साधारण जीवनशैली बिताइरहनु भएका डा. गोविन्द केसीबाट क्षणिक आवेग तथा उत्तेजनाबाट कुनै निर्णय हुने छैन भन्ने म विश्वस्त छु । चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण आयामका सन्र्दभमा राम्रो ज्ञान भएको डा.केसीबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको अपेक्षा पनि गर्दछु । यो हामी सबैको अपेक्षा हो ।

१) उहाँलाई फेरी पनि स्मरण गराउन चाहान्छु, की उहाँ र सरकार बिचमा भएको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन, माथेमा कार्यदल, गौरीबहादुर कार्की आयोग, जयराम गिरी लगायतका कार्यदलको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढ्नेछ । डा.केसीसँगको सम्झौताको बूँदा नं. १ को १०, बूँदा नं. १ को १३ अनि माथेमा प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ को ‘सुझाव’ शिर्षकमा काठमाडाैंका लागि LOI लिएका संस्थाले बाहिर जान चाहेमा सरकारले सहजिकरण गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी बाहिर जानेको हकमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर, छुट आदि ) उपलब्ध गराउने भन्ने निश्कर्ष तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगको पेज नं. ७०, ७१ र ७२ मा प्रस्ताव गरिएको सुझावको निष्कर्ष हो – काठमाडांै उपत्यका बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तहको शिक्षण संस्था खोल्ने ढोका बन्द गर्नु हुदैन । यो निश्कर्ष डा.केसीको पनि समर्थन हो भन्ने बुझाई छ । तर, उहाँसँग भएको सम्झौताले उहाँ र हामी सबैको यो भावनालाई कार्यन्वयन गर्ने ढोका भने बन्द गरिदिएको छ । मेरो भनाई, ‘हामी सबै मिलेर यो ढोका खोलौं भन्ने नै हो ।’

सम्झौतामा उल्लेख भएको विभिन्न कार्यदल तथा आयोगको सुझाव अनुसार अबदेखि कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिदा ः

(क) सम्वन्धित बिषयमा उसको ‘फ्याकल्टी’ हुनु पर्ने,

(ख) मेडिकलका लागि ३०० र नर्सिङका लागि १०० शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने,

(ग) त्यस्तो अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको हुनु पर्ने, यी बिषयमा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको छ । यसलाईकार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको १० बर्षसम्म काठमाडौं बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्था स्थापना नहुने निश्चित छ । यो प्रबधान नयाँ मनसाय लिनेको हकमा लागु हुनेहो । यसमा बहस/छलफल गर्न आवश्यक छ ।

तर, यसअघि LOI लिएका काठमाडौं भित्रकालाई बाहिर जाँदा सरकारले विशेष सुविधा दिने र काठमाडौं बाहिर प्रदेश र जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने सहमति र सम्झौताको भाषाले काठमाडौं बाहिरका हकमा भन्ने विशेष नीति लिनु पर्दछ भन्ने नै हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६५ मध्ये काठमाडौंभित्र १५ र काठमाडौं बाहिर १५० वटा रहेका छन् । १५० जनप्रतिनिधिहरुको भावनाको प्रतिकुल कदम नचाल्न हामीले डा. केसीलाई आग्रह गरेका छौं ।

२. सिएमए अनमी जस्ता जनशक्तिले देशमा पु¥याएको योगदानको स्वंयम डा.केसीले पनि प्रशंसा गर्नु भएको छ । यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । अब सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दैछ । त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ, ‘कुन तहको जनशक्ति कति चाहिन्छ ?’ त्यसपछि योजना बनाउन र उपयुक्त नीति लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । एस.ई.ई मा कमजोर अंक ल्याएका वा फेल भएका वा माथिल्लो तहमा अध्यायन गर्ने शैक्षिक योग्यता नपुगेका विद्यार्थीका लागि CTEVT बाट संञ्चालित कार्यक्रमहरु अति उपयोगी बनेका छन् । उनीहरुले देशभित्र र बाहिर सहज रुपमा काम पाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने अदक्ष कामदारको ठाउँमा CTEVT बाट उत्पादित भएका जनशक्तिलाई पठाउन सके कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा देशमा आउने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । यो मुलुकका लागि फाइदा कै कुरा हो । यसलाई चालु राखेर क्रमशः ‘अपग्रेड’ गर्दै जानु पर्दछ । र, शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुदैँ जादा दुर–दराजका गाँउमा पनि माथिल्लो तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उपलब्ध हुदै जानेछ । अनि आम नागरिकको आर्थिक हैसियतमा बृद्धि हुदैँजादा यो कार्यक्रमलाई ‘फेजआउट’ गरी ‘अपग्रेड’ गर्न सकिन्छ । यो बिषयमा डा. केसी अनुदार हुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

३ अन्तमा, डा. केसीसँगको सम्झौता, विभिन्न कार्यदल तथा आयोगका निश्कर्ष र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलको भावनामा त्यति ठुलो भिन्नता देखिदैंन । सामान्य बुझाई र जोडकोणमा भएका फरकलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेता र संस्थाहरुलाई अराजनीतिक तथा अपशब्द प्रयोग गरी एक अर्कालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल हुदैन । लगातारको संत्याग्रह र सामाजिक आन्दोलनबाट विशेष प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु भएका डा. गोविन्द केसीलाई आफ्नो सामाजिक उचाई प्रतिष्ठा कायम राख्दै हामीलाई सही दिशानिर्देश गर्न पुनः आह्वान गर्दछु । अति सामान्य बिषयमा संत्याग्रह (अनसन)को बाटो रोज्दा इतिहासमा संत्याग्रहले प्राप्त गरेको सामाजिक उचाइको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने र सामाजिक अभियान्ताहरु नै निस्प्रभावी बन्ने तितो यर्थाथ प्रति संवेदनशिल हुन डा. केसीलाई मेरो विशेष निवेदन छ ।

–योगेश भट्टराई

सदस्य

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिती प्रतिनिधिसभा