म त्यो दिन बसको छोटो यात्रामा थिएँ । बसभित्र कुनै कलेजका विद्यार्थीहरु थिए, आठ/दशजना । उनीहरु निर्बन्ध गफमा व्यस्त र मस्त थिए । म यस्ता घटनाहरुमा बल्झिएर आफ्नै विद्यार्थीकालमा पुगेंं । तर, एक विद्यार्थीले गम्भीर विषयवस्तु उठाएपछि झसङ्ग भएँ ।

‘यार अब लोक सेवा नखुल्ने रे, पढेर के काम भयो र ? म त तयारी गरेर बसिरहेको थिएँ ।’ विद्यार्थीहरु एकाएक सन्न भए । हाँसखेल, ठट्टा गम्भीर बन्न पुग्यो । मैले पनि उनीहरुको कुरामा चासो दिएँ ।

अर्को विद्यार्थीले भन्यो- मेरो दाइ त वर्ष दिनदेखि लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटिरहनु भएको थियो, दिक्क मानेर अरबतिर भासिनुपर्‍यो भन्दै हुनुहुन्छ । अर्को विद्यार्थीले थप्यो- छोराछोरीले जागिर खालान् र ऋणधन गरेर पैसा पठाउनु नपर्ला भनेको त अब लोक सेवा आयोग नै नखुल्ने भएपछि पढेर के काम हिँड् घरतिरै भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले ।

विद्यार्थीको छलफलले गम्भीर मोड लियो । म विद्यार्थीको छलफल सुन्न केन्द्रित भएँ ।

‘किन, के भएर लोक सेवा आयोगले परीक्षा नलिने भएछ ?’ विद्यार्थी केटाहरुको कुराकानी सुनिरहेकी अधवैंसे महिलाले आत्तिएझै गरेर सोधिन् । ‘उही कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेर नि ।’ बसका अर्का यात्रुले जवाफ दिए । समय भैइञ्जेल घाम तापेर बसे । बेला घर्केपछि आत्तिएर के काम ? कुरा बुझेका यात्रुले स्पष्ट गरे ।

‘कर्मचारीलाई पेलेर पठाउन खोजेपछि जान्छन् त ?’ अर्का यात्रुले कर्मचारीको पक्ष लिए ।

‘सरकारको नुन खाएपछि त सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पाइन्छ र भन्या ?’ यात्रुहरु बहसमा भाग लिँदै गए ।

‘कर्मचारीको अप्ठयारो बेवास्ता गरेर त कहाँ ठेल्न पाइन्छ त नि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा ?’ बहसको आकार बढ्दै गयो ।

मलाई यात्रुबाहक बस बहसगृहमा रुपान्तरित भएकोमा एक किसिमले खुसी लाग्यो । सुनिरहेँ । बस रोकिएपछि विद्यार्थीहरु गुरुरर्र ओर्लिए । म पनि झरेँ ।

म लुखुर-लुखुर सिंहदरबार छिरेँ । सिंहदरबारभित्र तीस वर्षे जागिरे जीवन बिताएको भए पनि आज सिंहदरबार मेरा लागि नौलो लाग्यो । क्यान्टिनमा साथीहरु भेट भए । कर्मचारी वृत्तमा मुलतः दुईटा विषयले महत्व राख्छ, सरुवा र बढुवा । हाल, सरुवा समायोजनसँग र बढुवा लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषय हो ।

‘अब लोक सेवा आयोगलाई समय सीमाभित्र काम गर्न कठिन हुन्छ होला ।’ कुनै एक कर्मचारीले मुख खोले ।

जानकार कर्मचारी साथीले सुनाए- ‘लोक सेवा आयोगको विधेयकबाट आयोगका कार्यप्रणाली सम्वन्धी प्रशाासकीय अधिकार कटौति भयो रे, काम गरेपछि पाउने प्रोत्साहन सुविधा पनि काटियो रे । लोक सेवा आयोगमा सरुवा भएर जाने र लोक सेवा आयोगबाट बाहिर पठाउने कर्मचारी सम्वन्धमा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान, आयोगको विविध शीर्षकमा विनियोजित हुने बजेट र सोको आयोगको आवश्यकता अनुसार बाँडफाँड गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको विद्येयक समितिले कटौति गरेछ ।”किन ?’ मैले जिज्ञाशा राखेँ ।

सरकार लोक सेवा आयोगलाई बजेट र कर्मचारी परिचालन मार्फत आफनो नियन्त्रणमा राखेर कठपुतली बनाउन चाहन्छ कि क्या हो ? मैले साथीहरुका माझमा प्रश्न राखेँ ।

सबैले निन्याउरो मुख लगाए । विधेयकमाथिको संशोधन सुनेर मलाई नरमाइलो लाग्यो । म सिंहदरबारबाट बाहिरिएँ ।

सरकार खास राजनीतिक विचारधाराको आधारमा निर्वाचित भई आउने एक इमोसनल संस्था हो । सरकार ईमोशनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि भनेर संविधानमा नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु खडा गरिएका हुन्छन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ।

शासन प्रणाली परिवर्तनको कालखण्डमा सरकार बन्ने र भत्कने भए । तर, संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन निरन्तर र निष्पक्षरुपमा सम्पादन गर्दै आयो । आयोगको काम गराइमा कसैले आजसम्म औंला उठाउन सकेको छैन । सरकार र जनताले पत्याएको एउटा कुनै निकाय देशमा छ भने त्यो लोक सेवा आयोग हो । कुनै निकाय आफै आफनो कार्यतालिका बनाउँछ, कार्यतालिका हुबहु पालना गर्छ र परिणाम पनि दिन्छ, त्यो मात्र लोक सेवा आयोग हो ।

लोक सेवा आयोगको समाजमा आर्थिक एवं सामाजिक महत्व उच्च रहेको छ । जनताको बेरोजगारी समस्या धेरथोर हल गरेको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले कसैलाई भनसुन नगरिकन आफ्नै बलबुँतामा जागिर खान र उच्चतहसम्म पुग्न सकेका छन् । जीवनस्तर उकासेका छन् । मेधावी युवालाई भरोसा दिएको छ । छरिएर रहेका जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराएको छ । परिणामस्वरुप लोक सेवा आयोगले राष्ट्रप्रति र सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाएको छ ।

हामी सबैले बुझेको कुरा हो, लोक सेवा आयोगको छवि प्रत्येक शिक्षित युवामा गडेर रहेको छ । उ कलेज प्रवेशसँगै लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी जागिर खाने योजना र आकांक्षा बुन्ने गर्दछ । परीक्षामा फेल हुँदा आफ्नो तयारी नपुगेको हो भन्ने विश्वास गर्छ । कसैले लोक सेवा आयोगको आलोचना गर्‍यो भने त्यसको प्रतिकार गर्छ ।

यस अर्थमा प्रत्येक शिक्षित युवा लोक सेवा आयोगका रक्षक हुन् । तर, माथिका दुई सूचनाले जनता र आयोगमा के असर परिरहेको छ भन्ने विषय सम्वन्धितलाई जानकारी छ, छैन कुन्नि ? मेरो मनमा भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

देशमा रोजगारीका अवसर शुन्य प्रायः छन् । वर्षेनी ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । घर शून्य छ, गाउँ शून्य छन्, परिवार बिथोलिएका छन्, संस्कृति हराउँदै गएको छ, समाज रनभुल्ल छ, अहिले ।

आजसम्म पनि भरपर्दो रोजगारी सरकारी सेवा मात्रै रही आएको छ । सरकारी सेवाको विशिष्ट महत्व पनि छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोक सेवा आयोगको बाटो भएर गुज्रनु पर्दछ । निजी क्षेत्र राम्रोसँग संगठित भैसकेको छैन । कतिपय निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीहरुले दिन्छु भनेको परिश्रमिक पनि पाएका छैन्न । श्रमको मूल्य बजारले नतोकेर सरकारले तोक्नुपर्ने अवस्था ज्युँदै छ ।रेमिट्यान्समा देश चलेको छ । सरकार मख्ख छ । सरकार युवा जनशक्ति विदेश पठाउन तल्लीन छ ।

तर, रेमिट्यान्स भित्र्याएर कुनै पनि देशको विकास भएको उदाहरण विश्वमा कतै छैन । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको प्राथमिक उपचार मात्र हो । रेमिट्यान्सका कारण देशको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित बनेको छ । आयकरको तुलनामा भन्सारबाट बढी राजस्व उठने गरेको छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नभएसम्म देशमा लगानी बढ्दैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन । जबसम्म आयकरबाट बढी राजस्व उठ्दैन, देशमा उत्पादन भएको छैन भनेर बुझिन्छ । देशको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन युवाशक्तिलाई देशमा रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अवस्थामा लोक सेवा आयोगले युवाको ठूलो जत्थालाई सरकारी रोजगारीका लागि ‘इन्गेज’ गराएर राख्दै आएको छ । जसले युवालाई भड्किन, विदेशिन र सरकारको विरोधमा लाग्नबाट समेत रोकेकोछ ।

परीक्षाको घडीमा लोक सेवा आयोग

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरुको योग्यता परीक्षणका लागि परीक्षा लिने लोक सेवा आयोग अहिले आफैं परीक्षाको घडीमा पुगेको छ । एउटा निजामती सेवाका रिक्त पदहरु पूर्ति प्रक्रिया रोकिएको विषय हो भने अर्को लोक सेवा आयोगको ऐन निर्माणको विषय हो ।

लोक सेवा आयोग स्थापित प्रणालीमा चलेको र चल्ने निकाय हो । आयोग मेरिट र विधिमा विश्वास गर्दछ । आयोगको आफ्नै ऐन छ, कार्यविधि छ, आचार संहिता छ । सो अनुरुप परिचालित हुन्छ । विज्ञको सेवा लिन्छ । लोक सेवा आयोगको काममा विज्ञ भएकोमा विज्ञहरु गर्व गर्दछन् ।

प्रशासनिक समाजमा आयोगको कार्यतालिका नै एक संस्कृति बनेको छ । कुन पदको कहिले विज्ञापन हुन्छ र कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा परीक्षाको तयारी गर्ने सबै उम्मेदवार र विज्ञहरुलाई जानकारी हुन्छ । तर,कर्मचारी समायोजनको दुहाई दिँदै सरकारले कर्मचारी भर्नाको लागि रिक्त दरबन्दीको माग नपठाएर विज्ञापनलाई प्रभावित गरेको छ । यसबाट आयोगको कार्यतालिका परिवर्तन भएको  छ । र, कतिपय पदको विज्ञापनै नहुने भएकाले बसमा छलफल गर्ने विद्यार्थी र यात्रुहरु चिन्तित देखिएका हुन् ।

कर्मचारी समायोजन र निजामती पदपूर्ति रोकको प्रभाव

अहिले कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्यको सँगसँगै अपुग कर्मचारीको भर्ना पनि सम्पन्न गर्नु पर्ने काम सरकारको अगाडि छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनाको कार्य सरल ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण कहिल्यै पनि राखेन । कर्मचारीको मन जित्ने गरि समायोजनलाई वृत्तिमुखी बनाएर लैजानु पर्दछ ।

हाल समायोजन नभनिकन बढुवालाई असर नगर्ने गरि सदा झै सरुवा मात्र गरेर कर्मचारी पठाउँदा बेश हुन्छ । सरुवालाई बरु दिगो बनाउनुपर्दछ । विस्तारै सबै कानूनी एवं संस्थागत पूर्वाधार बनेपछि कर्मचारी आफैं रोजेर समायोजन हुने वातावरण स्वतः निर्माण हुन्छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनको निहुँमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने काम रोकेकोछ ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास थप जटिल बन्न पुगेको छ । को कता पर्ने र को कता जाने अन्योल छ । एकातर्फ रिक्त दरवन्दी पूर्ति प्रक्रिया राक्ने कार्यले सरकारलाई अर्को चरणमा अप्ठेरो पर्नेछ भने अर्कोतर्फ लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने कार्य रोकेर युवा समुदायमा निराशा फैलिन गएको पनि टड्कारै देखिन्छ ।

लोक सेवा आयोग ऐनको लागि बनेको विधेयक र आयोगको अधिकार कटौती

नेपालको संविधान जारी भएपछि लोक सेवा आयोगले तत्कालै आफ्नो ऐन परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर, विविध स्वार्थहरुको कारण झण्डै दुई वर्षपछि वल्ल विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश भयो । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफल भयो र लोक सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकारहरु काट्ने गरी विधेयकमा संशोधन गरी संसदमा दर्ता गरिएको बुझिएको छ ।

स्थापना काल वि. सं. २००८ सालदेखि नै लोक सेवा आयोगले उपभोग गर्दै आएको आयोगको प्रशासकीय अधिकार र प्रोत्साहन सुविधा काटेको विषय तथा लोक सेवा आयोगले प्रशासकीय अधिकार र प्रोत्साहन सुविधासम्वन्धी प्रावधान सच्याउन संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता गरी सच्याई पाऊँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेको अपुष्ट सूचना बाहिरिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको प्रशासकीय अधिकार काटेर विधेयक संशोधन भएको हो भने यो सरकार र तमाम जनताका लागि दु:खद कुरा हुन जान्छ । अधिकार काटेपछि लोक सेवा आयोगको कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन स्तर स्वतः प्रभावित हुन गई परीक्षामा उच्च गुणस्तर र गोप्यता कायम गर्न कठिन हुन्छ । विज्ञमा आधारित लोक सेवा आयोगको काममा विज्ञको सेवा लिन सकिँदैन । जसले, लोक सेवा आयोगको प्रभावकारी कार्यकुशलतामा ह्रास पनि आउन सक्छ ।

लोक सेवा आयोगको कार्यकुशलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको आयोगको मर्ममाथि, विश्वासमाथि चोट पुग्नु मात्र नभई आम जनताको आस्थामाथि नै प्रहार गर्नु हो ।

अन्तमा, सार्वजनिक नीति सरकार सञ्चालनको प्रेसक्रिप्सन हो । नीति निर्माताहरुले नीति र कानून बनाउँदा त्यसबाट पर्ने प्रभावको अनुमान र अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । लोक सेवा आयोग प्रजातन्त्रको रक्षक संस्था हो ।

लोक सेवा आयोगको प्रशासकीय अधिकार कटौती वा सीमित गर्ने प्रयासले कसैको भलो हुँदैन । यसकारण संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी लोक सेवा आयोगलाई सहभागी गराई सच्याउनुपर्छ । र, निजामती सेवाका रिक्त पदहरु नियमित पूर्ति गर्ने कार्य अविलम्व प्रारम्भ गर्न सरकार र संसद तयार हुनुपर्छ ।

(लेखक कोइराला लोकसेवा आयोगबाट सेवानिवृत्त पूर्वसहसचिव हुन् ।)