१७ पुस, काठमाडौं । सरकारले लोक सेवाको प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेर आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ । यसप्रति लोक सेवाले असन्तुष्टि जनाएको छ र सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधेयक समितिले तयार पारेको विधेयकमा लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुअघि अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । जबकी लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ६ (२) मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसबाट के असर पर्छ ?
यसको अर्थ अब सरकारले लोक सेवा आयोगमा काम गरिरहेको कुनै पनि कर्मचारी लोक सेवाको स्वीकृति विना त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा गरेर पठाउन सक्छ । यसबाट लोक सेवा आयोगको कार्य सम्पादनमा असर पर्ने मात्र होइन, कुनै दल निकटको दबाव र प्रभावमा पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगको काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विवादरहीत छ । पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइँदा लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र गोपनीयतामै असर पर्न सक्छ ।’
लोक सेवा आयोगमा प्रश्नपत्र छपाइ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन लगायतका अति संवेदनशील काम हुन्छ । यो काममा संलग्न भइरहेको कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भएमा त्यसको गोपनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने जोखिम रहने कुसम बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस परीक्षाको घडीमा लोक सेवा आयोगबजेट खर्च गर्ने स्वतन्त्रता पनि खोसियो
लोक सेवा आयोगले संविधान जारी भएलगत्तै आफ्नो ऐन परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर, विविध स्वार्थहरुको कारण झण्डै दुई वर्षपछि विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश भयो ।
अहिले मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले लोक सेवा आयोगको बजेट खर्च गर्ने स्वतन्त्रता पनि खोसेर विधेयक तयार पारेको छ ।
लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ८ मा विविध शीर्षक अन्तर्गतको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । यो स्वतन्त्रता लोक सेवालाई विक्रम संवत् २००८ सालदेखि नै थियो ।
तर, यो व्यवस्था हालै तयार पारिएको लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाइएको छ ।
अब के हुन्छ ?
अब लोक सेवा आयोगले बजेट खर्च गर्दा हरेक पटक अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति लिन धाउनुपर्ने हुन्छ । बजेट खर्चको स्वीकृति लिन कुनै कारणबस ढिलाइ भएमा पनि आयोगको काममा असर पर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
लोक सेवा आयोगको विविध शीर्षक अन्तर्गतको बजेटबाट कर्मचारीहरुले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका आरक्षणलगायत काम गरे वाफत प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित रकम पाउँछन् । साथै विभिन्न विषय विज्ञलाई यही शीर्षकको बजेटबाट निश्चित रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
प्रश्नपत्र बनाउने, परिमार्जन गर्ने, छनोट गर्ने, प्रश्नपत्र छाप्ने, पाठ्यक्रम बनाउने, संशोधन गर्ने, उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता लिने जस्ता संवेदनशील काममा विज्ञहरुबाट लोक सेवा आयोगले परामर्श तथा सेवा लिन्छ । यो काम गरेवाफत विज्ञहरुलाई नियमानुसारको रकम दिइन्छ ।
एउटा प्रश्नपत्र तयार पार्न ७ देखि ९ जनासम्म विज्ञहरु सक्रिय हुन्छन् । तर को-को विज्ञ संलग्न छन् भन्ने अत्यन्त गोप्य हुन्छ । विविध शीर्षकको बजेट खर्चको स्वीकृति लिन अर्थ मन्त्रालयमा धाउन थालियो भने वा बजेट निकासामा ढिलाइ भएमा लोक सेवा आयोगको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुम बताउँछन् ।
यसैबीच प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारले लोकसेवालाई एउटा विभाग बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।
संसदको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले इस्टिच्युसनहरु बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रुचि नदेखिएको बताए ।
लोक सेवा आयोग ऐनको मस्यौदाले प्रधानमन्त्रीको नियतमै प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले भने, ‘यदि भएका इस्टिच्युसनहरुलाई मारेर शान्ति र समृद्धि ल्याउँछु भन्ने लागेको हो भने केबल एउटै कुरा भन्न सकिन्छ, राम राम ।’
