२० पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडबडी खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने नेकपाका अधिकांश सांसदहरुले मुल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै निष्कर्षहरु सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । साथै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा नेकपाका अधिकांश सांसदको आपत्ति छ ।
उपसमितिले अधिकारीसँग पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव, गृहसचिव राई, पर्यटन सचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धन सुगतरत्न शंकाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । पूर्वमन्त्री शाही र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
उपसमितिको संयोजक राजेन्द्र केसीतर्फ संकेत गर्दै नेकपाका सांसदहरुले मन्त्री अधिकारी र गृहसचिव राईमाथि पूर्वाग्रहका साथ कारबाही सिफारिस गरिएको बताए ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सबै जसअपजसको जिम्मेवारी सञ्चालकले लिनुपर्ने धारणा राखे । प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको भन्दै उनले भने, नैतिक भनेको के हो ? मन्त्रीलाई के कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आएन ।’
नेकपाको समर्थनमा सांसद बनेका त्रिपाठीले मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको बचाउ गर्दै पहिलो किस्ता गइसकेको अवस्थामा अन्तिम किस्ता पठाउनु बाध्यता हुन सक्ने तर्क गरे ।
सांसद विशाल भट्टराईले ‘अन्तिम किस्ता नपठाएको भए मन्त्री अधिकारीले विमान ल्याउन दिएन, कमिसन नपाएर रकम पठाएन’ भनेर भन्न सक्थे भन्दै मन्त्री अधिकारीको बचाऊ गरे ।
सांसद सूर्य पाठकले पनि समितिमा पेश गर्नुअघि नै मिडियामा आएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
उपसमितिको प्रतिवेदन प्राकृतिक न्याय र निश्पक्षताको सिद्धान्तअनुसार छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘अनियमितताको प्रारम्भिक विन्दु नक्कली कम्पनी खडा भएको ठाउँबाट हो । जसका पालामा बैना दिइएको छ, उसले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, पुछारमा किस्ता दिनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने सिफारिस प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त र निश्पक्षताको सिद्धान्तमा छ ?’
गृहसचिव प्रेम राईलाई महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसरह कारबाही सिफारिस गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
नेकपाका सांसदहरु यज्ञबहादुर बोहरा, पुष्पाकुमारी कर्ण लगायतका नेकपाका सांसदहरुले पनि उपसमितिको प्रतिवेदन सुरुमै मिडियामा आएको, पूर्वमन्त्री र वर्तमानमन्त्रीलाई फरक कारबाही सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
सरकारलाई धन्यवाद !
लेखा समितिमा रहेका नेकपाका अधिकांश सांसदले वाइडबडी खरिदमा भएको अनिमितताबारे छानविन गर्न आयोग गठन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन छुटाएनन् । संसदको अर्को समितिले पनि छानबिन गरिरहेको भन्दै उनीहरुले उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
मिनेन्द्र रिजालको काउन्टर
नेकपाका सांसदहरुले लगातार उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले दलीय आवद्धताका आधारमा नहेर्न आग्रह गरे । कुन निर्णय कतिबेला भयो भन्ने मुख्य हुने उनको तर्क छ । ‘कुन एक्टर कुन बेला कसरी प्रवेश गरेका छन्, हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’ सांसद रिजालले भने ।
उपसमितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले आयोग बनाएको भन्दै उनले सरकारले आयोग बनाइसक्यो भन्दैमा लेखा समिति मौन बस्न नसक्ने बताए । ‘सरकारले जेजे कमिटी बनाउँछ बनाइराखोस्, अख्तियारले गर्ने छानविन रोक्न पाइँदैन’ उनले अघि भने, ‘को मानिस कुन दलको हुनुहुन्छ भनेर प्रतिवेदन लेख्न थालियो भने लेखा समिति मात्र होइन, संसदको पनि उपदेयता हुँदैन ।’
कांग्रेसका अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि सांसदहरु जति उफ्रिए पनि भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट भइसकेको दाबी गरे । महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिदमा गाल्ती औल्याइसकेपछि भुक्तानी दिनु गम्भीर भएको उनले बताए ।
