२२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा सरकारको राम्रो कामको बेलीबिस्तार लगाउँदै भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ४१.२ प्रतिशत घटे पनि वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिताका कारण विप्रेषण आयमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको दाबी छ कि देशभित्रै रोजगारी पाएकाले विदेशिने घटे, वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी बनाइएका कारण रेमिट्यान्स बढ्यो ।
तर, अर्थविदहरु यसलाई मान्दैनन् । उनीहरुका अनुसार, रेमिट्यान्स बढ्नुको प्रमुख कारण डलरको मूल्यवृद्वि हो ।
योसँगै अनौपचारिक च्यानलबाट आउने रकम औपचारिक (बैंकिङ) तर्फ धकेलिनु पनि अर्को कारण मान्छन् पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी ।
अदक्ष नेपाली कामदारले विदेशमा दक्ष बन्दै आम्दानी बढाउँदै लैजाने सन्दर्भले पनि यसमा भूमिका खेलेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेल बताउँछन् ।
त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति पनि विदेशिन थालेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको भनाइ छ ।
यिनै कारणहरुले सुन्निएको रेमिट्यान्स केही महिनाभित्रै सुकेर सिन्का बन्ने अर्थशास्त्रीहरुको आँकलन छ । सरकारले वास्तविकता लुकाएर रेमिट्यान्स बढाएको जस लिन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुणगानमा जे भने पनि यो वर्ष रेमिट्यान्स दरमा उच्च वृद्धि हुनुको मूल कारण डलरको भाउ बढ्नु नै हो ।’
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३६.४ प्रतिशतले बढेको र विदेशिने कामदार ४१.२ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडाले बताउँछ । वैदेशिक रोजगरीमा जानेको संख्या घट्दै जाने अवस्थामा तत्काल प्राप्त रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई जोखिमतर्फ घचेट्ने वाग्ले बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्नुको असर (ल्याग इफेक्ट) अर्को वर्षबाट देखिन थाल्नेमा अर्थशास्त्रीहरु एक मत छन् । रेमिट्यान्सले हाम्रो आयातलाई थेगेको बताउँदै वाग्ले भन्छन्, ‘विदेशिने कामदार घट्नु र रेमिट्यान्स बढ्नु एकसाथ हुनु भनेको अर्थव्यवस्था जोखिमतिर जाँदैछ भन्ने बाहेक केही होइन ।’
पूर्वअर्थ सचिव सुवेदी सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने यो जोखिम कम हुने बताउँछन् । ‘युवा विदेश नजाँदैमा यहाँ ठूलो असर देखिने हैन तर, उनीहरुलाई अवसर दिन चुके जोखिम अवश्यमभावी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स घटे पनि देशभित्रै उत्पादन बढ्यो र त्यसमा युवा जोडिए भने केही फरक पर्दैन ।’
नेपालमा उत्पादनसँग जोडिन नसकेकै कारण युवा विदेशिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा त्यस अघिको तुलनामा ८ प्रतिशत बढी ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैंया रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।
नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया करिब ७ महिनादेखि बन्द छ । यसले गर्दा हजारौं युवा चाहेर पनि विदेशिन पाएका छैनन् । यसरी रोकिएकाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर सरकारको कुनै पहल देखिएको छैन ।
अब घट्दै जाने दाबी
यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिसकेको छ । गत आवको यही अवधिमा कुल २ खर्ब २८ अर्ब ९५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यो बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह १.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।
अर्थशास्त्रीहरु यो क्रम डलरको मूल्य बढुञ्जेल जारी रहने बताउँछन् । ‘डलरको मूल्य बढ्दा सापटी गरेरै भए पनि रेमिट्यान्स पठाइरहेकाहरु पनि केही समयपछि ऋण तिर्नपट्टि लाग्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।’
अहिले अमेरिकी डलरको भाउ ११२ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । डलरको भाउले एकातिर रेमिट्यान्स बढाएको छ भने अर्को आयातलाई पनि महंगो बनाएको छ ।
यसको अर्थ उपभोग महंगिएको छ । ‘रेमिट्यान्सले जीवनस्तर उकासेको छ, त्यो घट्छ कि भनेर सरकारले चिन्ता लिर्नुपर्छ,’ पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा भन्छन्, ‘आज बढेको छ भनेर खुसी हुनु गलत नहोला, तर भोलि के होला भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।’
भित्रिएको रेमिट्यान्सले जीवनस्तर त उकासेको तर, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च नहुनु अर्को समस्या बनेको छ । रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशत बढी हिस्सा सम्बन्धित परिवारको उपभोगमा खर्च हुने गरेको सरकारी अध्ययनहरुले नै देखाएको छ । यसले घर–परिवारलाई गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने त बनाएको छ, तर भविष्यमा लाभ आर्जन गर्न सक्ने बनाएको छैन ।
सरकारले रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने योजनाहरु सुनाएको निकै भइसक्यो तर, त्यस्तो कुनै संयन्त्र वा परियोजना बनाएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबारे चेतना फैलाउन पनि सरकार चुकेको छ । विदेशमा रहेका कामदारलाई त्यसबाट के लाभ हुन्छ भनेर चर्चा गरेको पाइँदैन । परिणाम, रेमिट्यान्स जति बढे पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हुन सकेको छैन ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा रेमिट्यान्समा बढी निर्भर हुने मुलक विश्वमा नेपाल नै हो । रेमिट्यान्स नेपालका लागि अर्थतन्त्र धान्ने खम्बा हुन पुगेको छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यसअघि नै रेमिट्यान्स वृद्धिको क्रम ‘स्याचुरेशन’ मा पुगेको बताएका थिए । उनीहरुका अनुसार रेमिट्यान्स त्यो भन्दा बढ्ने अवस्थामा थिएन । तर, वर्ष सकिनै लाग्दा अमेरिकी डलरको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भयो । डलर बलियो बन्यो, नेपाली मुद्रा कमजोर ।
दशैंतिहारकै समयमा डलरको मूल्य ११५ रुपैयाँसम्म पुगेपछि रेमिट्यान्स पठाउनेहरु हौसिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ । त्यसले ‘बिरामी’ अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि राहतको मलम लगाएको उनीहरु बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रलाई कुनै चिजबाट भरथेग मिलेको छ भने त्यो रेमिट्यान्स नै हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक डलरको मूल्यका कारण मात्र रेमिट्यान्स बढेको मान्दैन । कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा हुण्डी विस्थापन गर्ने संस्थागत तथा नीतिगत प्रयास, विदेशी विनिमयदरमा भएको वृद्धि र आईएनजीओहरुको लगानी बढेका कारण रेमिट्यान्स वृद्वि भएको बताउँछन् ।
यसमा भारत, कोरिया र जापानबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत पैसा पठाउन गरेको व्यवस्थाले मुख्य भूमिका खेलेको उनको तर्क छ । थापा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाहरुले विदेशबाट ल्याउने लगानी पनि बढेको छ ।’
एनजीओ÷आइएनजीओहरुले विदेशबाट प्राप्त गर्ने रकम गणनाको छुट्टै विधि छ, जसलाई रेमिट्यान्सकै रुपमा यसलाई गणना गरिन्छ । निर्देशक थापा विदेशी मुद्राको मूल्यले रेमिट्यान्सको वृद्धिदरलाई प्रभाव पर्ने गरेको विगतले पनि देखाएको भन्दै अहिलेको वृद्धिदर अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् ।
‘विगतमा पनि यस्तो हुन्थ्यो, गत वर्ष कुनै महिनाहरुमा हाम्रो रेमिट्यास घट्यो,’ थापा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था अर्थतन्त्रमा दोहोरिहन्छ ।’
