२३ पुस, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारीहरुलाई समुहगत रुपमा विभाजित भई आन्दोलनका नाममा अराजकता नदेखाउन आग्रह गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका, प्रावधिक तर्फका कर्मचारीहरु समुहगतरुपमा आन्दोलनमा रहेका बेला अध्यक्ष ढकालले ती खालका आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरे ।
समायोजनमा जाँदा वृत्तिविकास, सरुवा/बढुवा, तलब लगायतका सेवा सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै बिभिन्न समूहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । यसप्रति आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका, प्रावधिकतर्फका कर्मचारी र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् ।
‘जुन समुहले गरे पनि, जुन संस्थाले गरे पनि, अराजक शैली, त्यो राम्रो प्रक्रिया भएन’, अध्यक्ष ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘किनभने आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै छ । सबै समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाटै हुन्छ । यो लोकतन्त्रको गहना पनि हो ।’
अहिले आन्दोलनमा रहेका समूहहरु आफैँमा स्पष्ट नरहेको ढकालले आरोप लगाए । ‘स्वास्थ्यभित्रै कठिनाइका कार्यहरु छन् । त्यहीँभित्र बेमेल छ । उहाँहरुका तहगत समस्याहरु छन् । यी विषयमा उहाँहरुले मिलाएर ल्याउन सक्नुभएको छैन’ ढकालले भने ।
‘अब यहाँ सरकारसँग भएका सहमतीका बुँदाले कहाँ कसलाई असर गर्यो ? त्यो त आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्न सकिन्छ नि’, उनले असन्तुष्टी ब्यक्त गर्दै भने, ‘अनेक ढङ्गले क्रियाकलाप गर्दा अनुशासनको पालना हुँदैन् । अराजकतातर्फ पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।’
चुनावमा भाग लिन नपाएको रीस !
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले भाग लिएका थिएनन् । त्यसबेला स्वास्थ्य सेवा र निजामती कर्मचारीहरु छुट्टाछुट्टै थिए । हाल कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटै छ । तर, अपनत्व लिन अप्ठेरो भएकाले समूहगत आन्दोलन भइरहेको हुन सक्ने अध्यक्ष ढकालको आशंका छ ।
‘स्थानीय तहको आफ्नै खालको अवस्था छ, आफ्ना माग उठाउने नै भए । स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतको पनि बिभिन्न युनियनहरु यथावत छन् । अब यसको ब्यवस्थापन गरेर जान सक्दा सहज हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनमा मतदान गर्ने अधिकार थिएन । त्यो मतदान गर्ने अधिकार नदिँदाखेरि, स्वास्थ्य सेवा ऐनले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरेको थिएन । अहिले उहाँहरुलाई के लाग्या हुन सक्छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियन निजामती क्षेत्रभित्रको मात्रै पर्यो । हाम्रो परेन ।’
तर, एकै ठाउँमा आइसकेपछि जिम्मेवारी पाएको संस्थासँग सल्लाह गर्नलाई नै आपत्ति मान्न नहुने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत एउटा संस्था छ । निजामती क्षेत्रमा कार्यरत र निजी क्षेत्रमा कार्यरतहरुसमेतको सहभागितामा अर्को संस्था छ र उहाँहरु यसरी आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित गराउन खोजिरहनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘आफ्नो आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा अर्को क्षेत्रको किन मान्ने भन्ने परेको हुन सक्छ । तर, यता आइसकेपछि त सरसल्लाह गरेर ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा सँगै बसेर निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।’
निर्वाचित संस्थालाई अविश्वास गरेर अराजकता नफैलाउन उनले समूहगत समूहलाई आग्रह गरेका छन् । ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित हो । सबैले यसप्रति विश्वास गर्नुपर्छ । संस्थाहरुप्रति नै विश्वास गर्न छोड्ने हो भने, त्यो अराजक शैलीहरु सुरुवात हुन थाल्छन् ।
अनुशानमाथि पनि अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ’, ढकालले भने, ‘त्यसैले आधिकारिक संस्थाले गरेको निर्णयमा अहिमति छ भने हामी छलफल गरेर निरुपण गर्न तयार छौं । तर, संस्थालाई नै अविश्वास गरेर हिड्ने कार्यले कसैको पनि हित गर्दैन ।
सबै समूहको साझा उपलब्धीः ९ बुँदे सहमति
कर्मचारीका सबै समुहसँगको छलफल र सहमति अनुसार कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग सहमति गरेको अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘सबै समूहसँग सहमति र छलफल भएका हुन् र त्यही अनुसार हामीले सरकारसँग वार्ता गरेर यो टुङ्ग्याएका हौं ।’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
कर्मचारी समायोजनबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच पुस १९ गते राति ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समायोजनलाई सहज बनाउने भनिएको छ ।
त्यसैगरी वृत्तिविकास, बढुवाजस्ता विषयलाई पारदर्शी बनाउने, सेवा, शर्त र सुविधाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नै सुनिश्चित गर्ने, हाल खाइपाइ आएको तलब नघट्ने सुनिश्चितता गर्ने, स्तर बृद्धि वा बढुवा सम्बन्धनमा कानुनी ब्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय छन् ।
सरकार र आधिकारिक ट्रेडयुनीयनबीच भएको ९ बुँदे सहमती ऐतिहासिक उपलब्धी भएको र उक्त सहमतिले दीर्घकालीन महत्व राख्ने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘तत्काललाई मात्र होइन, ९ बुँदे सहमतिले दीर्घकालीन कार्यका लागि अर्थ राख्छ’, उनी भन्छन्, ‘उक्त सहमति एक ऐतिहासिक उपलब्धी हो ।’
‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका सन्दर्भमा हामीले राखेका जटिलता र कठिनाइहरुबारे सहमत भएर सरकारले वार्तामा बोलायो र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग सहमति गर्यो । त्यसमा हामीले सबै पक्षको कुराकानी उठाएका छौं’, अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘उक्त सहमतिमा स्वास्थ्य सेवामा के गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको छ ।’
सहमति भएका विषयहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटेर लैजाने सहमती भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्न नसकेका विषयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिने र संघीय निजामती सेवा ऐनद्धारा निर्देशित हुने प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनमा समेत सहमति भएका विषय समावेश हुने ढकालले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा ट्रेड युनियनको सहमति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा कर्मचारी समायोजनको विषय आधिकारिक ट्रेड युनियनसँगको सहमति अनुसार अघि बढेको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनले धेरै माने राख्छ र मूल्य पनि छ’, अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘यसले आधिकारिक ट्रेड युनियनको भुमिकालाई विस्तार, विकास र समृद्ध गराएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र हाम्रोबीचमा भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन/पालना भएर संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन, आउने विश्वास दिलाएको छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्र मातहतका कर्मचारी !
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिव केन्द्रले पठाउने भन्ने प्रावधान छ । कतिपय जिल्लामा लेखाका कर्मचारीहरुले पनि आफुहरु केन्द्र सरकारकै मातहत रहेर काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेका छन् ।
यी विषय सरकारको नीतिभित्र पर्ने र केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन यस्तो व्यवस्था राखेको हुन सक्ने अध्यक्ष ढकालले बताए ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नेपाल सरकारले पठाउनेछ भन्ने छ । यो अघिल्लो संसदले नै पास गरेको थियो ।’ उनले भने, ‘केन्द्रले पठाउने त्यो कर्मचारी केन्द्रकै हुन्छ ।’
स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रको उपस्थिति नहुँदा समस्या हुन सक्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तह भनेको काठमाडौं महानगरपालिका पनि हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको सचिव केन्द्रले खटाउँछ । अरु महानगरमा सहसचिव केन्द्रले पठाउने तर, तल के गर्नेभन्दा यस्तो व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने होला भन्ने लाग्छ ।’ उनले भने ।
अर्कोतर्फ चेक एण्ड ब्यालेन्सनका लागि पनि केन्द्रको उपस्थिति स्थानीय तह र प्रदेशमा हुन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धती अन्तर्गत पनि यी विषयहरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, ढकालले थपे, ‘किनभने, त्यो तलको सरकारसँग केन्द्र सरकारको सम्बन्ध कसरी जोड्ने ?’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिव मात्रै नभएर लेखाका कर्मचारीहरुसमेत केन्द्रको मातहत रहँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने र त्योखालको माग आधिकारिक ट्रेड युनियनभित्रै पनि बताए । ‘कुनै एउटा गाउँपालिकाको केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्ध टुट्यो भने आफ्नो पावर कसरी देखाउँछ त ?’ उनी थप्छन्, ‘बजेट संघीय सरकारबाटै जान्छ । त्यो बजेटको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी माथिको पनि हुने होला ।’
स्थानीय तहको विकासको आधारको मापनका लागि समेत केन्द्रको उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्ने ढङ्गले यस्ता ब्यवस्था राखिएको हुन सक्ने ढकालले बताए ।
