२४ पुस, काठमाडौं । पुस महिनाभित्र स्थायी कमिटी बैठक बसेर पार्टी एकीकरणको काम टुंगो लगाउने नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवद्धता पूरा नहुने देखिएको छ । मन्त्रीहरुले समय दिन नसकेपछि ९ सदस्यीय कार्यदलकै काम नसकिएकाले पुस मसान्तको ‘डेडलाइन अन्यौलमा परेको हो ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले विधानका त्रुटी सच्याउने, प्रदेश कमिटी गठनको सन्दर्भ र पार्टीका अन्य कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनहरु एकीकरणसहितको प्रस्ताव तयार गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई पुस २५ भन्दाअघि नै आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
पुसभित्रै स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बसेर सो प्रस्तावबमोजिम बाँकी काम टुंग्याउने र माघ महिनाभर सबै कमिटी एकीकरण सकेर भेला बैठक आयोजना गर्ने अध्यक्षहरुको प्रस्ताव छ । फागुन र चैतमा देशभर अभियान चलाउने निर्णय समेत नेकपाले गरिसकेको छ ।
कार्यदलमा संयोजक रामबहादुर थापासहितका नेताहरु मन्त्रालयको काममा व्यस्त रहँदा बैठक निरन्तर हुन नसकेको एक सदस्यले बताए । कार्यदलमा गृहमन्त्री बादल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रदेश ५ का मुख्यन्त्री शंकर पोखरेल छन् ।
मन्त्री नभएका नेताहरु महासचिव बिष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट छन् । मन्त्रीको व्यस्तताका कारण लगातार बैठक बसेर प्रस्ताव तयार गर्न नसकिएको ती नेताले बताए ।
यसबीचमा कार्यदल प्रदेश कमिटीको एजेण्डामा प्रवेश गरे पनि त्यसमा थप छलफल भएको छैन । प्रदेश कमिटी गठनको मापदण्ड नमिलेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ ।
मुख्यन्त्रीहरुलाई प्रदेशको इञ्चार्ज बनाइएकोमा सो निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव नेपाल पक्षको छ । तर, प्रदेश ५ का मुख्यन्त्री तथा इञ्चार्ज शंकर पोखरेल नै कार्यदलमा रहेकाले यसमा सहमति हुने सम्भावना छैन । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले कार्यकारी अधिकार दिएकाले इञ्चार्ज कार्यकारी जिम्मेवारी नरहेको तर्क ओली पक्षको छ ।
