२७ पुस, काठमाडौं । डेढ वर्षअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्टाउँदै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट  फुकुवा गरेको छ । अब सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘खेती योग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट हुनेछ ।

यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति बनाइने मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिइन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘फिल्डबुकमा शहरी क्षेत्रको किसिम ‘क’देखि ‘ङ’सम्म कायम भएका वा बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्र किसिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट खेती योग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका कित्ता जग्गाहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्ने’ भनिएको छ ।

यससँगै कित्ताकाट रोक्न तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा गरेको सम्पूर्ण निर्णय खारेज गरेको छ । त्यतिबेला मन्त्रालयले ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउन पाउने छैन’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि योग्य पनि कित्ताकाट हुने

नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना संचालन गरेको हकमा भने कृषि योग्य जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाउने मन्त्रालयको निर्णय छ । यद्यपि, निर्देशनमा ‘यसरी कित्ताकाट गर्दा यथासम्भव कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।

निर्देशन अनुसार भूकम्प पीडितहरूको स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती बिकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, पुनः नापी सम्पन्न भइ हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । तर, यसरी कित्ताकाट गर्दा साविकको एक कित्ताको हालसाविक गर्दा हाल कायम बाटो, कुलो आदिले छुट्याएको कारणले बाहेक एक भन्दा बढी कित्ता कायम गर्न नपाइने भएको छ ।

कित्ताकाट गर्न नपाइने जग्गा

मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि कृषि उत्पादन घट्ने गरी भूमिको जथाभावी खण्डीकरण गर्न भने पाइने छैन । जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी खडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तारण गर्ने गरी लिखत पास गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस जग्गा कित्ताकाट रोक्काः जनतालाई बेहाल, भूमाफियालाई फुक्काफाल

प्लटिङ वा अन्य तरिकाले खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरेर घडेरी बनाएर बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने मन्त्रालयका सचिव गोपनाथ मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अंशियारहरूका बीच पनि एक भन्दा बढी पटक अंशबण्डा वा अंश भरपाई गरेर कित्तकाट गर्न पाइँदैन ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति

जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्याल भन्छिन्, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति गठन हुन्छ । त्यस समितिको सिफारिस विना कित्ताकाट गर्न पाँइदैन ।’

खेतीयोग्य जग्गा निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भूउपयोगको अवस्थासमेतलाई विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैहकृषि क्षेत्रमा जग्गाको बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न भने मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

सुको खर्च नहुने काममा जनताले बेशी खर्च गर्नुपर्‍योः मन्त्री अर्याल

कित्ताकाट फुकुवा गरेको जानकारी दिन भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्याल भनिन्ः 

संसदीय समितिको निर्देशन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र राय सुझाव सुन्यौं । व्यवहारिक हिसाबले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय ठीक ढंगले प्रयोग भएको थिएन । तथ्यांक हेर्दा पनि त्यस अवधिमा कित्ताकाट रोकिएको देखिएन ।

घर व्यवहारका कारोवार पनि रोकिए भन्ने गुनासा आए । एक सुका खर्च नगरी हुने काममा बेसी खर्च गर्नु परेको जनताका पीडासमेतलाई ख्याल गर्न आवश्यक थियो । जनतालाई धेरै अफठ्यारोमा नपर्ने गरी जनतालाई सुविधा दिन यो निर्णय गरेका हौं ।

भूउपयोग ऐनमार्फत जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र नक्सा तयार पार्न लागि रहेका छौं । यो दीर्घकालीन समाधानका लागि हो ।

अहिले गर्न खोजेको अस्थायी व्यवस्था हो । जसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक समिति गठन गर्दैछौं । त्यस समितिको सिफारिस अनुसार मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ।

फलना व्यक्ति वा कम्पनीले कित्ताकाट गर्न पाउने बाँकीले नपाउने भन्ने मन्त्रालयको विगतको निर्णय न्यायोचित थिएन । विगतमा जे भयो त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो । रोकिएको अवधिमा कित्ताकाट गर्नेलाई कारवाहीको निम्ति छानबिन भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णय जनता र राष्ट्र दुबैलाई फाइदा पुग्छ भनेर गरेका हौं ।

मन्त्रालयको विज्ञप्ति

यस्तो थियो डेढ वर्षअघि कित्ताकाट रोक्का गर्न सरकारले गरेको निर्णय ः