२९ पुस, काठमाडौं । यो साता राजनीतिक बजारमा दुईवटा ‘हट केक’ पाकिरहेका छन्ः पहिलो- डा.गोविन्द केसीको १६ औं अनसन । दोस्रो- विवेकशील साझा पार्टीमा देखापरेको विचलन ।
केकको अर्को चिसो पाटो पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड ‘राजतन्त्रको भुत’ सँग थरथर काँप्न थालेका छन् । अर्कोतिर वाइडबडी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नाममा राजनीतिक रोटी सेकाउन थालिएको छ ।
देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा डा. गोविन्द केसी प्रकरणको रोटी अझै तात्दै जानेछ भने विवेकशीलको रोटीचाहिँ क्रमशः सेलाउँदै जाने देखिन्छ ।
कुरा सुरु गरौं- डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनबाट ।
डा. केसीले पुस २५ देखि इलामबाट अनसन सुरु गरेका छन् । केसीका ६ वटा माग छन् । यी माग पूरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने उनको अडान छ ।
डा. केसीले अघि सारेका ६ मागहरुमा सरकारले साउन १० मा गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने, चोरबाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरा लगायतका स्थानमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारवाही हुनुपर्ने, द्वन्द्वकालका अपराधीमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइनुपर्ने र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने लगायत छन् ।
डा. केसीका माग र तिनलाई पूरा गर्न उनले सुरु गरेको आमरण अनसनको तरिकाबारे नेपालको नागरिक समाज र वौद्धिक समुदाय विभाजित बनिरहेको छ । डा. केसीको समर्थन गर्ने र विरोध दुबैथरि मानिसहरु छन् । केसीका माग ठीक छन् भन्ने एउटा जनमत छ भने उनका माग पूरा भइसकेको दाबी गर्नेहरु पनि छन् ।
तेस्रोथरि मानिस चाहिँ माग जायज हुँदाहुँदै पनि डा. केसीले आमरण अनसनजस्तो जोखिमपूर्ण कदम नचालेको भए हुन्थ्यो भन्दै उनको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता राख्ने सुभेच्छुकहरु छन् । यही त्रिपक्षीय मनोविज्ञानकै वीचबाट डा. केसीको अनसन आज चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ । चिसो मौसममा उनको स्वाथ्यवस्था कमजोर बन्न थालिसकेको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका माग समेटिएका छन् कि छैनन् ? प्रस्तुत विधेयक र गत साउनमा डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा यो प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ ।
यो आलेखमा प्रस्ताविक चिकित्सा विधेकका विषयमा नभई डा. केसीको १६ औं अनसनले पार्न सक्ने राजनीतिक प्रभावका बारेमा मात्रै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अनसनको चौथो दिन पुग्दै गर्दा डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रन थालेको छ । भुइँमा बसेका केसीलाई खाटमा सारिएको छ । उनको थिल्थिलो शरीर जोखिपूर्ण छ । तर, उनी आफ्ना ६ सूत्रीय मागको सम्वोधन नभएसम्म अनसन नतोड्ने पक्षमा छन् । यसले गर्दा अब उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर दुर्घटना हुने खतरा दिनहुँ बढ्दै जानेछ ।
डा. केसीको स्वास्थ्यमा जति खतरा बढ्दै जानेछ, त्यति नै देशभरिका चिकित्सकहरु, मेडिकलका विद्यार्थीहरु र नागरिक समुदायले समेत सरकारलाई दबाव दिन थाल्नेछन् । सडकमा प्रदर्शनहरु बढ्नेछन् । अस्पतालमा हड्ताल हुन थाल्नेछ । र, केपी ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी दबावमा पर्न थाल्नेछ । डा. केसीको समर्थनमा र सरकारको विपक्षमा आन्दोलनको पारो बढ्दै जानेछ । यो पारो सरकारले नथेग्ने पैमानामा बढ्न सक्छ ।
अहिलेसम्म त सत्तानिकट नेता र तर्कबाजहरुले सबै मागहरु विधेयकमा समेटिइसकेको भन्दै डा. केसीले संसदलाई दबाव दिन मिल्दैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, यो तर्कलाई जब डा. केसीको स्वास्थ्यस्थितिले थिच्न थाल्छ, त्यसपछि ओली सरकार तर्कविहीन र उपायविहीन बन्न पुग्नेछ ।
त्यसपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकारसँग एउटामात्रै विकल्प रहनेछ- डा. केसीसँग झुक्ने र उनले भनेअनुसार नै हुबहु विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने ।
अब सरकारले डा. केसीका माग पूरा गर्न ध्यान नदिनु भनेको उनको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको ठहरिने छ । त्यो परिस्थितिको सामना ओली सरकारले गर्न सक्ने देखिँदैन । गर्न सक्ने भए १५ औं अनसनमै प्रधानमन्त्री ओली डा. केसीसँग झुक्ने थिएनन् ।
हुनत अहिलेसम्म सत्तापक्षले डा. केसीका माग विधेयकमा समेटिएको तर्क गरिरहेकै छन् । तर, ढीट मानिसका अगाडि तर्कनाले काम गर्दैन । मर्न तयार छु भनेरै अनसन बसिसकेका डा. केसीलाई सरकारले बर्साउने तर्कको बाणले अर्थ राख्दैन । अन्ततः दुईतिहाई बहुमतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ६०/६५ किलोको एकजना सरकारी कर्मचारीसँग लत्रक्क पर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट बेलाबखत भन्ने गरेका छन् कि उनी वीपी कोइरालाजस्तो लत्रक्क पर्नेखालका प्रधानमन्त्री होइनन् । तर, वीपी कोइरालाले त महेन्द्र राजासँग झुक्नुपरेको थियो, केपी ओलीचाहिँ एकजना सामान्य नागरिक गोविन्द केसीसँग झुक्न बाध्य हुँदैछन् बारम्बार । झुक्नेबाहेक ओलीसँग यसको अर्को विकल्प देखिँदैन । अर्को विकल्पमा जानु भनेको सरकारमाथि नै थप जोखिम निम्त्याउनु हो ।
डा. केसीको अनसनले ल्याउन सक्ने जोखिम के हो भने सरकारले उनको स्वास्थ्यलाई जति बिग्रन दिइरहन्छ, त्यसले नेकपाभित्रै अन्तरविरोध बढाउनेछ । त्यसपछि प्रचण्ड, नारायणकाजी लगायतले केसीसँग सम्झौता गर्न ओलीलाई दबाव दिनेछन् । त्यो अवस्थामा ओलीले म झुक्दिनँ भनिरहे भने प्रचण्ड र ओलीकै वीचमा अन्तरविरोध बढ्न सक्छ र यसले नेकपालाई समेत केसीको समर्थक र विरोधीका रुपमा दुई कित्तामा घँचेट्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको हठका कारण गोविन्द केसीको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसले ल्याउने पराकम्प थेग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नेकपा नेताहरु छैनन् । उनीहरुमा त्यस्तो दुस्साहस भएको भए त १५ औं अनसनमै प्रधानमन्त्रीले म झुक्दिनँ भनेकै थिए । पछि रातारात झुक्नुपर्यो ।
यस प्रशंगमा फेरि पनि एउटा विषय स्मरणीय छ । आफ्ना माग पूरा भएनन् भनेर ज्यानै फाल्ने गरी डा. केसीले आमरण अनसन बस्न हुन्थ्यो त ? जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई व्यक्तिले यसरी चुनौती दिन मिल्थ्यो ? अनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षासँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दाजस्ता राजनीतिक मागहरु पनि तेर्स्याउन मिल्थ्यो ? यस्ता प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।
तर, डा. केसी अनसन बसिसकेका छन् । उनको स्वास्थ्य बिग्रन थालिसकेको छ । यो अवस्थामा सत्तापक्षका तर्कहरु प्राणविहीन बन्दैछन् । अब सत्तापक्षीय तर्कको प्राण केवल डा. केसीको प्राणसँग जोडिँदो छ । अब डा. केसीको आलोचना गर्नु भनेको आउड डेटेड औषधि पिउनु/पिलाउनु जस्तै हो ।
त्यसैले, अब सरकारले डा. केसीको अनसनलाई लम्ब्ल्याएर सडकमा विरोध प्रदर्शनलाई मौका दिइरहनुभन्दा कुनै तर्क नगरी तत्कालै उनका जायज मागहरु सम्वोधन गर्नु र अनसन तोडाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुने देखिन्छ ।
विवेकशील साझाको विचलन
यो साता राजनीतिक चर्चाको विषय बनेको विवेशील साझा पार्टीको विभाजन र विचलनका बारेमा अब छोटो चर्चा गरौं ।
प्रथमतः यो फुट एउटा सानो दलमा आएको विभाजनमात्र होइन, नयाँ र वैकल्पिक भनिएको पार्टीमा देखिएको पुरानै पार्टीको रोगको संक्रमण पनि हो । र, यसले नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट बाहेक तेस्रो वैकल्पिक शक्तिको उदय सम्भव छ र हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरुलाई निराश बनाएको छ ।
यो विभाजनमा कति नेताहरु कुन गुटमा लागे भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन । यो विभाजनले जन्माएको निराशाले दुबै गुटको विकासमा मनोवैज्ञानिक क्षयीकरण गराउने छ ।
रविन्द्र मिश्र र उज्जल थापामध्ये कसको गल्तीले पार्टी फुट्यो ? यो विषयमा माथापच्चिसी हुँदै जाला, तर पार्टी फुटाएको उज्वल थापाले नै हो । जसले पार्टी फुटाउँछ र अलग्गै गुट बनाउँछ, उसप्रति नेपालमा खासै आकर्षण देखिने गरेको छैन । चाहे त्यो माले, प्रजातान्त्रिक कांग्रेस, वैद्य समूह वा बाबुरामको नयाँ शक्ति नै किन नहोस् ।
रविन्द्र मिश्रहरुसँग पार्टी एकता गर्नुपूर्व विवेकशील पार्टीको छवि खासै उँचो भइसकेको थिएन । अर्कोतर्फ रविन्द्र मिश्रले पनि उज्जल थापाजस्तो ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ मा पोख्त नेता र उनको नेटवर्क पाएकैले ह्वात्तै शक्ति आर्जन गरेका थिए ।
विवेकशील साझामा आएको टुटफुटको फाइदा कांग्रेसले उठाउने देखिन्छ । खुशी पनि कांग्रेस नै भएको छ । त्यसपछि पूर्वराजावादीहरु पनि खुशी भएका छन् । किनभने, कांग्रेस र एमालेको विकल्पमा तेस्रो शक्ति कसको बन्ने भन्ने मैदानमा रविन्द्र मिश्र भर्सेस कमल थापा उभिएको अवस्था हो ।
सानै पार्टी भए पनि सरकारले गरेको बेथितिका विरुद्धमा विवेकशील साझा पार्टीले नेकपा सरकारमाथि सडकबाटै प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न थालेको थियो । अब यो दलको आवाज कमजोर भएकोमा नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरु पनि भित्रभित्रै रमाइरहेका छन् ।
कमजोरीको कुरा गर्दा रविन्द्र मिश्र र उनको समूहमा रहेका नेताहरु संकीर्णता, सानो झुण्डमा रमाउने प्रवृत्ति र आफूलाई मात्रै विद्वान ठान्ने रोगबाट पीडित बनेकै हुन् । त्यसैगरी उज्वल थापातिर रहेका नेता कार्यकर्ताहरुमा कपाल फुलेको मानिसलाई पुरानो ठानेर निन्दा गर्ने र ठिटाठिटीहरुले मात्रै देश चलाउन सक्छन् भन्ने भ्रम परेकै हो । तीनवटै पुस्ताले मिलेर मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्ने स्कुलिङ नहुँदा एकीकृत पार्टीभित्र दुई पुस्तावीचको अन्तरविरोध तीब्र बन्यो र पार्टी चोइटियो ।
भविश्यको कुरा गर्ने हो भने उज्जव थापासँग भएको देश-विदेशको बलियो नेटवर्क र रविन्द्र मिश्रसित रहेको ‘मोराल अथोरिटी’ यी दुईवटा तत्व मिलेर जन्मेको बाघको बच्चो अब कागजी बाघमा परिणत भएको छ । अब कागजी बाघको शरीर थापातिर रहनेछ भने आत्मा मिश्रतिर रहनेछ ।
आत्मा र शरीर जब अलग-थलग हुन्छन्, त्यहाँ न शरीरको अर्थ रहन्छ, न त आत्माको नै ।
भेन्टिलेटरमा पुगेको वैकल्पिक राजनीतिलाई प्राण गर्नु अब थापा र मिश्र दुबैका लागि चुनौतीपूर्ण छ । भलै, नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पमा तेस्रो शक्तिको वस्तुगत ‘ग्राउण्ड’ चाहिँ उर्बर बन्दै गइरहेको अवस्था छ । यसमा आत्मगत पक्ष मात्रै अत्यन्तै कमजोर बनेको हो ।
अब कुरा गरौं गणतन्त्रको
केही दिनअघि संघीय संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रबारे चिन्ता प्रकट गरे । राष्ट्रपतिमाथि बढिरहेको आलोचना र सांसदहरुको सुविधालाई लिएर भइरहेको भत्सर्नाले गणतन्त्रलाई कमजोर पारेको प्रधानमन्त्रीको आशय थियो ।
प्रधानमन्त्री जस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यतिबेला राजतन्त्रको भुतसँग तर्सन थालेका छन् । प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, कमल थापा र हिन्दुराष्ट्रको माग गर्नेहरुविरुद्ध कडा प्रहार गर्न थालेका छन् ।
ओली र प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्छ- नेपालमा विद्रोह वा सैन्य ‘कु’ बाटै राजसंस्था फर्केला त ? अन्यथा तपाईहरु किन थुरथुर काँप्दै हुनुहुन्छ ?
देश र प्रदेशमा बहुमतको सरकार चलाइरहेका ओली र प्रचण्ड नै राजतन्त्रको भुतसँग किन डराएका होलान् ? के नेपालमा फेरि राजतन्त्र र्फकने खतरा बढेको हो ? कि सरकारको आलोचना गर्नेजति सबैलाई गणतन्त्रविरोधी देख्ने दृष्टिदोष नेकपाका नेतामा पलाउन थालेको हो ? यो गम्भीर राजनीतिक विश्लेषणको पाटो हो ।
भारतमा मोदी सरकारविरुद्ध विपक्षीले हंगामा गर्छन्, तर व्यवस्था नै फेरिएर निरंकुशता आउने चर्चा हुँदैन । राजतन्त्र रहेको बेलायतमा कहिल्यै सक्रिय राजतन्त्र फर्कने चर्चा हुँदैन । अमेरिकामा निरंकुशता र्फकने चर्चा हुँदैन । फ्रान्समा विपक्षीले सडकमै हंगामा गर्छन्, तर गणतन्त्र खतरामा पर्दैन ।
नेपालमा चाहिँ सत्ताको विरोध हुनासाथ गणतन्त्र नै खतरामा पर्छ त ? यसको जवाफ ओली र प्रचण्डले नयाँ पुस्तालाई दिनैपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली समाजको भवितव्य पनि नेताहरुको जस्तै छ । सामाजिक सञ्जालमा के देखिन्छ भने ‘सयवटा राजा हुनुभन्दा त एउटै राजा ठीक !’ यो भनेको के हो ? यसको अर्थ हो नेपाली जनताको डीएनएमा अझै पनि गणतन्त्रले घर बनाइसकेको छैन । हाम्रो पुस्ताले अझै पनि विकसित देशहरुमा जस्तो गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो भन्ने महसुस गर्न अन्कनाइरहेको छ ।
नेकपा असफल भए कांग्रेस आउँछ, दुबै असफल भए अर्को दल आउँछ । तर, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रमात्रै हो भन्ने सुद्धि नेपालका नेताहरुमा मात्रै होइन, हामी जनतामा पनि पलाउन सकिरहेको छैन । यो नेपाली समाजको भवितव्य हो ।
केपी ओली असफल हुँदैमा देश डुब्दैन । नेकपा समाप्त हुँदैमा गणतन्त्र समाप्त हुँदैन । कांग्रेस पनि गणतन्त्रवादी नै हो । र, गोविन्द केसी, रविन्द्र मिश्र सबै गणतन्त्रवादी हुन् ।
तपाई एकपटक चौथो पुस्ता अर्थात स-साना वालवालिकालाई सम्झनोस् । आफ्नै छोराछोरीलाई सम्झनोस् र उनीहरुलाई सोध्नोस्- राजाको छोरो राजा हुने सिस्टम ठीक हो कि जनताले चुनेर राष्ट्रपति बनाउने सिस्टम ठीक हो ?
स्कुले वालवालिकाहरुको सोझो जवाफ हुनेछ- म आफैं राष्ट्रपति बन्न पाउने सिस्टम नै ठीक हो ।
यसरी, चौथो पुस्ताले आफैं राष्ट्रपति हुन चाहिरहेको छ । तपाई हामीचाहिँ ‘सयवटा राजाभन्दा एउटै राजा ठीक’ भन्दै भ्रष्ट राजसंस्थाकै पक्षमा लाग्नु कत्तिको न्यायसंगत होला ? के हामीले हाम्रा कलिला वालवालिकालाई फेरि आफूलेजस्तै राजतन्त्र ठीक कि गणतन्त्र भन्ने विवादमा रुमल्न चाहेका हौं ? हामीले उनीहरुलाई अशान्त नेपाल जिम्मा लगाउन चाहेका हौं ? एकपटक सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
गणतन्त्रका बारेमा कुरा गरिरहँदा कमल थापाको एउटा छोटो प्रशंग सुनाऔं ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा विमानस्थलमा पुग्दा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नाराबाजी गर्नेहरुमा राप्रपाका कार्यकर्तासमेत थिए । लगत्तै पोखरामा राप्रपाको गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा कमल थापा पुगे । त्यहाँ थापाले कार्यकर्तालाई अतिवादी नहुन र संविधानविरोधी नारा नलगाउन उर्दी गरे ।
विद्रोह गरेर वा नाराबाजी गरेर देशमा राजतन्त्र नफर्किने थापाले कार्यकर्तालाई बताए । दुईतिहाई जनताले भोट दिएर मात्रै राजतन्त्र फर्काउन सकिनेे थापाले कार्यकर्तालाई सुनाए ।
अब केपी ओली र प्रचण्डमाथि प्रश्न उठ्छ- अब नेपालमा विद्रोह वा सैन्य ‘कु’ बाटै राजसंस्था फर्केला त ? अन्यथा तपाईहरु किन थुरथुर काँप्दै हुनुहुन्छ ? कतै राजतन्त्रको पुत्ला देखाएर जनतालाई त्रसित बनाउने अनि आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च त हैन यो ?
राष्ट्रपति र सांसदहरुको आलोचना गर्दैमा गणतन्त्र असफल हुँदैन, झन बलियो हुन्छ । गणतन्त्रलाई बदनाम हुन नदिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको बचाऊ तर्क गर्नुको साटो राष्ट्रपतिलाई सेनाको कठपुतली नबनाई जनताका घरदैलोसम्म पुग्न सक्ने राष्ट्रपति बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रपतिले खेलिरहेको जडसूत्रीय भूमिका सच्याउनुपर्छ । सांसदहरुलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ, सरकारलाई जनमैत्री बनाउनुपर्छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई गाली गरेर गणतन्त्र बलियो हुँदैन ।
र, अन्त्यमा, वाइडबडी…..
यो साताको राजनीति तताउने अर्को विषय हो- वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण । यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओली वा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले कुनै छानविन अघि बढाएका थिएनन् । जब शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्दै वाइड बडीमा छानविन हुनुपर्छ भने, त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट एउटा छानविन समिति गठन गरे । संसदले अगाडिदेखि नै छलफल गरिरहेकै थियो ।
अन्ततः संसदको रोष्टममा उभिएर छानविनको माग गर्ने शेरबहादुर देउवातिरै अहिले वाइबडीका छिटाहरु पर्न थालेका छन् । यसको अर्थ के हुन सक्छ भने कांग्रेस, कम्युनिष्ट दुबै दलका नेताहरुलाई मुछ्ने र यो मुद्दालाई यत्तिकै ढिसमिस पार्ने । एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र राजनीतिको रोटी सेक्ने ।
यसमा जनचाहना चाहिँ के देखिन्छ भने सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जुनसुकै दल वा जत्रोसुकै नेताले गरेको होस, गल्ती भएको छ भने उसमाथि कारवाही हुनैपर्छ, चाहे देउवा हुन् या अरु नै कोही ।
