२९ पुस, चितवन । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तह सेवा ऐन जारी गरेर मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरेको छ ।
चितवनको भरतपुरमा पुष २७ र २८ गते भएको पाँचौं केन्द्रीय बैंठकले कर्मचारीहरुको जेष्ठता सूची र दरवन्दी विवरण सार्वजनिक गरेर मात्रैं समायोजनको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ ।
संगठनको बैठकले समायोजन फारम भर्ने म्याद थप एक महिना थपिनुपर्ने, समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको एक श्रेणी बढुवा हुनुपर्ने, समायोजनमा एक रुपता हुनुपर्ने, एक बर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुलाई पनि समायोजन गराइनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वरिष्ठ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
संगठनका महासचिव रेवन्त गौतमले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा समायोजन भई जाने सबै सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित तहमा बढुवाको अवसर नपाएसम्म संघमा बढुवाको अवसर पाउनुपर्ने बताए ।
विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीहरुका वीचमा प्रतिस्पर्धा गराई राष्ट्रसेवामा प्रवेश गराउने अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा हुनुपर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह पूर्णरुपमा सबैै निकायमा लागु गर्ने गरी कर्मचारीलाई स्वतःस्फुर्त सेवा प्रदान गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने प्रस्ताव संगठनले गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सम्वोधन गरिएको राष्ट्रसेवक हाइड्रो कार्यक्रम लागू गर्न उपयुक्त आयोजना छनोट गरी यथाशीघ्र निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई संगठनले आग्रह गरेको छ ।
उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । सबै तहका कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी त्यसलाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग अन्तर्सम्बन्धित हुने व्यवस्था ऐन कानुनमा राख्न पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले माग गरेको छ ।
