१ माघ, काठमाडौं । ५९ हजार ७ सय ९८ जना कर्मचारीहरुले समायोजन रोजेका छन् । यसमा निजामती कर्मचारीको संख्या मात्र ५८ हजार छ ।
समायोजन फारम भर्ने अन्तिम दिन बुधबार नै हो । त्यसको एक हप्तापछि माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट समायोजन सुरु गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव केशर पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज बिहान (माघ १ गते साढे १० बजे) सम्म ५९ हजार ७ सय ९८ कर्मचारीहरुले फारम सबमिट गरेका छन् र थप १४ हजार जना सिस्टममा इङ्गेज देखिन्छन् । यो सबै हेर्दा ७३ हजार ४१ कर्मचारी समायोजनमा आएका छन् ।’ सिस्टममा इङ्गेज भएकाहरुले लगइन गरेर आफ्नो विवरण भरिरहेको हुनसक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
प्रवक्ता भन्छन्– अनलाइन फारम भर्ने म्याद थपिँदैन
मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न अनलाइनमार्फत आवेदन आह्वान गरेको थियो । २१ दिने म्याद राखेर गत पुस १३ गतेदेखि अनलाइन आवेदन फारम खुल्ला गरिएको थियो । कर्मचारीहरुले आफू समायोजन हुन चाहेको तह वा स्थान प्राथमिकता क्रमअनुसार रोज्न सक्छन् ।
कर्मचारीले धमाधम अनलाइन फारम भर्न थालेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु उत्साहित छन् । र, अनलाइन फारम भर्ने म्याद नथप्ने पक्षमा छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘७३ हजार कर्मचारी समायोजनमा आउनु भनेको करिब ८८ प्रतिशतले समायोजन रोजेको हो । अब थप समय दिने पक्षमा मन्त्रालय छैन ।’
कर्मचारीको कुल दरबन्दी ८९ हजार छ । तर, केही पदहरु अतिरिक्त समूहमा छन् । महालेखा परीक्षक अन्तर्गतका कर्मचारीले समायोजन फारम भर्नुपर्दैन । त्यसैगरी अवकाश हुन केही समय बाँकी भएकालाई पनि फारम भर्न अनिवार्य छैन । यस्तो अवस्थामा बुधबार अन्तिम दिनसम्म ८३ हजार कर्मचारीले समायोजन फारम भर्ने प्रवक्ता अधिकारीको विश्वास छ ।
सुरुमा सचिव र सहसचिवको समायोजन
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ मा समायोजन फारम नभरेका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैले समायोजनको फारम भर्ने म्याद सकिएपछि माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
‘फारम भर्ने म्याद सकिएपछि डाटा प्रोसेसिङका लागि केही समय लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, मलाई लाग्छ, अर्को हप्ताबाट कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो भनेको सचिव र सहसचिवबाट सुरुआत हुन्छ ।’
त्यसपछि क्रमैसँग तल्ला तहका कर्मचारीको समायोजन गर्दै जाने उनले बताए ।
सरकारले समायोजन रोज्ने कर्मचारीका लागि एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ । तर, समायोजन अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद भएको र वृत्तिविकासमा बाधा पुगेको भन्दै आलोचना भएको छ ।
प्रशासन, लेखा, स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दबावमूलक कार्यक्रम पनि गरेका थिए । साथै कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्तासमेत भएको छ ।
