Comments Add Comment

राष्ट्रिय भूकम्प दिवस : खोई अनुसन्धान, खोई सावधानी ?

२ माघ, काठमाडौं । २०७२ को भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेपनि राज्यले त्यसबाट पाठ सिकेको छैन । भूकम्प रोक्न नसकिए पनि पूर्वसावधानी अपनाएर त्यसबाट हुने क्षति न्युन गर्न सकिन्छ । यसप्रति सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन ।

२०५५ सालपछि हरेक वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिएको छ । यस पटक २१औं दिवसको मूल समारोह ललितपुरमा हुँदैछ ।

वर्षमा एक पटक र्‍याली, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया गरेर दिवसको कर्मकाण्ड पूरा गर्दै गर्दा जनस्तरलाई सुसूचित गरेर पूर्वसावधानीका कामहरु गर्नेतर्फ भने सरकारको ध्यान नगएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका निर्देशक विजयकृष्ण उपाध्याय सावधानीको विषय सरकारसँगै व्यक्ति-व्यक्तिमा महसुस हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले अगाडि बुुझाउनु पर्‍यो, व्यक्तिले यो आफ्नो लागि हो भन्ने ठान्नुपर्‍यो’, उनले भने ।

०७२ को महाभूकम्पले सचेत गराएपनि धेरैलाई बिस्तारै त्यसको पीडा भुल्दै गएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । त्यो विनासकारी भूकम्पमा झण्डै ९ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

मापदण्ड कागजमै सीमित

भूकम्पपछि सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता, २०७२ जारी गर्‍यो । पहिले ५८ वटा नगरपालिकामा सीमित यो मापदण्ड २६ भदौ २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभर लागू गर्‍यो ।

सरकारी मापदण्डको आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रको लागि भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहको भने अझै यसतर्फ ध्यान गएको छैन ।

भूकम्पमा जोगिने किसिमका पूर्वाधार निर्माणका लागि मापदण्डहरु बनेपनि पालना भएको छैन । मापदण्ड पालनामा सरकार उदास रहँदा यो कागजमै सीमित भएको छ ।

स्थानीय तहहरुले आचारसंहिताविपरित भए भवन निर्माणका लागि स्वीकृति नै नदिन र बनिसकेकामा कैफियत देखिए भत्काउन सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

निर्माण मापदण्ड र भवन संहितासँग मेल नखाने नक्सा र स्ट्रक्चरल डिजाइनले निर्माणको स्वीकृति नै पाउँदैन । स्थानीय तहरुले भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिनुअघि प्रचलित मापदण्ड अनुसार भए/नभएको बिषयमा आफ्ना प्राविधिकबाट जाँचपास गराउँछन् । मापदण्ड विपरित नक्सा तयार एवं स्वीकृत, भवन संहिताविपरित भवनको स्ट्रक्चरल डिजाइन र गलत संरचनालाई सही प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।

तर, नक्सामा मापदण्ड पालना भएको देखाएर जोखिममुक्त संरचना निर्माण गर्ने परिपाटी नरोकिएको भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्विवेदी बताउँछन् । ‘भूकम्पबाट बच्ने भनेकै बलियो संरचना बनाएर हो, तर हामीकहाँ इञ्जिनियरिङ कलेजकै भवन भत्किन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मापदण्ड पालना प्रमुख हो ।’

भूकम्प प्रतिरोधी पूर्वाधार र पूर्वतयारीमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणमा स्थानीय तहहरु पनि कठोर हुनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ । भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ द्विवेदी सम्भावित क्षतिलाई ध्यानमा राखेर उद्धार, औजार, राहत जस्ता विषयमा पनि स्थानीय तहहरुले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सचेतनाको कमी !

सरकारले पाठ्यक्रममै विपदसम्बन्धी सचेतना समेट्ने प्रयत्न गरेपनि त्यो प्रभावकारी छैन ।

विपदअघिका सावधानीबारे बाल्यवस्थादेखि नै बुझाउनुपर्नेमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका निर्देशक उपाध्यायको जोड छ । ‘शैक्षिक पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुलाई अझ सापेक्ष र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ’, उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी जिल्ला जिल्लामा रहेका विपद् व्यवस्थापन समितिले सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन् । ‘प्राकृतिक प्रकोप पूर्वको तयारीका लागि सिडिओको नेतृत्वमा रहेका समितिहरुले सचेतनामूलक अभियानहरु चलाइरहेका छन्’, उनले भने ।

सरकारका यस्ता अभियान सदरमुकाम केन्द्रित हुने गरेकोमा आलोचना हुने गरेको छ । भौगर्भिक प्रकोप द्विवेदी अभियान गाउँका नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।

शहरीकरणले खाली ठाउँहरु मास्दै जाँदा विपदका बेला झन् ठूलो समस्या हुने गरेको छ । ०७२ बैशाख १२ को भूकम्पका बेला काठमाडौंमा पर्याप्त खाली ठाउँ नहुँदा भाग्न समेत मुश्किल परेको थियो ।

महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुले नगरभित्रका खाली जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पैसाको निम्ति ठेक्कामा लगाउने गरेको पाइन्छ । यस्तो हुनमा पनि सम्भावित विपतको बिषयमा सचेतनाको कमी नै मान्न सकिन्छ ।

अव्यवस्थित शहरीकरणले विपदका बेला टोलहरुमा एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो समेत नपाउने स्थिति छ । यस्ता जोखिमप्रति सरकार सधैं सचेत नबन्दा समस्या पर्दा मात्र यस्ता विषयले चर्चा पाउने गरेको छ ।

अनुसन्धान र दिगो योजनाको खाँचो

नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएपनि जोखिम न्युनीकरण र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ठोस वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालका विभिन्न भूभागमा हरेक ८० देखि १०० वर्षको बीचमा ठूलो भूकम्प जाने गरेको तथ्यलाई ध्यान दिएर अनुसन्धानमा जोड दिन्छन् विज्ञ द्विवेदी । उनको प्रश्न छ, ‘पछिल्लो पाँच सय वर्षमा पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको छैन भनिरहेका छौं, तर त्यसबारे खै अनुसन्धान भएको ?’

विपदको जोखिम अनुसन्धानमा समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै द्विवेदी भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै अनुसन्धान केन्द्र अत्यावश्यक भएको छ ।’

भौगर्भिक दृष्टिकोणबाट कस्ता ठाउँमा भवन बनाउन दिने, कुन क्षेत्र जोखिमयुक्त हो भन्नेजस्ता विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ०७२ को भूकम्पको पीडा सम्झेर पनि विज्ञ सम्मिलित टिमले विपतबारे दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment