३ माघ, काठमाडौं । खोज पत्रकारिता केन्द्रले हालै सार्वजनिक ‘नेपालिक्स’ आफूसँग सम्बन्धित नरहेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले नेपालिक्स रिपोर्टलाई नोटिसमा लिएको तर, यो विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको बताए । ‘मेरो जानकारीअनुसार त्यस्तो विषय सम्पति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहन्छ’, दाहालले भने, ‘त्यो हाल अर्थमन्त्रालयमा नभएर प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गतत रहेकाले विभागहरुले थप नोटिसमा लिएका छन् भन्ने अनरोध गर्न चाहन्छु ।’
यसै आर्थिक वर्षबाट सरकारले सम्पति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको छ। यसका कारण अर्थ मन्त्रालयले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले ‘इस्यु’ आएकाले यसुबारे कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।
‘हाम्रो कानुन पनि छ । कानुनको हदसम्म कानुनी हिसावले नै हुने भयो’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अब हाम्रो कानुनले समेट्न नसक्ने केही सत्य तथ्यहरु त्यस्ता खालका कुरा आए भने के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले थप सोच्ने हो ।’
आईसीआईजेले सन् २०१७ मा गरेको पनामा ‘लिक्स’ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसहित थुप्रै नेपालीले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । जसमा मुछिएका अन्य नेपालीको नाम सहित हालै खोजपत्रकारिता केन्द्रले एउटा अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
