४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमरण आनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन् । त्यसका लागि उनले संसदको सर्वोच्चताको सहारा लिएका छन् ।
आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै डा. केसी इलाममा अनसन बसेका थिए तर, स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि रातारात हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ ।
शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको आईसीयूमा रहेका डा. केसीले अनसन जारी राख्ने अडान लिएका छन् । शुक्रबार संसदमा भएको प्रश्नउत्तरमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बचन पुरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद र समितिहरुले सरकारले ल्याएका कानुनमा थपघट गर्न सक्ने बताए ।
संसद सार्वभौम भएकाले सरकारले कुनै आदेश दिन नसक्ने बरु आफू संसदप्रति नतमस्तक रहेको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले कार्यान्वयन गरिदिओस् तर, आदेश दिन सक्दिनँ ।’
सम्झौता सत्य निरुपण होइन
प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीको नाम नलिई एक जना अनसन बसेको भरमा देश बन्धक नहुने बताएका छन् । ‘विधि कस्तो हुने ? लोकतन्त्रमा एक जना अनसन बसेपछि देश बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, आवश्यकताका मार्गहरु अवरुद्ध हुने र व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुने हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
‘जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, शब्द नै सम्झौता भनिएको छ । सम्झौता सत्य निरुपण होइन, सम्झौता हो । सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निमार्ण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो ।’
यद्यपि उसले डा. केसीसँग गरेको सम्झौताप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्न छुटाएनन् ।
टिप्पणीः ‘संसदीय सर्वोच्चता’ सम्झौता तोड्ने बाहना नहोस्
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो हो । सरकारले ल्याएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक संसदले हुबहु पास गर्नुपर्छ वा गर्छ भन्ने छैन । तर, प्रश्न संसदीय समिति वा संसदको होइन, सरकार आफूले गरेको सहमतिमा कति प्रतिवद्ध रहन्छ भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै यदि आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार साँचो अर्थमा प्रतिवद्ध भने संसदीय सर्वोच्चता कायम राखेर नै डा. केसीका माग पुरा हुन सक्छन् । यसका लागि सरकार वा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आदेश दिनु पर्दैन ।
बहुमतले पास भएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन, जसले डा. केसीसँग भएका सहमति विपरित केही प्रावधान राखेको छ, यो संसदमा टेबल भइसक्यो । समितिले आफ्नो दायित्व पुरा गइसक्यो । अब चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउने काम सरकारको हो । त्यसैले संसदमा यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीले जस्तै शिक्षामन्त्रीले भन्नुपर्यो, ‘सरकार आफूले गरेको सहमतिप्रति प्रतिवद्ध छ, संसदले कार्यान्वयन गरिदिओस् ।’
साथै विधेयकमाथि मतदान हुँदा शिक्षामन्त्रीले डा. केसीसँग भएको सहमति अनुसार परेको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य छ भन्नुपर्छ । डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नेकपाकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यदि त्यसलाई संसदले अस्वीकार गर्यो भने चाहि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सरकार सहमतिप्रति प्रतिवद्ध थियो तर, सार्वभौम संसदले स्वीकार गरेन भन्न सकिन्छ । तर, डा. केसीसँग सहमति गरेर आफ्नै पार्टीका प्रमुख समेतकलाई हाल्न लगाएको संशोधन फिर्ता लिन लगाइयो वा स्वीकार गर्न तयार भएन भने संसदीय सर्वोच्चताको नारा सम्झौता तोड्ने बाहना मात्र सावित हुनेछ ।
