६ माघ, काठमाडौं । सरकारले मिर्गौला रोगीलाई दिएको निशुल्क डायलासिस सेवा ४५ सय भन्दा बढी मिर्गौला रोगीले लिएका छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले आइतबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार ४५ सयले हेमोडायलाइसिस सेवा निुल्क लिइरहेका छन् । त्यस्तै १९८ जनाले पेरिटोनियल डायलाइसिस (पिडी) गरिरहेका छन् ।
प्रदेश ३ मा मात्रै करिब ३ हजार मिर्गौलाका रोगीले सेवा लिइरहेको राज्यमन्त्री यादवले बताए । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश ३ मा २९ सय ७० ले हेमोडायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् भने, पेरिटोनियल डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीको संख्या १५३ छ ।
यो अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च हो । प्रदेश ३ मा डायलाइसिस गर्नका लागि सूचीकृत अस्पतालको संख्या २६ वटा रहेको छ भने, ४१० वटा मेसिन छन् ।
यसैगरी, प्रदेश ५ मा हेमोडायलाइसिस सेवा लिइरहेकाहरुको संख्या ५४० छ । प्रदेश ५ मा डायलाइसिस गर्नका लागि सूचीकृत अस्पतालको ४ वटा रहेको छन् भने, ७२ वटा मेसिन उपलब्ध छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ३३० जनाले हेमोडायलाइसिस र ४५ जनाले पेरिटोनियल डायलाइसिस गरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा ३६० र प्रदेश २ मा २१०, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ जनाले हेमोडायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जोड
बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई जोड दिइनुपर्ने बताए ।
निशुल्क शेवा दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय नभएको भन्दै उनले राज्यलाई पनि आर्थिक भार कम पर्ने भएका कारण मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच रहेको बताए ।
नेपाल सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सहज ब्यवस्था गरेको तर पर्याप्त जनचेतना फैलाउन नसकिएको स्वीकार गरे । मन्त्री यादवका अनुसार मृगौला रोगीले सुरुमा चेक गर्न ५० हजार, अपरेसन गर्ने बेलामा ४ लाख र पछि औषधी उपचार खर्च बापत्त १ लाख पाउँछन् ।
बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य खजराज अधिकारीले मृगौला प्रत्यारोपण हुन सक्ने बिरामीको हकमा निश्चित समयसम्म मात्रै सरकारले निशुृल्क सेवा दिने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्र हुने सुझाव दिए ।
