१५ माघ, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप हुने भएको छ । तर, आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भने विदा गरिने भएको छ ।
सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मंगलबार संसद सचिवालयमा पठाएको छ । संसदमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको यो विधेयकमा दुबै आयोगको म्याद र पदाधिकारीको कार्यकालबारे मात्र बोलिएको छ ।
‘अरु विषयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, आयोगको म्याद २६ गते सकिने भएकाले यो विधेयक आएको हो’ कानुन मन्त्रालयसम्वद्ध एक अधिकारीले भनेका छन् ।
विधेयकले आयोग र पदाधिकारीलाई छुट्याएको छ । यसअघि पदाधिकारी हटेसँगै आयोग नरहने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा दुबै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपछि पनि एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।
अहिले दुबै आयोगमा भएका पदाधिकारीको कार्यकाल भने चैतसम्म मात्र हुने उल्लेख छ ।
त्यसअघि नै सरकारले दुबै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसले सरकारले दुबै आयोगका पदाधिकारीलाई विदा गर्न चाहेको प्रष्ट भएको छ ।
‘उहाँहरुबाट यो विषय पार लाग्दैन भन्ने सबैले बुझेकै थिए, विधेयकले पनि त्यसअनुसार भएका पदाधिकारीलाई विदा गर्ने नीति लिएको छ’ एक अधिकारीले बताएका छन् ।
विधेयकको दफा २ को ४ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि आगामी चैच मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।’
विधेयकको दफा २ को ४ को ४ मै आयोगमा पदपुर्ति भएको अवस्थामा भने त्यस्ता अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधी स्वत समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ ।
सरकारले संसदबाट बिधेयक पारित भए लगत्तै २०७६ फागुनसम्म कार्यकाल रहने गरि दुवै आयोगमा नयाँ व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्को विधेयक पनि आउँछ
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई हेर्ने विशेष अदालत गठन, सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोक लगायतका विषयमा अझै छलफल जारी छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग द्वन्द्व पीडितहरुसँग समेत सहमति गरेर मात्र विधेयक ल्याउने सरकारको प्रयास छ । तर, माघ २६ मा नै आयोगको म्याद सकिने भएकाले अहिले म्याद थपसम्बन्धी मात्र विधेयक आएको र सबै पक्षसँग सहमति गरेपछि अदालत गठन लगायतका विषय समेटेर अर्को विधेयक आउने बताइएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा भएको जघन्य घटना छानविन गर्न सूर्यकिरण गुरुङके नेतृत्वमा सत्य निरुपण र लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २८ वैशाख २०७१ मा गठन भएको थियो ।
सुरुमा आयोगको म्याद २ वर्ष भनिएको थियो । तर, दुई वर्ष म्याद थप्दा पनि दुबै आयोगले काम पुरा गरेको छैन ।
