१७ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरेको प्रदेश प्रसारण विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न पत्रकारहरुले माग गरेका छन् ।
विधेयकका प्रावधानहरुले सञ्चार माध्यमहरुलाई अंकुश लगाउने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने अगुवा पत्रकारहरुले माग गरेका छन् ।
विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न चाँदनी नेपालले सम्पादकहरु र स्टेशन म्यानेजरहरुसँग गरेको छलफलमा पत्रकारहरुले राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुले खेलेको भूमिका र योगदानलाई बिर्सेर सरकारले निरंकुश ढंगले विधेयक ल्याएकाले स्वीकार्य नहुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसभासद विनोद पहाडीले विधेयक सत्ता केन्दि्रत, मिडियालाई नियन्त्रण गरी प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हिसाबले आएकाले स्वीकार्न नसकिने बताए ।
सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्रै पोस्ने र मिडियालाई कमजोर बनाउने गलत नियतले प्रदेश सरकार संकुचित र प्रेसप्रति पुर्वाग्रहरी भएर विधेयक आएको भन्दै पहाडीले अविलम्ब फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पुर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले विधेयकमा रहेका कैयौं प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी, निरंकुश र मिडियालाई संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पन्छेर निरुत्साहित गर्ने खालका आपत्तिजनक रहेकाले फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले गणतान्त्रिक सरकारले प्रेसलाई अंकुश लगाउने कानुन ल्याउंदा चुप लागेर बसेको भन्दै सशक्त विरोधमा उत्रिनुपर्ने आग्रह गरे ।
उनले समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि विधेयक मौन रहेकोले त्यसलाई समेट्नुपर्ने माग गरे । महासंघका पुर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहन चापागाईले विधेयकका केही बुंदाहरु सच्चाउनुपर्ने देखिएको बताए ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जीसीले प्रदेश सरकारले महासंघसंग कुनै छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएकाले फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे ।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले पत्रकारहरुले दिएको सुझाव पुरै लत्याएर विधेयक आएकाले स्वीकार्य नभएको बताए ।
महासंघका पुर्व अध्यक्ष दीपक ज्ञवाली, पत्रकार विष्णु भुसाललगायतले विधेयकमा हरेक कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्नुपुर्व अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान आपत्तिजनक रहेको बताए ।
विधेयकमा पत्रकारहरुको असहमति जनाएपछि पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ ले सुझाव दिनका लागि मोहन चापागाईको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छापाखाना तथा प्रकाशन विधेयकप्रति पनि पत्रकारहरुले असहमति जनाएका छन् ।
उक्त विधेयकमा सुधार गर्न सुझाव दिनका लागि महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष डीआर घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ ।
