१८ पुस, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी अनसन बसेपछि हरेक सरकार सम्झौता गर्न बाध्य हुन्थ्यो । सुरुमा जति चर्को कुरा गरे पनि अन्ततः सरकार डा. केसीका सबै माग पूरा गर्छौं भन्न बाध्य हुन्थ्यो । तर, योपटक त्यस्तोे भएन । तत्कालीन रुपमा सरकारले जित्यो, सत्याग्रही डा. केसीले हारे ।
डा. केसी अनसन बसिरहेका बेला सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनबाट आफ्नो अनुकुल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास मात्र गराएन्, सम्वादलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्यो ।
डा. केसीविरुद्ध अर्का अनसनकारी खडा भए, डा. केसीविरुद्ध प्रदर्शन हुन थाल्यो र, अन्ततः डा. केसी एकतर्फीरुपमा अनसन तोड्न बाध्य भए ।
उसो त कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गरेपछि नै डा. केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह हुन थालेको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक पास भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटेर आग्रह गरे । तर, डा. केसी आफ्नो अडानमा कायमै थिए । उनले भने अनसन जारी राख्छु ।
धेरैलाई लागेको थियो, डा. केसी हठी छन्, आफूले भनेको पूरा नभएसम्म पछि हट्नेवाला छैनन् । सरकार पनि जीवन रक्षाका लागि सम्झौता गर्न बाध्य हुनेछ । तर, डा. केसीले शुक्रबार दिउँसो एकाएक अनसन तोड्ने निर्णय लिए । धेरैले यसलाई नेकपाको दुई तिहाई सामू सत्याग्रहीको हारका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
‘यो डा. केसीलाई ठूलो धक्का हो’ डा. केसीका एक समर्थक भन्छन्, ‘तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सत्यको आग्रहीलाई नसुन्ने सरकारले अब कसलाई सुन्छ भन्ने हो । किनकि नडराउने सरकार जवाफदेही हुँदैन ।’
नेकपाका नेताहरु भने संसदलाई च्यालेञ्ज गर्ने डा. केसीका लागि यो एउटा पाठ भएको बताउँछन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउन भूमिका खेलेका नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘धेरै हौसिनु वा उत्ताउनु राम्रो होइन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कार्यान्वयनका लागि उनी जस्ता मान्छेलाई सँगसँगै लिएर जान्छौं ।’
तत्काल दुघर्टना टर्यो
तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । दुबै संसदले पास गरेको विधेयकमा केही त्रुटीसँगै राम्रा विषय पनि छन् । माथेमा कार्यदलको सिफारिस र डा. केसीको अहिलेसम्म अनसनका क्रममा प्राप्त धेरै उपलब्धीलाई विधेयकले संस्थागत गरेको छ ।
यदि डा. केसीले अनसन नतोडेर बसेको भए पनि सरकारसँग हुने उदारो सम्झौता नै हो । जुन सरकारले खराब नियत राखेको दिन कार्यान्वयन हुन्न भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।
अनसन जारी राख्दा सरकारले वार्ता गरेन भने दुर्घटना हुनसक्थ्यो । यसले कसैलाई आरोप-प्रत्यारोपको मसला त दिन्थ्योहोला तर सिंगो देशका लागि एउटा कलंक हुन्थ्यो । त्यसैले हार स्वीकार गरेरर पनि डा. केसीले एउटा दुर्घटना टारेका छन् ।
किन उठ्ने निर्णय गरे केसीले ?
डा. केसीले अनसन तोड्न निर्णय गर्नुअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले भेटेे । नागरिक समाजका अगुवाहरु र माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुले भेटेर अनसनबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । तर, अनसन तोड्ने डा. केसीको निर्णयमा यो सबै सहायक कारण हुन् ।
निकटवर्तीहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास हुनुअघिसम्म डा. केसीलाई झिनो आश थियो । तर, पेलेर अघि बढेको सरकारले सम्वादसमेत नगर्ने मुड देखायो । सम्झौता गर्ने स्पेस पनि लगभग अन्त्य भइसकेको थियो ।
एक सहयोगी भन्छन्, त्यसैले डा. केसीलाई लाग्यो, इमान नै नभएको सरकारसँग सम्झौता गर्नुभन्दा किन एकतर्फी अनसन नतोड्ने ?’
डा. केसीले अनसन तोड्दा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन ।’
सजिलो छैन सरकारलाई !
डा. केसी गल्नुमा योपटक सरकार र सत्तारुढ नेकपाको योजनावद्ध मूभ पनि कारण बन्यो । विगतमा नेकपा आफैं विभाजित हुन्थ्यो । यो पटक सिंगो एक भएर प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । उसले सुरुमा संसदीय समितिमार्फत माग पूरा गर्छौं भन्दै पटक-पटक अड्कायो । समितिबाट आफ्नो अनुकुल निर्णय भएपछि डा. केसीको सबै माग पूरा भयो भनेर प्रचार गर्न सफल भयो ।
मानिसहरुले शंकाको सुविधा पनि दिए, जनताबाट चुनिएका आएकाहरुले राम्रै गरेका होलान् ।
तर, अब सरकारलाई सजिलो छैन । जति बुँदा माग राखेको भएपनि डा. केसीको आरोपको सार हो, नेकपाले आफू निकटका केही मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई पोस्न मसँग भएको सहमति तोड्यो र त्रुटीपूर्ण विधेयक बनायो ।
अब सरकारले त्रिवि र केयुलाई दबाव र प्रभावमा पारेर बीएण्डसी वा आफू निकटका कलेजलाई सम्बन्धन दियो भने डा. केसीको आरोप प्रमाणित हुनेछ ।
तत्कालका लागि डा. केसीले हारेको र सरकारले जितेको जस्तो देखिए पनि डा. केसीले उठाएका मुद्दाका कारण सरकारप्रतिको जनमतमा भने यसले दीर्घकालीन रुपमा खस्काउने गर्ने सम्भावनालाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
किनभने, एकतर्फ अनसन तोडाइले दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई तत्कालका लागि बलियो सावित गरे पनि मुद्दाका हिसाबले चाहिँ नेकपामाथि ‘मेडिकल माफिया’ को पक्षमा कानून बनाएको आक्षेप लागेको छ । भलै, सरकारले डा. केसीपक्षको यस्तो आरोपलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।
