२३ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत मात्रै रहने प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव’माथिको छलफलमा प्रमुख सचेतक गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी एक खण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत रहने र एक खण्ड गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यलयले हेर्ने भनिएको छ । अब यसलाई दुईवटा खण्ड गरेर आन्तरिक र बाहृय गरौं’, गुरुङले भने, ‘बाहृय चाँही प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने र आन्तरिकको गृहमन्त्रालयले हेर्ने भनेर संशोधन/परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ९ को १ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ‘गृहमन्त्रालय अन्र्तगत’ रहने भन्ने शब्दको सट्टा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय अन्र्तगत’ रहने भन्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सत्तारुढ नेकपाकै नेता गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गत फगुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत गएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सूचना संकलन गर्ने एक मात्र निकाय हो ।
बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राइले भने तत्काल आन्तरिक र बाहृय गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई छुट्याउने विषयमा अध्ययन नभएको जवाफ दिए ।
कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गग गइसकेको छ । यो ऐनमा पनि ‘गृहमन्त्रालय अन्तर्गत’, भन्ने शब्दको सट्टा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपिरषद कार्यालय अन्तर्गत’ भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ गृहसचिव राइले भने, ‘आन्तरिक र बाहृय भन्ने जुन विषय उठाउनुभएको छ, त्यो विषयमा अध्ययन नभएको र भविष्यमा छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था आए त्यही किसिमले छलफलमा आउने छ ।’
