मुस्लिम–हिन्दु, श्रीमान्–श्रीमती !

२८ माघ, काठमाडौं । अतहर कमाल मुसलमान मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै दोस्रो पटक संघीय संसदमा छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद् हुन् । सांसद् अतहरको घरभित्र धार्मिक सहिष्णुताको बेजोड उदाहरण भेटिन्छ । उनी मुस्लिम हुन्, पत्नी देउकला सुवेदी हिन्दु ब्राह्मणी ! प्रेम विवाह गरेका उनीहरुले आ–आफ्नो धर्म छाडेका छैनन् । मिलेर बसेका छन् ।

विवाहपश्चात देउकलाले आफ्नो सनातन धर्म हिन्दु छाडेकी छैनन् भने अतहर कमालले पनि मुस्लिम धर्म छाडेका छैनन् । एउटै घरभित्र श्रीमान–श्रीमतीका छुट्टाछुट्टै पूजा कोठा छन् । हिन्दु र मुस्लिम दुवै धर्मका पर्वहरु श्रीमान-श्रीमती एकसाथ मनाउँछन् ।

‘सामुहिकरुपमा घरमा इद मान्छौं । दशैं, तिहार जस्ता पर्वहरु पनि खुसीसाथ मनाउँछौं,’ अतहरले थपे, ‘एउटै घरमा बसिसकेपछि सामुहिक रुपले पूजापाठ हुन्छ । सरलता र सहजता दुवै छ र हुनेछ ।’

आफूलाई ३ पटक मन्त्री बन्ने अफर आएको तर, त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताउने गर्छन् सांसद् अतहर । होटलमा खाँदा बानी बिग्रने डरले घरमा मात्रै खाना खाने उनी नेपालको संसदीय अभ्यास सुध्रँदै गएको धारणा राख्छन् ।

कांग्रेसका नेता भए पनि सांसद् अतहर सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रशंसक हुन् । उनले प्रचण्ड चाँडै प्रधानमन्त्री बन्ने र देशको कायापलट गर्ने अपेक्षा राखेका छन् । उनले भने, ‘केपी ओलीको सरकारले निराश बनायो, अब डेढ/दुई वर्षपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र देशलाई अगाडि बढाउने आशा छ ।’

कपिलवस्तु निवासी सांसद् मुसलमानले आफ्नो पारिवारिक, राजनीतिक र संसदीय अनुभव यसरी सुनाए–

संविधानसभामा स्वतन्त्र सांसद थिएँ

विद्यार्थी कालमा सामान्य राजनीति गर्थेँ । ०४६/४७ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भएर संस्थागत राजनीति सुरु गरेँ । जिल्ला सदस्य हुँदै विस्तारै पार्टीमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेँ । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा पार्टीले टिकट दियो । सामान्य मतले पराजित भएँ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीले पत्याएन । तर, म स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उठेँ र जितेँ । संविधान निर्माणसम्म स्वतन्त्र बसेँ । किनभने, आफ्नो समुदाय, क्षेत्रका कुराहरुलाई संविधानमा अटाउनुपर्ने थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वार्ता समितिमा मुस्लिम समुदायबाट मेरो मात्रै प्रतिनिधित्व थियो । त्यो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसी दलहरुसँग जोडिएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति थिएन । मुस्लिम समुदायका मागहरु थिए । पहिचानको विषय थियो । आरक्षणका कुराहरु थिए । स्पष्ट भन्दा मुस्लिम समुदाय छुट्टै हो भन्ने स्थापित गर्नु थियो र सफल पनि भइयो ।

एउटा घटना सम्झन्छु– मुस्लिम आयोग संवैधानिक हुनुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराइजीले सदनमा टेबुल गर्नुभयो र ३ घण्टासम्म सदन अवरुद्ध हुने स्थिति आयो । त्यसरी मुस्लिम समुदायलाई ८ वटा क्लस्टरभित्र राख्न सफल भइयो । त्यसकारण संविधान सभाको त्यो कार्यकाल लाभदायक रह्यो । विकास निर्माणका दृष्टिले पनि त्यो मेरो राजनीतिक जीवनको स्वर्णिमकाल नै रह्यो भन्ने लाग्छ ।

०७४ को चुनावमा कपिलवस्तुमा दीपकुमार उपाध्यायलाई कांग्रेसले उठायो । उहाँ भारतमा हुनुहुन्थ्यो राजदूतका रुपमा । भोट माग्न आएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विषयमा बोल्न सक्नुभएन र हार्नुभयो । तर, त्यो क्षेत्र कांग्रेसले हार्ने ठाउँ थिएन ।

खर्च व्यवस्थापन

सबै माननीयको तलब स्पष्टै छ । मिटिङ, दौडधुप बढी भयो भने ६० हजारदेखि ७० हजारसम्म पाउने हो । मेरो सन्दर्भमा खान, बस्नलाई समस्या छैन । बत्तीसपुतलीमा आफन्तसँग बस्छु ।

बढी खर्च भनेको जिल्ला आउँदा–जाँदा हुन्छ । जिल्लामा कहीँ क्रिकेटलाई, कहीँ मन्दिरलाई, कहीँ आमा समूहलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मस्जिद छ भने २/४ हजार दिनुपर्ने हुन्छ । तलबले त पुग्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदको दुःख ! एक वर्षमा चार लाख ऋण

तर, मेरो घरायसी खर्च भने ठूलो छैन । श्रीमतीको आफ्नै जागिर छ । बच्चालाई सामान्य स्कुलमा पढाइराखिएको छ । त्यहाँ पनि ठूलो खर्च आउँदैन । बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्ति छ, खेतबारी । त्यसबाट आउने आयआर्जनबाट सरल र सहज तरिकाले चलिरहेको छ ।

अर्को, बढी खर्च हुने मदिराजन्य पदार्थबाट टाढा छु । सामान्य जीवन बिताउनलाई धेरै गाह्रो छैन ।

घरभित्रको धार्मिक सहिष्णुता

म तराईको मुस्लिम समुदायको मान्छे । मेरी श्रीमती पहाडी मूलको । त्यसमाथि पनि ब्राम्हण समुदायकी ।

एकै ठाउँमा बस्ने, हुर्कने हुँदा सामीप्य भयो र हामीले प्रेम विवाह गर्‍यौं । एउटा मानवीय भावनाले जुटेर घरपरिवार सञ्चालन भइरहेको छ । छोरा–छोरी मामाघर जान्छन् । उतैको कर्म गर्छन् । आफ्नो घरमा आफ्नो हिसाबले गर्छन् ।

हामी घरमा इद मान्छौं । दशैं–तिहार जस्ता अन्य पर्वहरु पनि खुसीसाथ मनाउँछौं । एउटै घरमा बसिकेपछि सामुहिक रुपले पूजापाठ हुन्छ । कहिलेकाँही छुट्टाछुट्टै भन्ने खालका कुरा पनि आउँछन् । त्यो नभएर हामी दुवैको संस्कृति सामुहिक मनाउँछौं । सरलता र सहजता दुवै छ र हुन्छ ।

हामीलाई दुई संस्कृति नजिकबाट बुझ्ने र भोग्ने अवसर मिल्यो । मेरा मतदाता बुद्धिष्ट पनि हुन् । मुस्लिम, क्रिश्चियन पनि हुन् । अरु धर्म मान्नेहरु पनि हुन् । सबै धर्मलाई सदभाव र सम्मान दिन सकिनँ भने उहाँहरुले मलाई मत दिनुको के अर्थ ?

मतदाताको अपेक्षा र जनसम्पर्क

पहिलोपटक सांसद हुँदा सुरु गरेका सडक निर्माण, सिंचाइ लगायतका केही आयोजनाहरु छन् । जो बहुबर्षीय ठेक्कामा पनि गइसकेका छन् । ती आयोजनाहरुमा सरकारले रकम निकास नगरेको कुरामा मतदाताको बढी चासो छ । ५० प्रतिशत, ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरु रोकिएलान् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् ।

पञ्चायतकालदेखि भोट माग्ने आयोजनाहरु म पहिलोपटक निर्वाचित भएपछि अगाडि बढाएको थिएँ । शिक्षा स्वास्थ्यका मागहरु पनि आइरहेका हुन्छन् । फोनहरु आइरहेको हुन्छ । बैठकमा हुन्छु । साँझ सबै ‘मिस्ड कल’ हेरेर फर्काउँछु । आफूसँग सम्बन्धित मान्छेहरुका गुनासा हुन्छन् । त्यसलाई सुन्छु र सेवा गर्छु ।

म आफैँ विकास निर्माणका प्रक्रियामा सहभागी हुन्छु । अवसर पाउँदासम्म, केन्द्रबाट छुट्टी पाउँदासम्म जिल्ला नै जान्छु । म जिल्लामा गएका बेला ८० प्रतिशत समय गाउँमा हुन्छु । साथीभाइको घरमा, कसैको कार्यक्रम छ भने त्यसमा सहभागी हुन्छु । कसैको घरमा गएर खाना खाइदियो भने खुसी हुन्छन् ।

काठमाडौंमा ठूला–ठूला होटलहरुमा म खाना खान्नँ । चिया–नास्ता मात्रै खान्छु । यदि मैले फाइभ स्टार होटलमा खाना खाने, क्याफेमा गएर चिया खाने बानी लगाएँ भने मेरो हैसियतले भ्याउँदैन र मतदाताको खाना पनि नमिठो लाग्न थाल्छ । तिनका विस्तारा र भाँडाहरु खराब लाग्न सक्छन् । त्यसैले मेरा मतदाताको जे हैसियत हो, सोही अनुसारको व्यवहार गरेर मैले पनि उनीहरुले जस्तै जीवन बिताउने हो ।

मतदाताले दिएको दान भोटका रुपमा स्वीकार्य हुने तर उसले दिएको खाना, पानी फोहोर हुने कसरी हुन्छ ? म त मतदाताको ऋणी छु, किन ठूलो मान्छे बन्ने ? भन्ने लाग्छ ।

व्यवस्थापिका संसद र संघीय संसदको अनुभव

०७० देखि ०७४ को समयमा संसदमा अधिकतम सहमति गर्न खोजिन्थ्यो । तथापि, केही संसदीय मर्यादा विपरीतका घटना पनि भए ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा कुर्सी फुटाउने जस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप भए । पछिल्लो समयमा त्यो अवस्था त देखिएको छैन । तथापि, संसदीय व्यवस्था कमजोर भएको छ । सरकार र सत्तापक्ष एउटै हो भन्ने व्यवहार देखाइएको छ ।

प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दा सत्तापक्षका नेताहरुले जवाफ दिनुहुन्छ । सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने त आधिकारिक मन्त्री हुन्छन् नि । तर, सदनमा सरकारको पक्षमा बोलियो भने नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न सक्छु र लाभको पद हात पार्न सक्छु भन्ने ढङ्गको प्रस्तुती हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, संसदीय नियमावली र संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्छ भनेको छ । तर, यसलाई अदालतभित्र छिराएर एउटा व्यक्तिका लागि संस्थालाई नै बदनाम गराउन खोजियो ।

सभामुख र उपसभामुखले दलबाट राजनीनामा दिएको भनेर भनियो । यदि त्यसो हो भने त उहाँहरुको पद नै धरापमा पर्छ । दलबिना कसरी सांसद हुन्छ ? सांसद नभई त्यो पदमा जान सक्ने कुरा हुँदैन ।

सम्वन्धित दलको बैठकहरुमा सहभागी नहुने भनेर राजीनामा दिने भन्ने हो । सदस्यताबाटै राजीनामा दिएको भन्ने होइन । मैले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिनुपर्छ भनेको होइन । अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर नैतिकता देखाइयोस् भन्ने मात्रै हो ।

सभामुखले अपरिपक्वता देखाए

सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठे । त्यस्तो काम उहाँले नै गर्नुभयो । कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेरिरहँदा उहाँले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुभयो । अघिल्लो दिन उठ्दा मात्र पनि देख्नुभयो । तर, भोलिपल्ट देख्नुभएन ।

मन्त्री जाने बाटो पनि गलत भयो । सत्तापक्षको ‘रो’ बाट उहाँ जान मिल्दैनथ्यो । त्यो मन्त्रीको ‘रो’ होइन । यो विषय पनि गम्भीर हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जुम्ली सांसदको गुनासोः मन्त्रालयमा जाँदा उभिनुपर्छ

रोष्टममा गइसकेपछि उहाँले विजयी भावमा हात हल्लाउनुभयो । त्यो संसदीय मर्यादा विपरीत हो । यसलाई सभामुखको अपरिपक्वताका रुपमा लिन सकिन्छ । हाम्रै अध्यक्षको बारेमा धेरै टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

विगतको अनुभव हेरौं । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले सभा चलाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर मिडियादेखि नागरिक समाज सबै जागरुक थिए । उहाँले जुन हिसाबले मेहनत गरेर सभा सञ्चालन गर्नुभयो, त्यसले उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान छ ।

तर, अहिलेका सभामुखले यसतर्फ ध्यान दिनुभएको देखिएन । भएका कमी–कमजोरीहरुलाई सुधार्दै जाने, टिम बनाएर सरसल्लाह गर्ने, कमजोरी भएको अवस्थामा कार्य परामर्श समितिमा गल्ती स्वीकार्नु महानता हो । गल्ती स्वीकार्‍यो भने त्यसलाई महानता मानेर अर्को पक्षले सहयोग गर्ने अवस्था बन्छ । अहिले नै टाउको दुखाइ गराएर हुन्न । अझै ४ वर्ष बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीको छायाँमा संसदीय समिति

मिनी पार्लियामेन्टले धेरै कुराहरु गर्छ । सदनले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो सरल र सहजरुपले मान्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ ।

समितिले गरेका निर्णय मेरा लागि सर्वमान्य छ । सदनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भए पनि संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भएको नाताले म यसलाई मान्छु भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर, यसमा २/३ वटा विषयलाई हेरौं र विश्लेषण गरौं ।

वाइडबडीको हकमा सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन पास गरेर अघि बढाइसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यसको विरोधमा उत्रनुभयो र अर्को छानविन समिति बनाउनुभयो । ३ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा समितिमा रहने सदस्यहरुले पत्र नपाएको र कोहीले आफू नबस्ने जानकारी गराइसकेको भन्ने बाहिर आएको छ । समिति गठन गरेको भनेको पनि एक महिना भइसक्यो ।

गोविन्द केसीको हकमा प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको सहमतिबाट पछि हट्नुभयो । डा. केसीसँग आफू सहमति गर्ने अनि त्यसलाई समितिमा पुगेपछि उल्ट्याउन लगाउने ? यसरी प्रधानमन्त्री आफैँ संसदीय गरिमाको विरुद्धमा उत्रिइसकेपछि संसदीय समिति प्रभावकारी हुन सक्ने भन्ने कुरा भएन ।

अर्को एउटा गुनासो पनि छ मेरो । सदनभित्र भएका सांसदहरु चाहे निर्वाचित, या सामानुपातिक, राष्ट्रिय सभाको सबैको हैसियत एउटै हो । जिम्मेवारी एउटै हो । लोगो एउटै हो ।

तर, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विकास निमार्णका योजनाहरुमा निर्णय गर्न पाउँछन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले ताली लगाए ठीकै छ, नलगाए उठेर जान्छ भन्ने अवस्थामा न्याय खोज्न कहाँ जाने ? यी विषयमा डरले, त्रासले कसैले आफ्ना कुरा राखिरहेका छैनन् ।

मन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार

०७० सालको निर्वाचनपछि शुशील कोइरालाले मन्त्री बन्ने अफर गर्नुभएको थियो । तर, मैले राजनीतिक जीवनको यात्रा लामो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यसलाई अस्वीकार गरेँ ।

पछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसबेला धेरैपटक वार्ता भयो र उहाँहरुले संविधानसभामा भूमिका निर्वाह गरेको भनेर ‘बी ग्रेड’ को मन्त्रालय दिने अफर गर्नुभएको थियो । तर, गइनँ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मलाई ‘केही चाहिए भन’ भन्नुभएको थियो । तर, मैले चासो दिइनँ । मन्त्री हुन नगएपछि उहाँले मेरो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास निर्माणको योजना प्रशस्तै पारिदिनुभयो । ०७० देखि ०७४ बीचको सबै सरकारको पालामा कपिलवस्तुमा भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, सडक, विद्यालय भवन निर्माणले तीव्रता पायो । अझै पनि ती योजनाहरु चलिरहेका छन् ।

नेपाली जनतालाई चाहिएको विकास हो । एउटा मन्त्री पाउँदैमा गइहालेको भए भौतिक पूर्वाधारमा यति गर्न सकिने थिएन । आफैँ मन्त्री भएर अर्को मन्त्रीसँग माग्ने कुरा भएन । कालान्तरमा बेइज्जत हुनुभन्दा सुरुमै सचेत भएर राजनीति गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले अस्थायी सरकारमा मन्त्री बन्ने अफर अस्वीकार गरेँ ।

कांग्रेस फेल हुँदा संघीयता आयो

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विकासमा विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउने र ४० वर्षे रणनीति बनाएर विकास निर्माण सुरु गर्ने भनेको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेन । त्यसको महत्व बुझिएन र संघीयताको माग आउन थाल्यो ।

जनताहरुबाट योजनाहरु छानिएर आए तर, सिंहदरबारसम्म पुग्दा ती योजना झोलामा फालिए र नयाँ–नयाँ योजनाहरु गए । यसले गर्दा कांग्रेसको विकासमा विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त फेल भयो र पछि संघीयतामा जानुपर्छ, तीन तहको सरकार हुनुपर्छ भन्ने माग बलियो भयो ।

यदि हामीले त्यो अवस्थामा विकेन्द्रीकृत नीति राम्रोसँग अपनाइदिएको भए, यसको मर्मलाई राम्रोसँग बुझिदिएको भए नेपालमा संघीयता आउने थिएन । अब संघीयतामा गइसकेपछि च्याप्न खोज्यौं भने जनतामा यसप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्छ भन्ने डर पनि उत्तिकै छ ।

देशमा दुई वटा सरकार हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुको अस्थायी सरकार र कर्मचारीहरुको स्थायी सरकार । त्यो स्थायी सरकारले राजनीतिक सरकारको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । तर, अहिले राजनीतिक सरकार बलियो भयो र कर्मचारी हतास मनस्थितिमा ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘संसदभित्र सल ओढेर जाँदा राम्रो देखिएन रे !’

सामान्य प्रशासनमन्त्री स्वयमले नै भाते, थाङ्ने, खान नपाएका जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई चिढाउनुहुन्छ । यस्तो शब्द प्रतिपक्षले पनि कहिल्यै बोल्न हुँदैन । बरु कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने मामलामा सरकार फेल भयो । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनियो, तर केन्द्र सरकार यो मान्यतामा चुक्यो ।

स्थानीय सरकारलाई बढी बजेट दियौं, तर अधिकार दिएनौं । बजेट दिएर मात्रै विकास हुन्छ भन्नु गलत छ । बजेटसँगै अधिकार दिनुपर्छ । केन्द्रले अनुगमन गर्ने र नीतिगत व्यवस्था गर्ने मात्रै हो ।

गाउँपालिका प्रमुखको अण्डरमा प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गर्‍यौं । गाउँपालिका प्रमुख सुतेको हुन्छ । मन्त्रालयले राति प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिन्छ । केन्द्र सरकार जसको छ, उसैको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व बढी भएको हुनाले विरोध गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

आशाका किरण प्रचण्ड !

अहिलेको सरकारलाई धेरै सुविधा छ । मधेस केन्द्रित दलहरु र प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ ।

कर्मचारीहरुमा वितृष्णा यो सरकारको असफलता हो । अहिलेकै पाराले ४ वर्षमा आर्थिक समृद्धि आउला भन्न गाह्रो छ । तर एउटा आशाको किरण पनि छ । यो दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी एक हुँदा आधाआधाको अवधि सरकार चलाउने सहमति भएको छ क्यारे ।

ओलीजीको आधा अवधि सकिएर प्रचण्डजीको नेतृत्व आयो भने एउटा सम्भावना मैले देखेको छु । किनभने म ०७० देखि ०७४ सम्म लगातार सदनमा रहेको र स्वतन्त्र भएको नाताले धेरै नेताहरुसँग नजिकबाट चिन्ने, जान्ने, संगत गर्ने मौका पाएँ । उहाँको आगमन पश्चात मलाई लाग्छ, धेरै परिवर्तन आउँछ । र सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिए भने पछिल्लो दुई–अढाइ वर्षको जुन कार्यकाल हुन्छ, त्यसमा धेरै सहमतिका कार्यहरु अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था म देख्छु ।

त्यसको कल्पना गर्दा साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यो सरकारको एक वर्षको समय बित्यो । तर अझै एक/डेढ वर्ष अहिलेको पीडाले जान्छ । तर पछि गएर धेरै सरल र सहज तरिकाले राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।