२९ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदहरुले संविधान र संघीयताको मर्म विपरित ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीक्षण र समन्वय विधेयक’ ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
मंगलबार संसदमा विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ सांसदहरु जर्नादन शर्मा प्रभाकर, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, प्रदीप यादवलगायतले आलोचना गरेका हुन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, भरतकुमार साह लगायतले पनि संविधान विपरीत आएको भन्दै विधेयकको विरोध गरे ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक हुबहु पास भए संघ र प्रदेशबीच थप द्वन्द्व हुने चेतावनी दिए । ‘विधेयक बनाउँदा सर्जकहरुले संविधानको अध्ययन गर्नुभएन कि जस्तो लाग्यो । संविधानका केही धारा पढेर सुनाउन चाहन्छु’ भन्दै उनले धारा २३२ को उपधारा १ पढेर सुनाए ।
जसमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्दान्त हुनेछ ।’ सांसद शर्माले भने, यसको मर्म र भावना विपरीत यो विधेयक आएको छ, यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघले अविभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वयन इकाई बनाउने चिन्तन संघीयता विरोधी रुझान यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।’
शर्माले विधेयक संघीयताको खिलापमा देखिएको बताए । ‘म त संघीयताका लागि लडेको मान्छे हुँ । अहिले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन र म बोल्न बाध्य छु’ उनले भने । तत्कालीन माओवादीका नेता शर्माले रोष्टममा उभिएर यसो भनिरहँदा उनीसँगै सशस्त्र विद्रोह गरेर आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने घोसेमुन्टो लगाएर विधेयकतिर हेरिरहेका थिए ।
नेकपा सांसद शर्माले संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६, धारा ५७ अनुसार अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ स्मरण गराउँदै प्रश्न गरे, ‘संविधानमा प्रष्ट छ तर, किन पढिएन ?
‘संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ । धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठन गर्ने स्पष्ट गरिएको छ’ शर्माले भने, उपयुक्त धाराहरुमा भनिए भन्दा फरक ढंगले यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।’
प्रदेशको प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने भए पनि विधेयकले प्रदेशको अधिकार संकुचन गरेको उनले बताए । संविधानको भावना र संघीयताको विपरित केन्द्रिकृत प्रशासनलाई अगाडि बढाउने गरी विधेयक आएको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी प्रदेश सरकारमाथि सीडीओलाई राखेर अधिकार दिइको छ’ उनले भने, ‘सीडीओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुन सक्छ ?’
उनले प्रदेश सरकार वा प्रदेशका जनप्रतिनिधि पनि संघीय सरकार र सांसदहरु जस्तै निर्वाचित भएर आएको भन्ने नभुल्न सरकारलाई सचेतसमेत गराएका छन् ।
सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले मुख्यमन्त्रीलाई दास र सीडीओलाई राजा बनाउने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे । उनले भने,’संघीयताले मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाउन खोजेको हो, दास होइन ।’
नेकपा सांसद रेखा शर्माले संघीयताको मर्म समात्न नसकेको बताइन् । सचिव, सीडीओ केन्द्रले पठाउँदा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व हुनसक्ने उनले बताइन् ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पनि सीडीओलाई सबै अधिकार दिन नहुने बताए ।
उनले प्रदेश प्रहरीको भर्ना तथा बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । ‘डीएसपीमाथि सबै दर्जा माथिबाट नियुक्त गर्ने भन्ने ढंगले आएको छ’ पूर्व डीआईजीसमेत रहेका सिलवालले भने, ‘तलका प्रहरीका सबै भर्ना, बढुवा, पदस्थापन प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रदेश गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा केन्द्रले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउ लागेको आरोप लगाए । पञ्चायतकालमा ५ विकास क्षेत्र रहे जस्तै यो सरकारले पनि सात विकास क्षेत्र बनाउन खोजेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारलाई लाग्छ, मैले मात्र गर्न सक्छु, अरुले सक्दैन ।’
सांसद भरतकुमार शाहले सीडीओलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने बताए । ‘सीडीओ पनि यही बाट राख्ने, प्रहरी पनि यहाँबाट राख्ने । यसरी संघीयता चल्दैन’ उनले भने ।
