२९ माघ, बुटवल । प्रदेश ५ का प्रदेश सांसदहरुले खानी उत्खननको स्वीकृति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश ५, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले खानी उत्खनन्को स्वीकृति र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले संघबाट खानी उत्खननट्को स्वीकृति लिएर आउने, समझदारी अनुरुपको काम नगर्ने, उत्खनन्बाट स्थानीयवासी प्रभावित हुने, खानी ओगटेर राख्ने र महंगो मूल्यमा किन बेच मात्रै गरिरहने तर लामो समयसम्म खानी सञ्चालन नगर्ने प्रबृत्ति रहेको भन्दै त्यस्तो प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले खानी उत्खनन्को स्वीकृति दिने र नियमनसमेत प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले खानी उत्खनन् गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हचुवाको भरमा गर्ने गरेका कारण पानीको स्रोत सुक्ने बाढी पहिरोको जोखिम बढ्ने समस्याहरु आएको भन्दै स्रोतको संरक्षण गर्ने र वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी उत्खनन्को स्वीकृति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा रहेको प्राकृतिक साधनस्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले खानी उत्खनन् कार्यमा स्थानीयहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न माग गरे ।
अर्का सांसद तुलाराम घर्ती मगरले खानी उत्खनन्को स्विकृति दिने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै त्यसकालागि संघीय सरकारसँग पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिने, नियमन गर्ने बिषयमा हाल विद्यमान कानून तिन तहका सरकारबीच टकराव गराउने खालको रहेको भन्दै उनले संविधान संसोधन गरेरै भए पनि सो अधिकार प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने आवस्यकता आंैल्याए ।
सांसद पुस्पा थरुनीले खानी उत्खनन् व्यवस्थित हुन नसक्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने गरेको बताउँदै विस्तृत रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तीक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले खानी सञ्चालनका क्रममा विगतमा भएका कमीकमजोरीहरुबाट पाठ सिकेर उपयुक्त कानून बनाइने जानकारी दिए ।
मंगलबारकै प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिकी सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरिन् भने प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन वरालले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बालबालिकाको हक अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरे ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेको प्रदेश तथ्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले दफावार छलफलकालागि प्रदेश ममिला तथा कानून समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विशेष समितिमा रहने सदस्यको नाम हेरफेर
प्रदेश ५ को प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित बिशेष समितिका सदस्यहरु हेरफेर गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठक सभामुख घर्तीले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको सिफारिसका आधारमा बिशेष समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली हेरफेर गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
बिशेष समितिमा रहेका रुपन्देहीका अष्टभुजा पाठकको ठाउँमा नवलपरासीका बैजनाथ कलवार, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यको ठाउँमा बाँकेका बाबुराम गौतम र बर्दियाका दिपेश थारुको ठाउँमा रुकुमका तेजबहादुर वलीलाई राखिएको छ ।
प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित बिशेष समितिमा जिल्लागत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै बाँके, रुकुम र नवलपरासीका सांसदहरुले प्रदेशसभामा पटक/पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
जिल्लागत प्रतिनिधित्वको माग गर्दै सांसदहरुले बिरोध जनाएपछि थप गरिएको पछिल्लो तीन महिने अवधि सकिन लाग्दा बिशेष समिति सदस्यहरु हेरफेर गरिएको हो ।
