३ फागुन, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई यातायात सञ्जाल विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धी मानेको छ ।
सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुुर शाहीले सुर्खेतमा हवाई यातायात नियमित हुनु प्रमुख उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेका हुन् ।
२०२३ मै काठमाडौंदेखि राजधानी वीरेन्द्रनगर उडान भए पनि त्यसयता नियमित हुन नसकेको उडानलाई प्रदेश सरकारले नियमित गरेको छ । सडक यातायात नपुगेका हिमाली जिल्लामा राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले भारत र चीनसम्म यातायातको पहुँच पुर्याउन तयारी थालेको पनि उल्लेख गरेको छ । हिल्सा–सुर्खेत–जमुनाहा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको लागि समझदारी भइ पूर्वसम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेको मुख्यमन्त्री शाहीले उल्लेख गरेका छन् । चीनसँगको ब्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्न हिल्सामा भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको ९ दिनमै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन सफल हुनुहलाई पनि उपलब्धीमा उल्लेख गरेको छ । कर्णालीमा कर्मचारी पदपूर्ति, खटनपटन र संरचना अभाव प्रमुख चुनौती भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका छन् ।
प्रदेशमा २३ सय ६४ कर्मारीको दरबन्दी रहे पनि अझै ४४ प्रतिशत रिक्त रहेकाले काम गर्न कठिन भएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले रारा तालको डिलबाट रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमले प्रदेशको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सरकारको दावी छ ।
एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले १८ वटा कानून बनाएको छ भने २७ वटा नीति नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता र निर्देशिका बनाएको छ ।
सरकारले कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णाली विकास प्राधिकरण स्थापनाको लागि कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणको तयारी, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, हरेक महिनाको दुईदिन श्रम दिन घोषणा, डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश योजना आयोग गठन तथा पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा तयारीको काम सरकारले गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशस्थित स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी राजश्व बाँडफाँड अनुदानबापत ४० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट ३ करोड गरी ४३ करोड पठाएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशस्थित स्थानीय तहको सडक, सिञ्चाइ, उर्जा, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न समपूरक अनुदानवापत ६० करोड प्रवाह गर्न सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको कर्णाली सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
