६ फागुन, काठमाडौं । चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पीडित स्थानीयलाई ७ दिनभित्र गुनासो गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारले स्थानीयलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चोभारबासीका गुनासाहरु सम्वोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको छ ।
समितिका अनुसार स्थानीयबाट ७ दिनमा प्राप्त गुनासाका आधारमा छलफल गरी वार्ता समितिले माग सम्वोधन गर्नेछ । सुख्खा बन्दरगाहका विषयमा त्यहाँका स्थानीयले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
केहि समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष समारोहका बीच शिलान्यास गरेको बन्दरगाहमा अझै स्थानीयको अवरोध कायमै छ ।
आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएको, यस अघि उक्त जग्गामा हिमाल सिमेन्ट हुँदा हिमाल सिमेन्टमा रोजगारी गर्ने स्थानीयले अझै तलब नपाए लगायतका विषयमा स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
