९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सौन्दर्य माछाका भूराको गैरकर राजस्वका दर निर्धारण गरेको छ ।
गत फागुन ३ र ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सौन्दर्य भूराको गैरकर राजश्व र कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
हाल कोइकाक भन्ने सौन्दर्य माछाको मूल्य प्रतिमाछा दुई रुपैयाँ पाँच पैसा छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार विगतको मुल्यमा वृद्धि गरी अब कोइकाकको मूल्य ५, १० र १५ रुपैैयाँ पुर्याइएको छ । थाइको पाँच रुपैया, फिङ्गरलिंकको दश रुपैयाँ र एड्भान्स फिङ्गरलिंकको १५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
‘बलुन नोलिज ब्ल्याक’ माछाको हाल २ रुपैयाँ रहेकोमा ५, १० र १५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । थाइको प्रतिमाछा ५, १० र १५ रुपैयाँ, ‘कनेन्ट वर्ल्ड फिस’को मूल्य प्रतिमाछा १५, ३० र ४० रुपैयाँ भएको छ । परेण्डा रोयल २०, ३० र ४० रुपैयाँ, स्वतेल ५, १० र १५ रुपैयाँ, आरओवान सिल्भर एक सय, दुई सय र तीन सय रुपैया पुर्याइएको जनाइएको छ ।
थप ५ अस्पताल केन्द्र मातहत
सरकारले थप ५ वटा अस्पताललाई संघीय सरकार अन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विराटनगर स्थित कोशीअञ्चल अस्पताल, वीगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत रहनेछन् । यसअघि बिभिन्न ११ वटा अस्पताललाई सरकारले केन्द्र सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना गरिने तीन वटा मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मशान्तसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणीका ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
केही विकास समिति यथावत
यसअघि सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित समितिहरू नराख्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित, व्यापार तथानि निकासी प्रवद्र्धन विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
छु्ट्टै कानूनद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल पार वहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई निरन्तरता दिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, सरकारले अदालतको फैसलामा सरकारी कोषबाट पीडितलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रक पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गरेको छ ।
