बेलायती रक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र : सुगौली सन्धिमा खोसिएको नेपालको जमीन फिर्ता होस

१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङ्केस्टरलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुगौली सन्धिमा नेपालबाट बेलायतले खोसेको भूभाग फिर्ता गर्न माग राखेको छ । नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिमार्फत नेपालबाट एक चौथाई भूभाग अंग्रेजले खोसेर भारतमा गाभेको थियो ।

मोर्चाले बेलायती दूतावासमा बुझाएको ३ बुँदे ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको जमीन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या होइन, खाली बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ ।’

मेचीपूर्व टिस्टा नदिको नगरकट्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलज नदिसम्म तत्कालिन बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको जमिन फिर्ता गर्न माग गरिएको हो । यद्यपि, बेलायतले उपनिवेश भंग गरेपछि उक्त भूभाग अहिले भारतको अधिनमा छ ।

विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ, ‘हाम्रो जमिन बेलायतले त्यो क्षेत्र छोडेपछि त्यतिबेलै स्वतन्त्र भयो कि भएन ? के बेलायतले त्यो नेपाली भूभाग भारतका हातमा छोडेर गएको हो ? के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?’

बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि कब्जा अन्त्य गर्न दवाव दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सैनिक कारवाही गरेर फकल्यान्ड टापुमाथि बेलायती झण्डा फहराउने देशले सैनिक कारवाही गरेरै गोआमाथि कब्जा जमाएको भारतलाई नेपालको जमीन सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्ने वाध्यकारी वातावरण बनाइयोस भन्ने नेपाली जनताको मागमा समर्थन जनाएर हामीमाथि न्याय प्रदान गरी उपनिवेशको अन्त्यमार्फत स्वतन्त्रताको शंखघोष गरियोस,’ मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठः

नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री Mark Lancastor समक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत

ज्ञापनपत्र 

माननीय रक्षा राज्यमन्त्री श्री मार्क ल्याङकास्टर संयुक्त अधिराज्य बेलायत मार्फत,

बेलायती राजदूतावास लैनचौर, काठमाडौं , नेपाल ।

माननीय मन्त्री महोदय, तपाईं बेलायती रक्षामन्त्री ग्याविन विलियमसनको सन्देशसहित नेपालको चार दिने भ्रमणमा आउनुभएकोमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछ । तपाईं मुख्य रूपमा नेपाल-बेलायत रक्षा सम्बन्ध र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विषयमा छलफल गर्न आउनुभएको भए पनि इतिहासमा बेलायत पक्ष रहेको विषयमा तपाईंमार्फत बेलायत सरकार समक्ष यो तीन बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौँ ।

१. सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन नेपाल, इन्डिया र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियामा रहेका गोर्खा सेनाका १० बटालियनको भागबन्डा बेलायत र इन्डिया बीच भएको हो । बेलायती साम्राज्यको विस्तार र पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको प्रतिष्ठा र सान राख्न गोर्खा सेनाले खेलेको भूमिकाको स्मरण दिलाउन चाहन्छौँ ।

२. नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध गोर्खा जवानको भर्ती र तिनको सेवासुविधासँग मात्र सीमित छैन । यो सम्बन्ध बेलायतसँग नासोको रूपमा हाम्रो माटोसँग पनि अझ बढ्ता रहेको छ । नेपाल र बेलायत बीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भइ तत्कालीन नेपालको ४० % भन्दा बढी जमीन बेलायती साम्राज्यमा गाभिएकोमा बेलायत त्यस क्षेत्रबाट फर्किँदा त्यो जमीन नेपाललाई फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिइयो । गोर्खा जवान बेलायतलाई चाहिएको थियो , त्यसैले तपाईंहरूले चलाखीपूर्वक भारतसँग सहमति गरेर लिनुभयो, हामीलाई हाम्रो जमीन फिर्ता चाहिएको थियो तर तपाईंहरूले नेपालको जमीन भारतको अधीनमा रहनसक्तैन भन्न चाहनुभएन । हामी आज पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन लालायित छौँ , जुन भारतको उपनिवेशमा रहँदै आएको छ । त्यतिबेला मेचीपूर्व टिस्टा नदीको नगरकट्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलज नदीसम्म बेलायतको उपनिवेशमा रहेको हाम्रो जमिन बेलायतले त्यो क्षेत्र छाडेपछि त्यतिबेलै स्वतन्त्र भयो कि भएन ? के बेलायतले त्यो नेपाली भूभाग भारतका हातमा छोडेर गएको हो ? के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?

३. सुगौली सन्धिमा गुमाएको जमीन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या होइन, खालि बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि भारतको कब्जा तत्काल अन्त्य गर्न दबाब दिनु बेलायतको नैतिक दायित्व हो भन्ने ठान्दछ । सैनिक कार्बाही गरेर फकल्यान्ड टापुमाथि बेलायती झन्डा फहराउने देशले सैनिक कार्बाही गरेरै गोआमाथि कब्जा जमाएको भारतलाई नेपालको जमीन सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्ने बाध्यकारी वातावरण बनाइदेओस् भन्ने नेपाली जनताको मागमा समर्थन जनाएर हामीमाथि न्याय प्रदान गरी उपनिवेशको अन्त्यमार्फत स्वतन्त्रताको शङ्खघोष गरोस् भन्ने माग पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौँ ।

फणीन्द्र नेपाल 

अध्यक्ष 

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा 

२०७५ / ११ /१०