Comments Add Comment

सत्तारुढ सांसद्, जसले लगातार निर्मला पन्त प्रकरणबारे सरकारलाई प्रश्न गरिन्

२० फागुन, काठमाडौं । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले नै अपराधको प्रमाण नष्ट गरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् ।

सरकारले उक्त घटनाका दोषीलाई लुकाउन चाहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । संघीय संसदमा पनि निर्मला पन्तको विषय पटक–पटक उठ्यो । यो विषय उठाइरहनेमध्ये एक हुन्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरी ।

‘सत्तापक्षको माननीय भएर यो बिषय सबैभन्दा जोडदार रुपमा उठाउने मै हुँला’, उनी भन्छिन्, ‘तर, अहिलेसम्म सरकारी अनुसन्धान नतिजाविहीन नै देखियो ।’

संसदमा उठाएको विषय सतप्रतिशत सम्बोधन नभए पनि त्यसले केही न केही असर पारेको सांसद चौधरीको अनुभव छ । तर, निर्मला पन्तको बिषयमा सरकारको त्यत्रो आलोचना हुँदा पनि केही नभएकोमा उनलाई दिक्क पनि लागेको छ । ‘निर्मलाको शव उठाउँदा प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेको कुरा आयो’, उनी भन्छिन्, ‘प्रमाण नै मेटिइसक्यो भने दोषी कसरी पहिचान गर्ने ? सबैभन्दा जटिल प्रश्न यो छ ।’

निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या भएपछि दोषी पत्ता लगाएर कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म सडक आन्दोलन पनि भए । यो घटनाले सबैलाई उद्वेलित बनाएको सांसद चौधरी बताउँछिन् । तर, अनुसन्धानको नाममा प्रहरीबाट एक पछि अर्को गल्ती भएको देखिएको उनी बताउँछिन् ।

संसदीय अनुभव

२०६८ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संगठित सदस्य बनेकी लक्ष्मीकुमारी चौधरी संघीय संसदमा समापातिक सांसद हुन् । उनी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य पनि छिन् ।

यही फागुन १२ गते सुशासन समितिमा ‘नागरिकता विधेयक’ र ‘नख्खु प्रकरण’ मध्ये कुन विषयमा पहिले छलफल गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुबीच विवाद भयो ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी सांसदहरुले पहिले एनसेलको नख्खुस्थित मुख्य कार्यालयमा बम विस्फोट भएको घटनाबारे छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यसअनुसार नभएपछि कांग्रेसका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे ।

सभापतिले नख्खुसहित देशभर एनसेल टावरहरुमा भएका आगजनीका विषयमा पनि छलफल गरौं भनेर बारम्बार बताउँदा पनि प्रतिपक्षीहरु नमानेको सांसद चौधरी बताउँछिन् । ‘यस्ता कुराले चाहिँ कहिलेकाहिँ संसदमा दिक्क बनाउँछ’, उनी भन्छिन्, ‘कतिपय निर्णय सहमतिमा पनि भएका छन्, तर धेरैजसो विरोधका लागि विरोध हुँदोरहेछ ।’

त्यसरी विरोधका लागि विरोध गर्दा जनताका महत्वपूर्ण सवालहरु थाति रहेर कचल्टिने उनको मत छ । त्यसबाट संसदको मर्यादा पनि नरहने उनी बताउँछिन् ।

त्यसअघि कांग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको थियो । त्यसबारे संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा पनि मत्यैकता नहुँदा कांग्रेसका सांसदहरुले फरक मत लेखेका थिए । ‘९५ प्रतिशत सहमति भइसकेको बिषयमा कांग्रेसका माननीयहरुले पाँच प्रतिशतका लागि त्यत्रो हंगामा गर्नुभयो’, त्यो प्रसंग जोड्दै सांसद चौधरी भन्छिन्, ‘यस्ता कुराले हामीलाई लामो समयसम्म यथास्थिति मै राख्छ जस्तो लाग्छ ।’

समानुपातिक सांसद हुनुको पीडा उनकै शब्दमा:

पदमा नरहेको बेला भन्न साह्रै सजिलो हुन्छ । उसले यति सानो कुरा पनि गर्न सकिरहेको छैन भनिन्छ । पद पाएपछि चाहिँ वास्तविकता थाहा हुँदो रहेछ ।

जनताले थप्रै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । माननीय भइसकेपछि पनि किन गर्न सकेन भन्ने उहाँहरुलाई लाग्छ । अहिले विकासका कुरामा जनताको बढी आशा छ । तर हामीले आफ्नो पद, नियम–कानुन र बजेट अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फेरि, समानुपातिक सांसदको पीडा छुट्टै छ । त्यसमा कसैको ध्यान जाँदैन । बिकास योजनाहरु सम्बन्धी सबै बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमै केन्द्रित हुन्छ । बजेट बिनाका सांसदले पाएसम्म संसदमा नीतिगत आवाज उठाउने हो । त्यो पनि धेरैजसो घटना प्रधान नै हुने गरेको छ, जसमा म चुकेजस्तो लाग्दैन ।

जस्तो, निर्मला पन्तको बिषयमा मैले पटक–पटक आवाज उठाएँ । त्यसपछि पनि दुईवटा बलात्कारका अपराध भए । ती अपराधका दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि संसदमै माग गर्नुप¥यो । यस्तै छ मेरो पहिलो संसदीय अनुभव ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment