२१ फागुन, काठमाडौं । संसदको पहिलो बैठक बसेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार संसदको पहिलो बैठक बसेको वर्ष दिनभित्र संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु संशोधन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा आजैबाट सकिएको छ ।
संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनहरु संविधानसंग बाझिएमा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । गत वर्ष फागुन २१ गते संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
एक वर्षअघि संघीय संसदको पहिलो बैठक बस्दा संसद र सरकारका सामु संविधानसँग बाझिएका सैयौं कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने चुनौतीको चाङ थियो । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीसँगै नयाँ कानूनहरु एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने चुनौतिलाई संसद र सरकारले पार लगाएका छन् । तर, यसवीचमा कनेका कतिपय कानूनहरु हतारमा आएकाले त्यसमाथि पर्याप्त बहस हुन नसकेको गुनासो पनि सँगै जन्मिएको छ ।
सरकारले पेश गरेबमोजिम संघीय संसदले संविधानले नचिनेका वा चिन्न नमानेका १६५ ऐनहरु संसदले परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न ६ वटा ऐन खारेज भएका छन् । फागुन २१ को डेडलाइनको दबावमा परेको सरकारले रवीन्द्र अधिकारी र भरतमोहन अधिकारीको शोक मनाउँदा मनाउँदै पनि हतार-हतार फागुन १८ मा कानून परिमार्जनको लेठो सिध्याएको छ ।
हाल ३३९ वटा मौजुदा ऐन छन् । सुरुमा कानून मन्त्रालयले तीमध्ये १७४ वटा कानून संविधानअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्क्याे गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम भने संविधान अनुकूल नरहेका सबै कानून परिमार्जन गरिएको बताउँछन् । उनले अब संविधानले नचिन्ने कुनै कानून बाँकी नरहेको बताए ।
‘हाम्रो हिसावले ३३९ वटा ऐनमध्ये संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरु परिमार्जन गरिसकियो’, कानून सचिव गौतम भन्छन, ‘कुनै कुरो, काँही छुटिहालेको रहेछ भने छलफल गरौंला ।’
संविधान अनुकुल नभएका ऐनहरु मंगलबारभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । उक्त समयसीमाभित्रै सरकारले संविधान अनुकूल नरहेका ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने काम सकेको सचिव गौतमले बताए ।
यसवीचमा हतार-हतार संशोधन गरिएका वा नयाँ बनाइएका कानूनका प्रावधानहरुबारे सार्वजनिकरुपमा अध्ययन, बहस वा विश्लेषण हुनै बाँकी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार
संविधान अनुकूल नरहेका कानूनहरुको परिमार्जनससँगै प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्र थप प्रष्टिएका छन् ।
यसअघि, विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ मा ‘विकास समिति गठन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुने’ भन्ने व्यवस्था थियो । देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा विकास समिति गठन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई समेत प्रदान गर्नेगरी यो ऐन संशोधन भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्– ‘कानून निर्माणको हिसाबले स्वर्णयुग पूरा भयो’
‘नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना वा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’ संशोधित विकास ऐनको दफा ३ को (क)मा उल्लेख छ । यसरी गठन भएका समिति योजना कार्यान्वयन सम्पन्न भएपनि स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अचल सम्पति अधिग्रहण गर्न सक्ने गरी ‘अचल सम्पति अधिग्रहण ऐन २०१३ संशोधन भएको छ । पहिले सार्वजनिक कामका लागि नेपाल सरकारले अचल सम्पति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन ३४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तह वा प्रदेशद्धारा सञ्चालन गरिने परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसरी उपलब्ध गराएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदको विधायन समितिमा दफवार छलफलका क्रममा सांसदहरुले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने जग्गा सम्बन्धित प्रदेशकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यो पास हुन सकेन ।
‘नेपालको जति जग्गा छ त्यो सबै नेपाल सरकारको हुन्छ । राष्ट्रिय भुअखण्डाको कारणले त्यस्ता माग समेटिएनन ।’ समिति सदस्य रामनारायण बिँडारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रदेशस्तरीय वित्तीय संस्था खुल्न सक्ने
प्रदेशस्तरीय पनि वित्तीय संस्था खुल्न सक्ने भएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा, शर्त वा निर्देशनको अधिनमा रही प्रदेशस्तरमा सीमित रही वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, प्रदेशमा सञ्चालित वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भने प्रदेशले नै बनाएको कानुन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ । संघीयताको मर्म अनुसार यो व्यवस्था थप गरिएको जनाइएको छ ।
परिमार्जित ऐनले प्राचीन स्मारकको वर्गीकरण गरिदिएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ मा प्राचिन स्मारक क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख थियो । यो प्रावधान परिमार्जन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्राचीन स्मारक क्षेत्रको घोषणा र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल नेपाल सरकारको व्यवस्थापनमा रहेका स्मारकहरुलाई राष्ट्रिय महत्व, अन्तर्राष्ट्रिय महत्व, प्रादेशिक महत्व र स्थानीय महत्व भनी वर्गीकरण गर्ने र सोही बमोजिम सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण गरिने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, संशोधित नगर विकास ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले नगर विकास समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्ष रहने त्यस्तो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको व्यक्ति सदस्यका रुपमा रहनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सदस्यय सचिव रहने ९ सदस्यीय समितिले नगर विकासको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वय गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै इलाका, बजार, ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र वा क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा नगर विकास समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी, वन संरक्षणलाई केन्द्रित गरेर वन विकास कोषको अवधारणा ल्याइएको छ ।
वन ऐन २०४९ को दफा ६६ मा थप व्यवस्था गर्दै वन विकास कोषको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कोष सञ्चालनका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालयले कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउने अधिकार दिइएको छ ।
कोषमा सरकारबाट प्राप्त, कुनै संस्थाबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम रहने भनिएको छ । संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफवार छलफलका क्रममा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एउटा रुख काट्दा थप रुख रोप्न पैसा जम्मा गर्नुपर्ने गरी वन विकास कोष स्थापना गर्न लागिएको बताएका थिए ।
यो कोषमा को-को रहने भन्ने जस्ता विषय भने ऐनले केही बोलेको छैन ।
खारेज भएका ऐन, कानून
हाल कायम रहेका ऐनहरुले नै उद्देश्य पूरा गरिसकेका विभिन्न ६ वटा ऐन खारेज भएका छन् । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा १०६ को उदफा ४ बमोजिम विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कसर ऐन २०३१, सम्पति कर ऐन २०४७ खारेज भएका छन् ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले कर र्फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ खारेज गरिदिएको छ ।
यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा जान थप सहज
हाल गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यावसायीहरुलाई नाफमूलक कम्पनी दर्ता गने बाटो थप सहज बनाइएको छ । अर्थात शेयरधनी संख्या नतोकिने भएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा ‘प्राइभेट कम्पनीहरुको शेयरधनीहरुको संख्या एकसय भन्दा बढी हुनुहुँदैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त दफा मा (क) थप गरी, ‘प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यावसायी समितिमा आवद्ध यातायात व्यावसायीले प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय गर्न यो उदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदन दिएमा जतिसुकै शेयरधनी संख्या भएपनि कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
निर्वाचन आयोगको आर्थिक अधिकारमा अंकुश
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २० को उपदफा ४ संशोधन गर्दै सरकारले निर्वाचन आयोगको आर्थिक अधिकारमा अंकुश लगाएको कतिपयको गुनासो छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले आˆनो बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्न कसैको स्वीकृति लिनुपर्दैनथ्यो । यसलाई संशोधन गर्दै सरकारले खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘आयोगले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकार, ऐनको दफा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ’ विधेयकको दफा ३६ को २ को संशोधनमा उल्लेख छ ।
सोही दफामा निर्वाचन आयोगले कार्यविधि बनाउने र उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछिको अवस्थामा भने, सोबमोजिम हुने व्यवस्था थप गरिएको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।
संशोधन गरिएको ऐन अनुसार अब उप्राप्त निर्वाचन आयोगले मालसमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानून बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘तर, विशेष परिस्थितिमा भने सिधै खरिद गर्न सक्ने भनेर बाझिने खालको व्यवस्था थप गरि गरेर गोलमटेल व्यवस्था गरिएको छ ।’ एक कर्मचारीले भने ।
मेनपावर नियन्त्रण गर्ने अधिकार सीडीओलाई
वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले मेनपावर व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित एजेण्टहरु, मेनपार तह लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ’, संसदको कानून समितिका सचिव अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने ।
अर्यालका अनुसार कुनै व्यक्तिले एजेण्टविरुद्ध सिधै सीडीओ समक्ष उजुरी गर्न सक्छन । र सिडिओले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिनेछ । उनी भन्छन्, ‘त्यति गर्दा पनि भएन भने विभागमा पठाउने छ ।’
