२१ फागुन, काठमाडौं । मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम अन्सारीको सुरुवाईपछि नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामीले चाहेर पनि उहाँलाई रोक्न सक्दैनौं । अनुमोदन गरौं भने मुद्दा पर्दा उहाँ स्वतः हट्नुहुन्छ ।’
अदालतमा मुद्दा पर्ला नपर्ला, अन्सारीलाई हटाउला नहटाउला अनुमानको कुरा भए । तर, संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा भएका नेकपा सांसदहरु अन्सारीको सिफारिस गलपासो बनेको भने यथार्थ हो । नागरिकतादेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म विवादास्पद भएपछि योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका सांसदहरु अन्सारीलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् तर, पार्टी नेतृत्व जसरी पनि नियुक्ति दिलाउने पक्षमा लागेपनि रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि रहेनन् ।
अन्सारी तत्कालीन एमालेले प्रवेश गर्दादेखि नै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिएका थिए । तर पछिल्लो विवादमा उनी कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने देखिएको एक सांसदले बताए । उनका अनुसार जब सुनुवाई समितिमा पार्टीकै सांसदहरु अनुमोदन नगर्ने पक्षमा देखिए, रातरात अन्सारीले नेकपा केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको पत्रदेखि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने सचिवालयको पत्र तयार भयो ।
यो सबै देखेपछि सोमबार सुनुवाईका क्रममा नेकपाका सांसदहरुले भोलि अदालतले फाल्नसक्ने भन्दै स्वेच्छिक रुपमा पछि हट्न अन्सारीलाई सुझाव दिए ।
‘अदालतले दुइटा नागरिकता प्रमाणित गरिदियो भने या पार्टीको सदस्यको कारणले रिजेक्सनमा पर्नुभयो भने तपार्इंको भविष्यलाई पनि असर गर्छ’, सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘कुन बाटो रोज्ने, सिरियसली यस विषयमा सोच्नुस्’ अर्का सांसद योगेश भट्टराईले अन्सारीलाई प्रष्ट रुपमा स्वेच्छाले पछि हट्न सुझाए ।
तर, योगेश र सुरेन्द्रभन्दा माथिल्लो नेतृत्वबाट ग्रिन सिग्नल पाएका अन्सारी किन मान्थे ? उल्टै सुनुवाई समितिलाई चुनौती दिए, म कुनै हालतमा ब्याक हट्दिनँ । मेरो नागरिकताबारे प्रश्न उठाइएको छ, छानविन गरे हुन्छ ।’
राजेन्द्र श्रेष्ठको अर्थपूर्ण अनुपस्थिति
अन्सारी आफ्ना कुरा राखेर गएपछि सुनुवाई समितिको बैठक बस्यो तर, कुनै निर्णय लिन सकेन ।
संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सिफारिसमै असन्तुष्ट कांग्रेसले सुरुदेखि नै सुुनुवाई प्रक्रियामा भाग लिएको छैन । १५ सदस्यीय समितिमा सभापति बाहेक १० बाँकी रहे ।
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को प्रस्ताव अस्वीकार गर्न दुई तिहाई आवश्यक गर्छ । अर्थात नेकपाका ९ र फोरमका एक सांसद एक ठाउँमा आउनुपर्छ । तर, मंगलबारको बैठकमा संघीय फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे ।
एक सांसदका अनुसार राजदूत लगायतका नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने र यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुनुपर्ने माग राखेर उनी बैठकमा नआएका हुन् । जे बाहनामा भएपछि श्रेष्ठको अनुपस्थिति अन्सारीकै पक्षमा रह्यो ।
यसो भएपछि नेकपाका सांसदहरुले पनि हामीले त अस्वीकृत गर्न चाहेकै हौं तर, दुई तिहाई पुगेन’ भन्ने बहाना पाए । तर, वास्तविकता के हो भने यदि दुई तिहाई पुग्ने अवस्था भएको भए सुनुवाई समितिमै रहेका नेकपाकै सांसदहरु एक ठाउँमा नहुने स्रोतको दाबी छ ।
‘पार्टीको दृष्टिकोणमा जे निर्णय भएर आएको छ, त्यसलाई पास गरेर जाउँ भन्ने नै छ’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका एक समिति सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसलाई प्रेसर भन्ने कि के भन्ने ।’ यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरुमै दुईमत देखिएको छ ।
अनि निकालियो मध्यमार्गी बाटो
सत्तारुढ नेकपाकै केही सांसद अन्सारीलाई अनुमोदन गर्न नसक्ने र केही अस्वीकृत नगर्ने पक्षमा देखिएपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले मध्यमार्गी बाटो निकाले, अन्सारीको नागरिकताबारे काठमाडौं जिप्रकासँग थप विवरण माग्ने ।
अन्सारीको नागरिकताबारे उपलब्ध कागजातबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै सभापति कर्णले भने, ‘सीडीओ कार्यालयले दुई÷दुई वटा कागजात किन पठायो ? वंशजको नागरिक भएकाले बाबुआमाको पनि के छ नागरिकताको अवस्था त्यो सम्पूर्ण खोजविन गरी समितिसमक्ष पठाउनु भनि निर्णय गरेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार यसको उद्देश्य समिमबारे थप छानविन गर्नेभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वले चाहे अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पनि बन्ने र अनुमोदन गर्न नचाहने सांसदहरुलाई निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुनपर्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिएको हो ।
किनकी संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाई समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । अन्यथा परिषदको गरेको सिफारिस स्वतः लागू हुनेछ । अर्थात अन्सारीको नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको मानिनेछ । अन्सारीका सम्बन्धमा त्यो हदम्याद यही फागुन २५ सकिँदैछ ।
तर, सुनुवाई समितिले सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गरेर थप अध्ययन गरिरहेकै बेला राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्ने सम्भावनालाई पनि टार्न सकिन्न ।
