२१ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यो वर्ष हुने खर्चको अनुमान मात्रै घटाएन, राजश्व असुलीको लक्ष्यलाई पनि संशोधन गरेर खुम्च्यायो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च अपेक्षा अनुसार नहुँदा बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए । समग्र आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म खर्च संशोधित अनुमानभन्दा बढी हुने बताए ।
अर्थमन्त्रीले यो फोरमलाई बैंकको ब्याजदर विवाद, अर्थमन्त्री हेरफेरको हल्लाबारे स्पष्टीकरण दिन पनि प्रयोग गरे ।
पुराना पूर्वाधार निर्माणको काममा अवरोध आएको स्वीकार गरेका उनले पुनर्निर्माणको काममा भने गति आएको बताए । मेलम्ची, सिक्टा र अपर तामाकोशी लगायतका ठूलाा सवालमा केही न केही समस्या छन् । यो कुरालाई हामीले स्वीकार पनि गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसको विस्तारै समाधान हुन्छ ।’
ब्याजदरका कुरा
अर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याजदर कति हुनुपर्ने थियो ? तपाईँहरु तोकिदिनुस् भन्दै पत्रकारहरुलाई व्यंग्य गरे । तर, व्यवसाय पनि उँभो लाग्ने, बैंकले पनि निश्चित नाफा कमाउने बाटो खोज्नुपर्छ भन्न सजिलो, गर्नलाई कठीन हुने अनुभव सुनाए ।
ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा माथि गयो, हामीले चासो लियौं । अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्यो भनियो । ब्याजदर असाधारण रुपमा तल गयो, कसैले चिन्ता व्यक्त गरेनन् । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका बेला चिन्ता गर्ने म एक्लो थिएँ ।
यो मुलुकमा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुन के हुनुपर्छ ? निक्षेपकर्तालाई कति दिने ? अर्काे वर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्को बर्ष १०२ रुपैंयाँ हुने अनि उसको क्रयशक्ति घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ?
बचतको दर बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिविधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । यस्ता विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै हो । ७ प्रतिशतमा पाएको ऋण अहिले बढेर १६/१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने धेरैको गुनासो छ । यस्तो अपेक्षालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । तर, ब्याजदरलाई दुई अतिवादी धारामा जान दिनुहुन्न । व्यवसायिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, हामीले बजारका सिद्दान्तहरुको पालना पनि गर्नु पर्छ ।
सडकको पहेँलो लाइन छाडेर नालाको छेउछाउ तिर जान लागेकालाई त्यतातिर नजानुस् भन्न त पाउनु पर्यो नि ! त्यसैले हामीले नालाको छेउछाउतिर पुग्न लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई सेन्टरतिर आउनुस् भनेर सुझाव दिएका हौं । बाँकी उहाँहरुकै हातमा छ ।
अर्को कुरा, ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदैछ भन्ने तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अर्काे महिना रिपोर्टिङ हुन्छ, फेरि पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबारे अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने थियो होला, अहिले १० प्रतिशत तल आइसकेको छ ।
तपाईँहरुले अर्को पाटोबाट पनि हेरिदिनुस्, किन कर्जाको माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, सबै बिगि्रए, नासिए भनिरहनुभएको छ, त्यसो भए कर्जाको माग कहाँ भइरहेको छ ? गाडीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट राख्नुभएकै छ । औद्योगिक र पुँजीगत समानको आयात ४०/४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने सामान पनि आयात गर्नुछ, बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ, अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ ! यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद ।
कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ । सम्झौता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ भने त्यो चाँही हुँदैन ।
अर्थशास्त्रका नियमले भन्छ, ब्याजदर, विनियम दर र मुद्रास्फिति निर्धारण एकै पटक गर्न सकिन्न । ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा खुला छाड्नुपर्छ । यो अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, म पनि यसै अनुसार चल्नुपर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन ।
पुँजीगत कम भएकै हो
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजीगत खर्च र आर्थिक बृद्धिदरबारे पनि बोलेका छन् । उनका अनुसार आर्थिक बृद्धिद्धरको लक्ष्य ८ प्रतिशत भेट्टाउन गाह्रो छ ।
६ महिनाको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरिसक्यो । वृद्धिदर ७ प्रतिशतको वरिपरी छ । पुँजीगत खर्च अलिकति कम छ, त्यसैले हामी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनिरहेका छैनौं । ७ देखि ८ को बीचमा हुन्छ ।
फागुनसम्मको तथ्यांक नलिई तथ्यांक विभागले दोस्रो चौमासिकको तथ्यांक दिँदैन । त्यसो हुनाले चैतको दोस्रो तेस्रो सातामा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भनेर निकाल्छौं । तथ्यांक विभाग आफैंमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो । उहाँहरुको आफ्नै व्यवसायिकता छ । हामी त्यसको सम्मान गछौं ।
तर, अहिलेसम्मको परिसूचकले सात प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि हात पर्ने सम्भावना देखाएका छन् । तर, पुँजीगत खर्च कति गर्न सक्छौं, बैंकमा तरलताको प्रवाह कति हुन्छ भन्ने पनि महत्वूर्ण हुन्छ । बैंको कर्जा प्रवाह एक खर्ब बढी हुनु र नेपालको सरकारले विकासमा एक खर्ब हुनु उस्तै-उस्तै हो ।
बैंकिङ कर्जाका लागि कर्जायोग्य स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन ? थप पैसा आउँछ कि आउँदैन ? हेर्नुपर्छ । सकेसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने हो, नभए बैंकिङ तरलताबाट प्रवाह हुने कर्जाले ५५ अर्ब विकास बजेट खर्च नहुँदाको क्षतिपूर्ति गर्नसक्छ ।
अलि-अलि बोसो घटाएकै हो
अर्धबाषिर्क समिक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिबारे पनि बोले । उसकाअनुसार थोरथोरै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घटाएकै हो ।
अहिले अलिकति वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । अलि-अलि बोसो घटाएकै हो । अलिनो पनि नखाने, नुन ढिको पनि नफोर्ने भन्ने हुँदैन । अलि अलि नुन ढिको फोरिएकै छ तर, राम्रो कामका लागि । नचाँहिदो वस्तु आयात गर्न होइन, पुँजीगत र औद्योगिक वस्तु आयात गर्न वैदेशिक मुद्रा खर्च हुन्छ । विगतको देखाइने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त आर्थिक वृद्धि नभएकै प्रतिविम्व हो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरेर हामी अघि जानु छ ।
खर्चको प्रवृत्ति सुधार भएन भन्ने साँचो हो । हामी ठूलठूला विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयसँग कुरा गर्दैछौं । मन्त्रालयको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पनि भएको छ । सर्कलमा रातो त तपाईंहरुले पनि देख्नुभएको छ । अब त्यसलाई हरियोमा देख्न पाइन्छ कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ ।
बाँकी भन्न मन लागेको कुरा वडो स्वादिलो छ, अघिल्लो पटक चाँही म वासिङ्टन डिसीमा विश्व बैंकको बैठकमा जाँदा अर्थमन्त्रीलाई हटाइसकियो रे भनेर लेखियो । अस्ति बेलायतमा हुँदा चाँही आफैंले राजीनामा दिए भन्नुभयो । अर्कोपटक चाँही कहिले पनि राजीनामा नदिएर बसिरहने भए भनेर लेख्ने हुन् कि ?
