के पी ओली र सी के राउत बिचको सहमतिको सन्देस :देश भित्र अधिकार खोज्नेहरुलाई अधिकार दिनु भन्दा त बिखण्डनकारीलाई जनमत संग्रह द्वारा देशै खण्डित गर्न सहमत छौं भन्ने हो । उदारण : रेशम चौधरीलाई जन्मकैद ,सी के राउतलाई सरकारद्वारा नै बैधता प्रधान गर्नु ।

म प्रष्ट पारीदिन्छु - मुख्य कुरा रिजल्ट होकुन बुँदामा के लेखेको छ भन्ने कुरा गौण हो । पहिलो कुरा: राष्ट्रय पार्टी बीच यस्ता संबेदनसिल बिषयमा सर्बदलीय सहमतिको परम्पपरा पूर्ण रुपामा तोडीएको छ । नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा, राप्रपा, मजदुर किसान पार्टीको, माले पार्टी र साना दलको अस्तित्वलाइ पूर्ण रुपमा नकारिएको छ किनभने ति दलका प्रतिनिधि नदेखिनु वा ति दल संग सयुक्त बैठक गरि छलफल नल्याउनु ले यो कुरा को पुस्टि गर्छ । दोस्रो "जनमतसंघ्रह तराइमा गर्ने" भन्ने बिषयले पहिलो पटक प्रबेस पाएको छ, भलै तुरुन्तै नगरे पनि । तेस्रो कुरा: स्वतन्त्रमदेश बादी नेताको अस्तित्व बडो महत्वले स्वीकार्य भएको छ र अब देखि मर्यादाक्रममा श्री मान सिके राउत महाराजको मर्यादा श्री मान ओली महाराज, श्री मान प्रचण्ड महाराज संगै हुनेछ - दुनियाँले देखेका छन् तिन नेता समानान्तर हिसाबले सभागृहमा बसेको पाइयो, जहाँ मुलुकको जननिर्वाचित गृहमन्त्रि एक्स्ट्रा चेयरमा कार्यलय सहयोगी जस्तो खुम्चेर बसेको पाइयो - अनि मुलुकको जननिर्वाचित गृहमन्त्रि अलि बढी झुकेको फोटो मा देखियो । चौथो कुरा स्वततन्त्र मदेश छुट्टै देश बानाउन श्री मान सिके राउत महाराज ले फरक तरिकाको कदम चाल्न सकी बक्सन्छ किन भने हालसम्म वहाँको पार्टीले लिएको उद्धेस्य र गरेको काम को आलोचना भएको छैन । मदेश छुट्टै देश हो भन्ने त् समझूतामा प्रयुक्त भाषा प्रस्ट्र भएन ? किन भने यो सम्झुता दुई देश बिचको सम्झौता जमा जसरी जस्तो भाषा बुँदा प्रयोग गरिएको छ ------ नेकपा भित्र नै यो सबै प्रकिया,सम्झुतामा प्रयोग गरिएका भाषा बिरोध हुनु र बडील्याँगेज ले के देखाउँ छ भने अब देखि श्री मान सिके राउत महाराज तराइको उदयमान माहान नेता हुनुहुन्छ - यदी वाहाको चाहाना भयोभने मदेश छुट्टै देश बन्न सक्ने बाटो सम्म बनाइदिएको छ भने नेकपाको बुझाइ रह्यो भने - यो समझौता नेकपालाई लागु गर्न र यस्तो बिखण्डन हुन् दिनु न दिनु नेपाली जनताकै हातमा आएको छ अब । यो सब अहिले किन गरियो त् ??? भन्दा कुरा प्रष्ट छ ४० लाख भारतीयलाइ नागरिकता र ३ -४ वटा ठुला नदीमा उच्चबाँध बाध्न र नेकपालाइ आगामी २०-४०बर्श सत्तामा टिकाइ राख्न कालागि हो । योसंझौता नगरेको भए के हुन्थ्यो त् भन्दा प्राप्त प्रमाणको आधारमा श्री मान सिके राउत महाराजको २० बर्षे जेल सवारी होइबक्सन्थ्यो र तराइका जनताले नरुचाएको आन्दोलन सबै डिसमिस हुन्थ्यो भारतले जसरी कास्मिरमा देशद्रोही र आतंककारीलाइ न्यायिक तरिकाले ठिक लागाएको छ हामि नेपालीले पनि भारतको उक्त कदमको पूर्ण समर्थन गर्दै भारतले गरे जस्तै भारतकै सहायतामा नेपालका विदेसी दलाल - देशद्रोही र आतंककारीलाइ तह लागौंउन सकिन्थ्यो । --------------यो सब देखेर म छाँगा बाट खसे जस्तै भएं , बिचार नमिले पनि नेकपा एउटा रास्ट्रबादी पार्टी नै होला ठानेको थिए |