नेपालको सुरक्षा नीति : सैन्य गठबन्धनमा नजाने, सैनिक अभ्यासमा भाग लिने

२६ फागुन काठमाडौं । नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने र कुनै पनि देश विरुद्धको युद्दमा नेपाली सेनाको प्रयोग नहुने मुख्य प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशका सेनासँग दुई पक्षीय सैन्य अभ्यास भने अझै बढाउने, तर कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको अबको सुरक्षा नीति हुनेछ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले ५ महिना लगाएर तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मस्यौदा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत साता नै पेश गरेको थियो । सो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषदमा छलफलपछि पारित हुनेछ । केही थपघट गर्नु परेमा मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतकै समितिमा पठाइने स्रोतले जनाएको छ ।

इण्डो प्यासिफिकमा बोलाए पनि नजाने

मस्यौदा समितिमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘हामी इण्डो प्यासिफिक होस वा विमस्टेक अथवा अन्य कुनै पनि बहुराष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुने छैनौं । कसैले बोलाए भने पनि नेपाल सहभागी हुनुहुँदैन । तर, दुईपक्षीय सैन्य अभ्यासहरु भने गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो सेना राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन बाहेक अन्य गठबन्धनमा सामेल भएर युद्ध लड्ने गएको छैन र कहिल्यै जाने छैन ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको फौजको संख्या र सहभागिता बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । शान्ति सेनामा सैनिक सहभागिताका हिसाबले नेपाल अहिले छैटौं स्थानमा छ । नेपालको असंलग्न नीति र कुनै पनि देशसँग युद्धको अवस्था पनि नभएकाले शान्ति सेनामा नेपालको योगदान अझ बढाउने नीति नेपालले लिने भएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदामा नाकाबन्दी नेपालको सुरक्षामा सधैं चुनौतिपूर्ण रहने गरेको भन्दै नाकावन्दी हुन नदिन प्रयत्न गर्ने विषयलाई सुझावका रुपमा राखिएको छ । दुवै छिमेकीसँग मित्रवत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै पारवहन अधिकार दुवै छिमेकीसँग समानरुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै उत्तर र दक्षिणका थप नाकाहरु खुलाउन राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्र्रस्ताव गरिएको छ । विशेषगरि चीनसँगका थप नाकाहरु खुलाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने र ब्यापार घाटा कम गर्दै तेस्रो मुलुकमा व्यापार बृद्धि गर्ने कुरालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । नेपाली भूमी कुनै पनि देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विगतको नीतिलाई थप ब्याख्या गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

के हुन् नेपालका मूल्यमान्यता ?

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको शुरुमै हाम्रा मूल्य र मान्यता के के हुन् भनी बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको मूल्य र मान्यता के हुने भनेर अहिलेसम्म प्रष्ट व्याख्या नभएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेट्न खोजिएको छ । मूल्यहरुका प्रष्ट परिभाषित गरि ती मूल्य मान्यतामाथि कहाँबाट चुनौति हुन सक्छ र कसरी समाधान हुन्छ भनी नीतिगत व्यवस्था सुरक्षा नीतिमा गरिएको छ ।

देशको मूल्य र मान्यतामाथि आउन सक्ने चुनौति र खतरा सम्बन्ध गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तय गरिएको र त्यसका लागि कार्यन्वयन खाका समेत सुझाइएको एक सदस्यले बताए । राज्यको मूल्य र मान्यता जोगाउन आवश्यक प्रतिरक्षा नीति पनि बनाइनेछ तर त्यो भने सार्वजनिक हुने छैन । कुनै पनि देशको प्रतिरक्षा नीति गोप्य हुनेगर्छ ।

‘नेपालको मूल्य र मान्यता’ भनेर निम्न विषय समेटिएका छन् ।

१. सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रता । २- राष्ट्रिय एकता । ३- लोकतन्त्र । ४- सुशासन र समृद्धि । ५- संस्कृति र सभ्यता । ६- पर्यावरण, भौगोलिक आकर्षण । ७- इमान्दारी र वीरताको विरासत । ८- कानुनको शासन, मानव अधिकार ।

मुख्यतः यिनै कुरालाई नेपालको मूल्य र मान्यता भनेर विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ । नेपाली र नेपालीलाई बचाउने मूल्य नै राष्ट्रिय एकता हो भन्दै लोकतन्त्र गुम्यो भने राष्ट्रिय एकता खल्बलिने भएकाले अहिलेको प्रणाली जोगाउनुनै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र परेको छ ।

त्यस्तै साझा मूल्य मान्यताभित्र सुशासन र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने, कानुनको शासन, मानव अधिकार र हाम्रो सभ्यता तथा संस्कृतिसँग कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता गर्न नसकिने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । विश्व समुदायमा नेपाललाई चिनाउने वीरता, इमान्दारी र हाम्रो भौगोलिक तथा पर्यावरणीय पहिचानलाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जातीय अहंकार र संकीर्णता दुबै खतरनाक

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा हाम्रा मूल्य मान्यतामाथि आउनसक्ने खतरा र चुनौतिहरुको पनि विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ । विशेष गरी हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि जानी नजानी छिमेकी वा अन्य देश तथा व्यक्तिले शंकुचनको प्रयास गर्ने चुनौति सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै खुला सीमाना राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति सधैं खतराका रुपमा रहेको र जातीय तथा विध्वंशकारी संकीर्ण गतिविधिले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउन सक्नेतर्फ सधैं सचेत हुन सुझाइएको छ । त्यस्तै उच्चजातीय अहंकार पनि राष्ट्रिय एकताको लागि चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै संविधान र लोकतन्त्रविरोधी गतिबिधि, राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयासहरु पनि सुरक्षा चुनौति मानिएका छन् । पृथकतावादी गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति थप्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधि बेलैमा नियन्त्रण र समाधान गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसैबीचमा पृथकतावादी गतिविधि गर्ने सिके राउतले विखण्डनको मुद्दा त्यागिसकेका छन् ।

सरकारले नेपालको मूल्य मान्यतामाथि चुनौतिका रुपमा सुरक्षाफौजमा व्यवसायिकताको कमी, कानुनी शासनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने अवस्था तथा जनताको विश्वासमा कमजोरीलाई पनि समेटेको छ । ठूला विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, योजनाबद्ध विकासको योजना नबन्नु र जलवायु परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा चुनौतिका रुपमा लिएको छ ।

चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ?

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा हाम्रो मूल्य मान्यता र सुरक्षामाथि आउन सक्ने चुनौतिको सामना गर्न पनि आवश्यक रणनीति सुझाइएको छ । कतिपय प्रतिरक्षात्मक खालका रणनीति भने कहिल्यै सार्वजनिक हुने छैनन् । तर, सैद्धान्तिक रणनीतिहरु सुरक्षा नीतिमा समेटिएका छन् ।

बाहृय चुनौति सामना गर्न कुटनीतिक र आर्थिक क्रियाकलाप तीब्र बनाउने र आन्तरिक एकता कायम राख्न समावेशिताको नीति र जातजाति,भाषाभाषी र धर्महरुको सम्मान तथा संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन राज्यका अंगहरुमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको नीति तथा भाषा संस्कृति संरक्षणमा राज्यको सहभागिता बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनहरु तीब्र गतिमा अघि बढाउँदै जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्दानै राष्ट्रिय एकता बलियो हुने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै संविधान बिरोधी र आतंककारी प्रकृतिका गतिबिधिहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने सुरक्षा नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । वातावरण तथा मौलिक सम्भयतामाथि असर नपर्ने गरी विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने समेत सुझायएको छ ।

कसरी बन्यो सुरक्षा नीति ?

केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाल, पूर्वसभासद लालबाबु यादव, पूर्वजर्नेल बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल र देवेन्द्र वहादुर मेधाशी सदस्य थिए ।

त्यस्तै समितिको आमन्त्रित सदस्यमा प्रधान सेनापति, रक्षा र गृह मन्त्रालयका सचिव राखिएका थिए भने सुरक्षा परिषदका सचिवलाई सदस्य सचिव बनाइएको थियो । शुरुमा ३ महिना समय दिइएको समितिले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि थप दुई महिना दिएर ५ महिनाभित्र आफनो मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने क्रममा सातै प्रदेशमा पुगेर प्रारम्भिक मस्यौदामा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको राय सुझावसमेत लिइएको र यो वृहत राष्ट्रिय हितमा हुने मुलुकको सुरक्षा नीतिका रुपमा रहने रक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

समितिले सुरक्षा नीति बनाउने क्रममा सरोकारवाला र विज्ञ सहित करीव तीन सय व्यक्ति र संस्थाहरुलाई प्रश्नोत्तरकै ढाँचामा सुझाव लिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको सुझाव यसमा सामेल गरिएको थियो ।

सरकारले यसअघि भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा बनाइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले संविधान जारी भएर संघीयतामा गइसकेपछिको अवस्थालाई समेट्न नसकेकाले परिमार्जन सहित नयाँ नीति बनाउन लागेको हो ।

अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार चाहिने एक पूर्वजर्नेलले बताए ।

मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई संविधानभन्दा पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज मानिन्छ, जुन नीति राष्ट्रको साझा हुन्छ । समग्रमा सुरक्षा नीतिलाई कुटनीति र रक्षा मामिलाबीच समन्वय बढाउने ढंगले परिभाषित गरिएको छ ।