२६ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले सिके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न जिल्लामा गरिरहेका गतिविधिमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
विप्लवको पार्टीले रोल्पामा सवारीसाधनहरु जलाउने र विकास बजेटबाट २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत कमिसन माग गरेर आतंक सिर्जना गरेको सांसदले कुरा उठाए ।
प्रदेशसभा वैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको बुँदामा उल्लेख गरिएको भाषा अस्पष्ट भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन् ।
सहमतिको २ नं. बुँदामा उल्लेख भाषालाई सीके राउत र उनका समर्थकले जनमत संग्रह भन्दै व्याख्या गरेकाले जनतामा अन्योलता थपिएको उनको भनाइ छ।
सहमतिका बुँदाहरुबारे सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै विरोध भएकाले सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले माग गरिन् ।
जीसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्र मातहत राखेर संघले प्रदेश सरकारसँग समानान्तर प्रशासन चलाउन खाजेको भन्दै विरोध जनाइन् । उनले संघीयताको दुष्परिणामहरु एक वर्षमै देखिन थालेकाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।
सरकारी अस्पतालहरुमा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र सेवाहरु नभएको, सरकारले भन्दै आएको समृद्धि सांसद र सरकार वरिपरि बस्नेलाई मात्रै आएको र विभिन्न जिल्लामा टिप्पर आतंक बढेकाले नियन्त्रण गर्न माग गरिन् ।
नेकपाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पा, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा अशान्ति र अस्थिरता फैलाउने गतिविधि सञ्चालन गरेर आतंक फैलाउन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले रोल्पामा फागुन २२ गते राति विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारीसाधन र २३ गते राति वडा अध्यक्षको मोटरसाइकल जलाइएको जानकारी गराए ।
विप्लवको पार्टीले रोल्पामा हुने विकास आयोजनाहरुको कूल वजेटको २ देखि ५ प्रतिशत अनिवार्य आफ्नो पार्टीलाई दिन उर्दी जारी गरेको र कतिपयले दिने गरेको समेत जानकारी गराए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे ।
मुख्यमन्त्रीले गाउपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उक्त कार्यक्रममा मनोनित गरेको तर प्रदेशसभा सदस्यलाई बाइपास गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । उनले उक्त कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
वैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गरेको प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेश ५ भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पेश गरेको दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेश गरेको प्रदेश ५,प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नंं ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउसो १ बजे बस्नेछ ।
