२६ फागुन, काठमाडौं । नागरिकतामा उल्लेखित नाम र लिंग परितर्तन गर्न चाहे तेस्रो लिंगीले चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण (मेडिकल प्रुफ) गर्नुपर्ने भएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार तेस्रो लिंगीलाई ‘अन्य’ नै भनेर नागरिकता दिने र यसअघि नागरिकता लिइसकेकाले आफ्नो लिंग परिवर्तन भएको भनी लैंगिक पहिचान र नाम फेर्न चाहेमा चिकित्सकले प्रमाणीकरण गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने सहमति गरेको हो ।
‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्ने सहमति भयो’, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् ।
समितिमा केही सांसदहरुले ‘तेस्रो लिंगी’ भनेर वा अन्य केही भनेर नागरिकता दिने कि भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, गृहसचिव प्रेमकुमार राईले विश्वमै ‘अन्य’ भनेर तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा उपयुक्त हुने सुझाएका थिए ।
छलफलमा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले आफू तेस्रो लिंगी हुँ भन्दै निवेदन दिने सबैलाई त्यस अनुसारको नागरिकता दिन नहुने, त्यसो गरिए विकृति विसंगति बढेर जाने बताएका थिए ।
नेकपाकै सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले तेस्रो लिंगी हुँ र नाम फेर्न चाहन्छु भनेको अवस्थामा तेस्रो लिंगी हो वा होइन भन्ने चिकित्सकले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
अन्य भनेर नागरिकता प्रदान गर्दा पनि पुरुष रुपको महिला, महिला रुपको पुरुष वा दुबै लिंग भएको हो, के हो ? सो को विवरण भने सरकारले आफ्नो रेकर्डमा राख्ने सहमति पनि समितिले गरेको छ ।
विवरण त्रुटि भए एकपटक मात्रै सच्याउन सकिने
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था छ ।
उक्त दफामा नागरिकतामा उल्लेखित विवरण त्रुटी भए कहिलेसम्म र कतिपटक सच्याउन सकिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन । यो दफा संशोधन गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक पटक मात्रै सच्याउन सकिने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ ।
‘नागरिकतामा उल्लेखित विवरण त्रुटी भए एक पटक मात्रै सच्याउन सकिने गरी सहमति भयो । यसैअनुसार भाषा मिलाउन कानुन र गृहमन्त्रालयलाई निर्देश गदर्छु’ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन ।
मूल ऐनको दफा १७ मा नागरिकतामा ‘सानातिना त्रुटि’ भन्नाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणमा तात्विक अन्तर नपर्ने ‘कुमारी’, ‘देवी‘, बहादुर, ‘प्रसाद’ जस्ता शब्द बढी राखिएको वा छुटेको वा आकार, इकारमा फरक परेको वा यस्तै अन्य सानातिना त्रुटिलाई जनाउने भन्ने उल्लेख छ ।
छलफलमा नेकपा सांसद विजय सुब्बाले नागरिकता जारी भएको एक वर्षभित्र एक पटक मात्रै नागरिकतामा विवरण त्रुटि भए सच्याउन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद रेखा शर्माले उमेर नमिलेका कारण धेरै बृद्धबृद्धाले भत्ता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकता जारी भएको एक वर्षभित्र मात्रै भन्न नसकिने बताइन ।
सांसद पम्फा भुसालले ‘एक पटक सबैलाई दिउँ एक वर्ष भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नराखौं’ भन्ने प्रस्ताव गरिन् ।
गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले विगतमा एकै व्यक्तिले धेरै पटक नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याएको र त्यसले विकृति समेत फैलाएकोले विवरण सच्याउने सन्दर्भमा कसिलो व्यवस्था गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको सुनाए ।
