सरकार निर्माणको प्रक्रियामा राजपाले सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो । शान्ति, स्थिरता, सुशासनको विषयमा मधेस, आदिवासी जनजाति, थारु, मुुस्लिमले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार यो सरकारलाई समर्थन जनाएका थियौं ।
एक वर्षभन्दा बढी हामी सरकारसँग संवाद, छलफलमा रह्यौं । ज्ञापनपत्र बुझायौं । सरकारले बारम्बार आश्वासन दिइरह्यो । केही दिनमा यो संविधान संशोधनको मुद्दालाई टुङग्याउँछौं भन्यो । आन्दोलनका क्रममा जेलमा परेकालाई रिहा गर्छौं, झुठ्ठा मुद्दा फिर्ता गछौर्ं भनिरह्यो । यी विषयहरूका कारण हामीले सरकारलाई समर्थन गरिरह्यौं ।
सरकारको आश्वासनलाई हामीले पनि विश्वास गर्यौं । भरोसा मानिरह्यौं । राजनीतिक द्वन्द्व समाधान नगरी समृद्धि आउँदैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले पनि महशुस गर्यो, हामीले पनि महशुस गरेर सरकारलाई समर्थन दिइरह्यौं ।
हाम्रो मागको विषयमा संसदमा, भेटघाटमार्फत पनि बारम्बार सम्झाइ रह्यौं । सरकारको आश्वासन दिने काम जारी रह्यो । तर, योबीचमा हाम्रो मागलाई सरकारले वास्ता गरेन । हाम्रो माग भनेको देशको राष्ट्रिय सवालसँग जोडिएको विषय हो । देशको एकता, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सवाल हो ।
दुई तिहाइको सरकारले द्वन्द्व समाधान गर्ने काम गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । संविधान संशोधनको विषय विगतमा पनि संसदमा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेला पनि एउटा छलफलबाट टुङ्गनिे स्थिति थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेले संशोधनमा समर्थन गरेको भए मुलुकमा शान्ति र स्थिरता हुन सक्थ्यो । त्यतिबेला एमालेकै कारणले संशोधन पास हुन सकेन ।
संविधान संशोधन गर्न पुग्ने दुईतिहाई भएकाले यो सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं । हामीले दुई महिना पहिला सरकारलाई संवादका लागि आग्रह गर्यौं । तर, सरकारले राजपासँग संवाद गर्न पनि उचित ठानेन । त्यसपछि बाध्य भएर हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौं ।
शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणका क्षेत्रमा पनि सरकार सफल भएन । बिहान घरबाट निस्केकी छोरी, बुहारी साँझ घर फर्किन्छन् भन्ने प्रत्याभूति सरकारले गर्न सकेको छैन । नागरिकता विधेयक पनि समितिमा पुगेर बसेको छ । हामीसँग संवाद पनि गर्न चाहेन ।
हामी सरकारसँग हातेमालो गर्न चाहन्थ्यौं । मेलमिलापको नीतिको आधारमा मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । हामी संविधानको रक्षा गर्न चाहन्थ्यौं । मधेस आन्दोलनकै कारण संघीयता आएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा संविधानमा जे छ, त्यसमा हाम्रो पनि स्वामित्व छ । हाम्रो पनि बलिदानी र संघर्षको योगदान छ ।
तर, हामीले उठाएको जायज मागलाई पनि सरकारले समर्थन गरेन । त्यसैले हामी समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भयौं ।
देशको तेस्रो ठूलो पार्टी राजपाबाट सरकारले के चाहन्छ ? सरकारको अभिव्यक्ति सुन्दा हामीलाई दुःख लागेको छ । सरकारको बोली र व्यवहारले नेपाली जनताको शीर निहुरिएको छ । राजपाको विषयमा यो सरकारको दृष्टिकोण के हो ?
भेटमा राजपाको माग जायज छ, भन्नुहुन्छ । तर पूरा गर्नुहुन्न, किन ? स्वयम प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधन गर्छाैं भन्नुभएको थियो । तर संशोधन किन भएन ? संशोधन मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन दिएको पार्टीसँग संवाद किन गरिएन ?
विखण्डन यो देशको मुद्दा हुन सक्दैन भनेर राजपाले उहिल्यैदेखि उठाउँदै आएको कुरा हो । हामीले विखण्डनको विरोध गर्दै आएका छौं । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा सरकारले जुन सहमति गरेको छ, त्यो सकारात्मक हो । तर, सहमतिमा विखण्डनलाई एजेण्डा बनाउन खोजिएको हो भने त्यो गलत छ । विखण्डन कुनै पनि हालतमा एजेण्डा बन्नुहुँदैन । त्यस्तो पार्टीलाई पनि सरकारले मान्यता दिनुहुँदैन । यो विषयमा हामी सरकारको जवाफ चाहन्छौं ।
जनमत संग्रहको विषयमा आन्तरिक सहमति के भएको हो ? यो विषयमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जनमत संग्रहको कुरा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा उठ्छ भने भोलि देशको अन्य ठाउँमा पनि उठ्न सक्छ । पृथकतावादी कुनै पनि आन्दोलनलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन गर्दैन । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई बचाइराख्नका लागि राजपा कटिबद्ध छ । हाम्रो मुद्दा, सोच र दृष्टिकोण राष्ट्रिय छ ।
जनमत संग्रह गर्ने हो भने मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने ठाउँमा नयाँ द्वन्द्वतिर लान खोजेको देखिन्छ । सरकारले नयाँ द्वन्द्वको स्थितितर्फ मुलुकलाई नलैजाओस् ।
मधेस, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमका आन्दोलनमा विभिन्न प्रकारका अभियोग लाग्ने गर्छ । अधिकार र पहिचानको आवाज उठाउँदा विखण्डनकारीको आरोप लगाइन्छ । स्वाभिमानका लागि लड्ने समुदायलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । किनभने, हामी यो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई बचाउन चाहन्छौं ।
म अहिले नयाँ कुरा उठाउन गइरहेको छैन । विगतमा भएका सहमति र सम्झौतालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्झौता गर्नेबेलामा माग जायज छन्, पालना गर्छौं भनिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । अन्तरिम संविधान बन्ने बेलामा हामीसँग भएको सम्झौता पालना गरेको भए यो संविधान सबैको साझा बन्ने थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
सरकारकै कारण हामी समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भयौं । संसदबाट पनि बाहिर जाने परस्थिति सरकारले निर्माण नगरोस् । माओवादीको ४१ बुँदे मागलाई वेवास्ता गर्दा मुलुकमा १० वर्ष द्वन्द्व भयो । राजपा संख्याको हिसाबले सानो हुन सक्छ । तर, हामीले उठाएका मुद्दा राष्ट्रियताका लागि हो । अधिकार पहिचानका लागि हो । हामी शान्तिपूर्ण पक्षधर हौं । कुनै पनि हतियार उठाउँदैनौं ।
हाम्रो मागलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाइयोस् । जसरी राजपालाई कटाक्ष गर्ने गरी जसरी अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । यो राष्ट्रका लागि दुःखद हुन सक्छ । देशका लागि गम्भीर विषय बन्न सक्छ ।
सरकारले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । त्यो सार्वजनिक गर्न सरकारलाई के कठिनाइ छ । त्यसको जवाफ हामीलाई चाहिन्छ । नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । जातीय अधिकार र स्वाभिमानको आन्दोलनमा लागेकामाथि जुन प्रकारको अभियोग लगाइएको छ, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार नांगिने छ । सरकारले आफ्नो गल्ती छिपाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । यसको विषयमा संसदले आजै रुलिङ गर्नुपर्दछ, भन्ने हाम्रो पार्टीको माग हो ।
(राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक यादवले आइतबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्वोधनको संशोधित अंश)
