२७ फागुन, काठमाडौं । सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनवीच भएको ११ बुँदे सहमतिमाथि प्रश्न उठाउनेहरु मध्ये केहीको आशंका छ, सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुर्याउन सक्छन् ।
हुन त सरकारले पटक-पटक भनेको छ, जनमत संग्रहबारे कुनै सहमति भएको छैन । सोमबार मात्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमतिको बचाऊ गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन् ।
तर, पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेकै बेला राउत समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खोजीमा थालिसकेको थियो । त्यसको प्रमाण हो, यूएनपीओको सदस्यता ।
सिके राउतले मधेसलाई यूएनपीओमा दर्ता गराएका छन्, जहाँ मधेसको स्टाटस ताइवान, तिब्बत र क्याटालोनियाको जस्तै छ । मधेस २६ औं सदस्यका रुपमा दर्ता छ । र, मधेसलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभागका रुपमा दर्ता गरिएको छ ।
के हो यूएनपीओ ?
यूएनपीओ प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठनका रुपमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरू यो संस्थाका सदस्य छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्नेहरु यसमा संगठित छन् । यसमा रहेर उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोशिस गर्दै आएका छन् ।
सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डसको हेगमा स्थापना गरिएको यूएनपीओको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ । त्यसमा अलग देशको दावी गरिरहेका कुर्दिस्तान, तिब्बत, ताइवान र पश्चिम पपुआ आदि सदस्य छन् । सुरुमा १५ सदस्य रहेकोमा अहिले यूएनपीओमा ४४ सदस्य छन् । यी सदस्यहरु भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा दर्ता छन् ।
नेपालको अधीनस्थ (औपनिवेशिक) भूमिका मधेसलाई पनि यूएनपीओको सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।
यूएनपीओका सदस्यहरुका ५ सिद्धान्त छन् । उनीहरुले अहिंसा, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र आत्मनिर्णय, पर्यावरण संरक्षण र सहिष्णुतालाई स्वीकार गर्छन् । उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि बढी सक्रिय देखिन्छन् ।
स्पेनबाट क्याटालोनिया, बेलायतबाट स्कटल्याण्ड बाहिरिने मुद्दा यूएनपीओको सक्रियतामा परेको देखिन्छ । सिके राउतले पनि स्कटल्याण्डमा जस्तै मधेसमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन् । उनले मधेसमा नमूना जनमत संग्रह गरेर त्यसको भिडियो पनि तयार पारिसकेका छन् ।
यूएनपीओमा कसरी जोडिए सिके राउत ?
सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सन् २०१७ मा यसको सदस्यता पाएको थियो । राउतको गठबन्धनले तयार गरेको छट्टै मधेसको झण्डा र नक्सालाई युएनपीओमा महत्वका साथ आधिकारिक रूपमा प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।
मधेस इष्ट इण्डिया कम्पनीले दुई चरणमा गरी तराई क्षेत्र नेपाललाई दिएको, नेपाल सरकारले विभेदमा पारेको, शताब्दीऔंदेखि नेपालभन्दा फरक र टाढा रहेको, यहाँका मानिसहरु नेपाल सरकारको अन्यायविरुद्ध लडेको इत्यादि यूएनपीओमा उल्लेख छ ।
मधेसमा नेपालको औपनिवेशीकरण रहेको, मधेसीहरुलाई सेना र सरकारी जागिरबाट बञ्चित गरिएको, मधेसीलाई नियन्त्रण गर्न जनताको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेर कैयौं सैनिक पोष्ट खडा गरिएको, तराईवासीलाई अरू नेपालीभन्दा बढी कर लगाइएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको, स्वेच्छाचारी गिरˆतारी र गैरन्यायिक हत्या भइरहेको यूएनपीओको बेवसाइटमा उल्लेख छ ।
राउतले फिर्ता लेलान् त सदस्यता ?
यदि राउत समूहले पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेको हो भने यूएनपीओको सदस्यता फिर्ता हुनुपर्ने हो । तर, ११ बुँदे सहमतिमा यसबारे केही बोलिएको छैन ।
सिके राउत यूएनपीओको सदस्य रहेको विषयमा चासो राख्दा गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरे ।
११ बुँदे सहमतिको छैटौं बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारिएको र पहिले प्रचारमा गएका किताव, पर्चा पम्प्लेट, घोषणा पत्र, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामाग्री आदिलाई भविश्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुल प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन’ भनिएको छ ।
तर, राउत आइतबार जनकपुरमा जाँदा गठबन्धनका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेस अभियानका क्रममा प्रयोग भएका भण्डा नै प्रयोग गरेका थिए ।
अहिले पनि सिके राउतले आफ्नो ट्विटर र फेसबुकमा त्यस्ता सामाग्रीहरु यथावत राखेका छन् ।
