२८ फागुन, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर विजुली उपयोग गर्न लिएको ट्रंक (डेडिकेटेड) लाइनको शुल्क तिर्न नसकिने बताएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने यस्तो शुल्क तिर्नैपर्ने बताएको छ ।
उद्योगीहरुले यस्तो लाइनबाट २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत नपाएको बताउँदै ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताएका हुन् । अहिले विभिन्न स्टिल, सिमेन्ट तथा चुरोट कारखानालाई प्राधिरकणले डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएको छ, तर उद्योगी त्यसका विरुद्धमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि उनीहरुको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
‘पहिलेकै जसरी विजुली दिएको छ, तर बिलिङ भने अस्वभाविक र गैरकानुनी छ,’ एक उद्योगीले दावी गरे,’हामीले ट्रंक लाइनका लागि सुविधा मागेका पनि छैनौं । सम्झौता भएको पनि छैन ।’
प्राधिरकणले गैरकानुनी ढंगबाट महशुलका लागि पत्राचार गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ । महासंघले नेपाल विद्युत प्रधिकरणबाट विद्युत संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई गरिएको पत्राचार र जारी गरिएको विलबाट उद्योग व्यवसाय संचालनमा ठूलो समस्या पर्न गएको बताएको छ ।
‘विनियमावली अनुसार २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय ट्रंक प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिनका लागि छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्झौताविना विद्युत सेवा प्रवाह नै नगरी प्राधिकरणबाट एकै प्रकृतिको विद्युत सेवा लिनेहरूलाई फरक-फरक दरमा महशुल असुल गरिँदा उद्योगी व्यवसायीको संविधानप्रदत्त हक समेत हनन हुन जाने भएकाले अविलम्व थप विलिङ नगर्नरनगराउन महासंघ अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफ्नो माग बमोजिम नगरिएको खण्डमा दायित्व बहन गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भई उद्योगहरु बन्द गर्न बाध्य हुने महासंघको चेतावनी छ । उसले परिणामस्वरूप मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गम्भीर आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले भने यसका लागि करार सम्झौता भएको दावी गरेको छ । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड शुल्क नहट्ने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताए । करार सम्झौतामा परिवर्तन गर्न नयाँ आयोग नबनेसम्म सम्भव नहुने ती अधिकारी बताउँछन् ।
यो सम्झौता हटाउन प्राधिकरणलाई कानुनी अधिकार नभएको र विगतमा लोडसेडिङको बेला दोब्बर शुल्क तिरेर लिएको डेडिकेटेड लाइनको आहिले शुल्क तर्दिन भन्नु अनौठो भएको उनको भनाइ छ ।
