अवैध हतियार बुझाउन सरकारको ३५ दिने अल्टिमेटम

३० फागुन, काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियार बुझाउन आह्वान गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवैध हतियार बुझाउन आह्वान गरेको हो ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सम्पूर्ण किसिमका अवैध हतियार बुझाउन आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताए ।

उनका अनुसार स्वचालित हतियार, भरुवा बन्दुक, कटुवा पेस्तोलसहित अन्य विष्फोटक पदार्थ नजिकैको प्रहरी, सेना वा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ । ‘ती हतियार बुझाउनलाई सरकारले ३५ दिनसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । यो अवधिमा हतियार बुझाए अवैध हतियार राखेवापत हुने सजाय मिनाह हुनेछ’, उनले भने ।

सोही बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पनि गरेको छ । समूहका सदस्यहरुका साथबाट अवैध हतियार बरामद हुने क्रम तीब्र भएपछि सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

०६२/०६३ को माओवादी द्वन्द्वको क्रममा प्रयोग भएका हतियार विप्लव समूहले प्रयोग गरिरहेको सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । त्यसैले समूहलाई लक्षित गरेर यो निर्णय सार्वजनिक भएको स्रोतको भनाइ छ ।