३० फागुन, काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराले गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कलेज सञ्चालकसहित १० जना विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि अध्यक्ष अर्यालले धरपकड रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश बालकृष्ण यादवको इजलासले अर्यालले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश नदिँदा उनको कानूनी अधिकार हनन नहुने भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कलेजका अध्यक्ष अर्यालले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत कास्कीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
‘जाहेरवालाले उल्लेख गरेका प्रतिवादीहरु मध्येका लक्ष्मण शर्मा एवं सन्तोष खनालउपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पूर्जी जारी भएको एवं निवेदकहरु समेत उपर पक्राउ पूर्जी जारी गर्न कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/११/२३ मा अनुमति प्राप्त भएको समेतको स्थितिमा निवेदकहरुको (undisputable legal right) मा आधार पर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको छ ।
उच्च अदालतमा अर्यालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु पूर्ण राजवंशी, दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधीवक्ता खेमराज पाठक र त्यस्तै विपक्षी अनित सिन्हा, अंकित शर्मा, सम्राट पराजुलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।
एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुबाट सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको, फिरौती शैलीमा रकम उठाइएको, रकम तिरेवापत बिल नदिई खाली कागजमा लेखेर दिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले कलेज अध्यक्ष पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १० जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसमा जिल्ला अदालतले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । त्यसपछि कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल धरपकड रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
