८ चैत, काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सोमबार हस्तक्षर हुने भएको छ । दुई देशबीच सहमति भएपछि एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास भएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सचिव महेश दहाललाई सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुनेछ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।
कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।
दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएकाले नेपाली कामदारको सेवा सुविधा जापानकै नागरिक सरहको हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ । नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । नेपाल-जापानको प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।
अब अपि्रल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।
समझदारीको पारित मस्यौदाअनुरुप अब जापानिज भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने (जेएलपीटीको चौंथो स्तर) पास गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ ।
परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।
