१० चैत, बिराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली पारित भएको छ । नियमावली पारित भएसँगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको बिषयलाई प्रदेश सभामा प्रवेश गराउने बिषयमा वाधा अड्चन फुकेको छ ।
यसअघि प्रदेशको नाम र राजधानीका बिषयलाई प्रदेश सभामा लैजाने बिषयमा नियमावलीमा उल्लेख नहुँदा कानुनी अड्चन रहदै आएको थियो । सरकार गठन भएको एक बर्ष बिते पनि प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी र नामाकरणको बिषय टुंग्याउन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले नियमवाली परित गरेको हो । नियमावलीमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगे सभामुखले तोकेको दिन निर्णय प्रक्रिया पुनः जारी हुने उल्लेख छ ।
हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नेछ भने हस्ताक्षरसहितको हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रस्ताव मत विभाजनमार्फत दुई तिहाईले निर्णय गर्नेछ ।
प्रदेशसभाले नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिका संयोजक नेकपाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले बैठकमा पेश गरेको मस्यौदा पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरिएको हो । नियमावलीको प्रस्तावना र नाममा पनि संशोधन पेश भएको थियो । मस्यौदामा संशोधन पेश गर्न सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले दिएको ७२ घण्टाको अवधिमा कुनै पनि संशोधन परेनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यापक हेरफेर, तीन सांसदले राजधानी प्रस्ताव गर्न सक्ने
प्रदेश सभा बैठकले ४५ वटा संशोधनसहित, दुई नियम स्थान्तरित र ४ वटा उपनियम खारेज गर्दै मस्यौदा पारित भएको हो । नियमावलीमा दुई सय ३ नियम छन् ।
राजधानी र नामकरणको बिषयसगै प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर जस्ता विस्तृत क्षेत्रहरुलाई उपनियमभित्रै सामेल गरिएको छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार पदाधिकारीको परिभाषामा संसदीय दलको उपनेता र सभापतिलाई थप गर्ने लगायतका प्रावधान संशोधनमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी शून्य समयमा बोल्न चाहने सदस्यले अब २ घण्टाअघि नै नाम दर्ता गर्नुपर्ने छ तर विषय भने खोल्न पर्ने छैन । सभामा मोबाइलमा फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नपाइने भएको छ । मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्नुपर्दा हुन्छ/हुन्नका अतिरिक्त ‘मत दिन्न’ भन्ने अर्को विकल्प थपिएको छ । सदनभित्र तोडफोड वा अवज्ञा गर्ने सदस्यलाई घटीमा दश दिन निलम्बन गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सभामुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुअगावै सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान संशेाधनले समेटेको छ ।
