छुट्टै प्रशासनिक अधिकारी राख्ने विधेयक प्रदेश २ को संसदमा दर्ता

११ चैत, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले निर्माण गरेको छुट्टै प्रशासनिक अधिकार राख्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।

सोमबार यो विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको र यसलाई पारित गराउन आगामी चैत १४ गते बिहीबार बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारले बनाएको छुट्टै प्रशासनिक अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुनेछ । विधेयक पारित भएपछि प्रदेशभित्रधका आठ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तरमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अधिकारी राखिनेछ ।

प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी रहने

प्रदेश सरकारले तयार गरेको यो विधेयक पारित भए प्रदेशका आठै जिल्लामा प्रदेश प्रशासनिक कार्यालयको स्थापना हुनेछ । र, यो कार्यालयको प्रमुखमा प्रदेशका प्रशासनिक अधिकारी रहनेछन् । विधेयक तयार गर्ने प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले भने, ‘संविधानै अनुसार यो विधेयक तयार पारिएको हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तरमा अर्को प्रशासनिक अधिकारी राख्न खोजिएको चर्चाप्रति मुख्य न्यायाधिबक्ता झाले भने, “यसमा कुनै सत्यता छैन । संविधानमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यहीं अनुसार प्रदेश सरकार अघि बढ्न चाहेको छ ।’

संविधानले नै प्रदेशभितरको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषदलाई दिएको र धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश प्रशासनिक अधिकारीलाई चार जिम्मेवारी

प्रदेश सरकारले आफैंले राख्ने प्रदेश प्रशासनिक अधिकारीलाई मुख्य चार वटा जिम्मेवारीसहितको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । यो विधेयक पारित भएमा प्रदेश अधिकारीले प्रदेशका प्रहरी परिचालन गर्नेसहितका चार वटा अधिकार पाउनेछन् ।

मुख्य न्यायाधीवक्ता झाले प्रदेशभित्रको प्रहरी परिचालन, दैनिक शान्ति सुरक्षा प्रदान, प्रदेशभित्रको परियोजना र सुशासनको अनुगमन गर्ने जिम्मेबारी अधिकारीको हुने बताए ।

प्रजिअ प्रदेश मातहत आउन चाहे अधिकार उसैलाई

यद्यपी तयार पारिएको विधेयकमा बर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकारको मातहत आउन चाहे उसैलाई पनि यी अधिकार दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले राख्ने प्रशासनिक अधिकारी फस्र्ट क्लासको अधिकृतलाई दिइनेछ, त्यो अधिकारीको अहिले कमी छ’ न्यायाधीवक्ता झाले भने, ‘लोकसेवा उतीर्ण गरी फस्र्ट क्लासका अधिकृत नआउँदासम्म वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहन चाहे उनीहरुलाई नै यो अधिकार दिइनेछ ।’