१८ चैत, काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्न गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आलटाल गरेका छन् ।
आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने अन्य जग्गाको मुआब्जा २ वर्षअघि नै निर्धारण भई अधिकांश क्षेत्रका वासिन्दाले रकम बुझिसके पनि बजार क्षेत्रको भने मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको विशालनगर र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ ।
बजार क्षेत्रका वासिन्दाले माग गरेअनुसार मुआब्जा दिन नसके विरोध चर्किने र धेरै मुआब्जा निर्धारण गर्दा प्रशासनिक र कानूनी झमेलामा पर्ने डरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मुआब्जा निर्धारणमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु धेरै मुआब्जा तोक्नुभन्दा बरु निर्णय नै नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।
आरुघाट बजारका वासिन्दाले भने छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै बजार बन्ददेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउसम्मका विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ त्यसै वर्षको पुसमा निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेला बजार क्षेत्रलाई छुटाएर अन्य ठाउँको मुआब्जा तोकिएको थियो । त्यसयता गोरखा र धादिङ जिल्लाका ३÷३ जना सीडीओ सरुवा भइसके पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
कुनै आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ती गर्नुअघि मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिमा हुन्छ ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न ढिला नभएको बताए । ‘अरु आयोजनामा दशौं वर्ष लागेको छ, यहाँ त ३ वर्षमात्रै भएको छ’ उनले भने ‘यहाँ पनि अन्य क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ, काम रोकिएको छैन ।’
सीडीओ श्रेष्ठले मुआब्जा निर्धारण गर्दा देशका अरु आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताउँछन् ।
तर, अनौपचारिक कुराकानीमा सीडीओहरुले बजार क्षेत्रका वासिन्दाले भनेअनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिन्छ, बरु सरुवा मिलाउँछु भन्ने गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयमा छलफल
बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण लगायतका विषयमा छलफल गर्न उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सोमबार गोरखा र धादिङ जिल्लाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीगण्डकी आयोजना कार्यालयका अधिकारीलाई बोलाएका थिए ।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले राजनीतिक दल र सांसदहरुले स्वामित्व लिइदिए मुआब्जा तोक्न सजिलो हुने बताएका थिए । उनीहरुले पुनर्बास नीति बनेमा मुआब्जामा धेरै विरोध नहुने भन्दै चाँडै नीति बनाउन उर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
‘पुनर्बास नीति आएको दुई चार दिनमै हामी मुआब्जा घोषणा गर्न सक्छौं’ गोरखाका प्रजिअ श्रेष्ठले भने ‘पुनर्बास सस्तो पर्न गएमा मुआब्जामा असन्तुष्टि कम हुन सक्छ ।’
भित्र छलफल, बाहिर विरोध
उर्जा मन्त्रालयमा बजार क्षेत्रको मुआब्जाको विषयमा छलफल भइरहँदा आरुघाट बजार क्षेत्रका वासिन्दाले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । त्रिपुरेश्वरबाट र्याली सुरु गरी उनीहरुले माइतीघरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले आफूहरुलाई छिटो र न्यायोचित मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ वोटविरुवाको रकम पनि एकैपटक दिनुपर्ने, पुनर्बासको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । आरुघाट बजारवासीले सोमबार नै काठमाडौंको वनस्थलीमा एक छलफल कार्यक्रम गरी आफूहरुलाई मर्का पर्ने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्न सहमति नदिन गोरखा र धादिङका सांसदहरुलाई खबरदारीसमेत गरेका छन् ।
प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउन बाबुरामको सुझाव
सोमबार आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा बनाउन आग्रह गरे । भट्टराईले आरुघाट, आर्खेत, खहरे बजारमा मुआब्जा वितरणलाई तिब्रता दिन र पुनर्बासको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा सांसदहरुले मुआब्जामा पूँजीगत लाभकर नलिन उर्जा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले एउटै आयोजनामा अघिल्लो वर्षसम्म ३० लाख भन्दा माथिको मुआब्जामा मात्र पूँजीगत लाभकर लिने गरिएकोमा यस वर्ष १० लाखभन्दा माथिको मुआब्जामा कर लिनु न्यायोचित नभएको बताए ।
त्यस्तै घर गोठको क्षतिपूर्ति दिँदा ह्रास कट्टी गर्न नहुने पनि बताएका थिए । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हरिराज अधिकारीका अनुसार उर्जामन्त्री पुनले यी दुबै विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न प्रस्तावका रुपमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
