Comments Add Comment

दलितले थर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ : सांसद आशा बिक

'छाउगोठमा आँसु र भात सँगसँगै निलेकी छु'

१९ चैत, काठमाडौं । सांसद आशाकुमारी बिक संसद बैठक र विषयगत समितिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने गर्छिन् । दलित महिला समानुपातिक कोटाअन्तर्गत बझाङबाट तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित उनको प्राथमिकतामा दलित र महिला अधिकारका कुराहरु पर्छन् । उनले आफ्नो क्षेत्रको विकासका बारेमा पनि आवाज उठाउने गरेकी छन् ।

सांसद बिकले स्कुलहरुमा छात्रालाई सेनिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेदेखि नागरिकतामा महिलाले थर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेसम्मका मागहरु सांसदमा राखेकी छन् ।

अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईसँग उनले आफ्नो गाउँदेखि सांसदसम्म भोगेका विभेदका अनुभवहरु र त्यसविरुद्ध आफनो संघर्षलाई यसरी व्याख्या गरिन् ।

त्यो पहिलो ‘विद्रोह’ 

स्कुल पढ्दा खाजा घरैबाट लैजान्थ्यौं । खाजा खाने बेलामा मैले छोएँ भने साथीहरुले तँ खा भनेर हुत्याइदिन्थे । त्यहीँबाट सामाजिक विभेदको महसुस गर्न थालियो ।

एसएलसी दिन रुपन्देहीबाट गुल्मी गएँ । टेष्ट परीक्षा दिइसकेपछि ९ कक्षा पढ्दै गरेकाहरुले विदाई गर्ने चलन थियो । त्यो विदाइ कार्यक्रममा फूलमाला लगाएर सबैले राम्रै स्वागत गरे । तर, जब खाजा खाने बेला भयो, मलाई छुट्टै बसाउन खोजियो । मलाई पनि रीस उठ्यो र खाजा बहिस्कार गरेर कार्यक्रमस्थलबाटै हिडेँ । त्यही विद्रोह नै मेरो राजनीतिक जीवनको सुरुवात थियो भन्ने लाग्छ ।

एसएसलीको तयारीको लागि कोचिङ पनि त्यो स्कुलमा नपढी नजिकैको अर्को स्कुलमा गएर पढेँ । एसएलसीपछि काठमाडौं आएर समाजिक परिचालन सम्बन्धी १५ महिने कोर्स गरेँ । पछि विवाह भएर रुपन्देहीबाट बझाङ गएँ । विवाहपछि आएड र बिएड बझाङबाट गरेँ जनसंख्या विषयमा । त्यही सिलसिलामा दलित महिला संघ जिल्ला शाखा बझाङ खुल्यो । त्यसको अध्यक्ष भएर काम गरेँ ।

आँसु र भात सँगसँगै

म रुपन्देहीमा जन्मे/हुर्किएकी । विवाह गरेर बझाङ गएँ ।

रुपन्देहीमा महिनावारी हुँदा पूजा गर्नुहुँदैन, खाना पकाउनुहुँदैन भन्थे । घरमै बस्थ्यौं, भाइ बहिनीहरुसँग सँगै । स्कुल जान हुँदैन भन्ने चाहिँ थिएन ।

तर, विवाह गरेर बझाङ गएपछि त्यो अवस्था भएन । महिनावारी भएपछि घरभन्दा पर छाउगोठमा लगेर राखे । त्यहीँ खाना ल्याइदिन्थे । त्यसबेला आँशु र भात सँगसँगै निलेकी हुँ । त्यो रात छाउगोठमै बसेँ ।

बुहारी मान्छे, धेरै उग्र हुन सकिएन । बुहारीको दायित्व, नयाँ मान्छे, नयाँ संस्कारलाई पुरै प्रतिकार गर्न मनले पनि मानेन । भोलिपल्ट सदरमुकाम गइहालेँ ।

सदरमुकाम पनि पाँच वर्ष बसियो । त्यो बेला घरबेटीलाई ढाँटियो । महिनावारी भएको थाहा पायो भने पाँच दिन धारा छुन नपाउने, ट्वाइलेट जान समस्या हुने अवस्था आउँथ्यो । त्यो नहोस भनेर कहिले औषधी खाएँ, कहिले के भनेर बिभिन्न बाहना गरेर महिनावारी भएकी छैन भनियो ।

अहिले महिनावारी हुँदा घरभित्रै बस्ने वातावरण बनेको छ । त्यसका लागि मैले ९ वर्ष कुर्नुपर्‍याे । पहिले त घर छुनै पाइन्नथ्यो ।

हाम्रोतिर देउता चढेको भन्छन्, मान्छे काम्छन् । त्यो बेला नेता बनेर अगुवा भएर हिँड्ने हामी नै घर बाहिर बस्यौं भने समाजले के भन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा ती देउता भन्ने (काम्ने झाँक्री) व्यक्तिले पूजा गर्ने ठाउँ नछोइदिनू भनेर घरमै बस्न अनुमति दिए । यसरी पनि वातावरण सहज बन्यो ।

यसकारण छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि घरमुली पुरुषलाई, समाजको धामी-झाँक्रीलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । पढेलेखेकै शिक्षकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै अन्धविश्वास पालेका छन् ।

अशिक्षित महिलाहरुले त झन् मान्ने नै भए । स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरु नै महिनावारी हुँदा छाउगोठमै बसिरहेका समाचार आइरहेका हुन्छन् । यी समाजका सबै तप्कालाई छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने सम्झाउन सक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

तथापि, छाउपडी बार्न छोड्ने पनि बढेका छन् । मेरो बिचारमा २०/२५ प्रतिशतले छाडे जस्तो लाग्छ । अब बाँकी ८०/८५ प्रतिशत छ ।

तर, यहाँ एउटा संघीय संसदकै समितिले छाउपडी प्रथालाई एक महिनाभित्र अन्त्य गर्ने भन्ने निर्देशन दियो भन्ने खालको समाचार पढेँ । त्यो कसरी सम्भव छ ? भन्ने लाग्यो ।

म सम्बन्धित जिल्लाको मान्छे हुँ । त्यो ठाउँमा धेरै नराम्रोसँग जरो गाडेको छ, यो छाउपडी प्रथाले । एक वर्षमा पनि अन्त्य गर्न सम्भव छैन । अन्त्यका लागि राज्यले खुला दिशामुक्त जस्तो कार्यक्रम लैजानुपर्छ । लामो समयदेखि छाउपडी प्रथा नमान्नेलाई पुरस्कार र छाउपडी प्रथाका नाममा दुख दिइरहनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौंका तारे होटलमा अर्बाैं रुपैैँया सुदुरपश्चिमको छाउपडी अन्त्यका लागि भनेर सक्ने काम भइरहेको छ । संसदमा पनि र मन्त्रीसँग यो विषयमा धेरैपटक बोलेको छु । बजेटमै ठोस नीति बनाएर जाउँ, काठमाडौंमा गफ गरेर हुँदैन भनेर आवाज उठाएकी छु ।

दलितहरु पिँधमै छन्

अहिले दलितका आधिकार संविधानमै लेखिएको छ । तर, अझै नागरिक समाजबाट दलितका मुद्दा कम उठान भएको महसुस गरेकी छु । जातीय छुवाछुत, विभेदहरु हर ठाउँमा विद्यमान छन् ।

तथापि, राजनीतिकरुपमा उठाउनुपर्ने विषय भने उठाइराखिएको छ । पार्टीमा, संसदमा, कुनै फोरममा कुरा उठाइराखिएको छ । दलित समुदायमा बेरोजगारीको ठूलो समस्या छ । पढेका दलितहरु पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सकेका छैनन् । लोकसेवामा दलित कोटा छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि विज्ञापन निकाल्दा दलित र महिलालाई प्राथमिकता दिने भन्छन् । तर, पछि लिखितमा सकेनन् भनेर राख्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रम छ । तर, दलितका जग्गा नै छैनन् भने कसरी त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुने ? यो कार्यक्रमले दलितलाई छुन सक्ने अवस्था छैन ।

यसको अर्को प्रमुख कारण दलितहरुले आफ्नो मालिकका विरुद्धमा आवाज उठाउन नसक्नु पनि हो । धेरै दलितहरु गरिब र भूमीहीन भएकाले गैरदलितहरुको हली बसेर वा अन्य काम गरिदिएर जीवन निर्वाह गरिराखेका छन् । तिनै मालिकले छुवाछुत गरे, दमन गरे, भने जति ज्याला दिएनन् भनेर त कसरी भन्न सकुन् ?

यसरी हेर्दा दलित आन्दोलन अझै पिँधमै देखिन्छ । केही उपलब्धी नभएको होइन । संविधानमा नलेखिएको भए ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य हुन सक्दैनथे । म पनि सांसदको हैसियतमा संघमा आउन सक्दैनथेँ कि ! तर पनि म सांसद भएर पछाडि फर्किएर हेर्दा दलितहरु आर्थिक रुपमा अझै पिँधमै छन् ।

तर, स्थानीय तहमा १७५ दलित वडासदस्य पद रिक्त रहेको भन्ने पनि आइरहेको छ । त्यहाँ उम्मेदवारी नपरेको भन्ने छ । त्यसमा गैरदलितबाट महिला ल्याउने कि भन्ने पनि बहस हुन्छ कहिलेकाहीँ । तर, गैरदलितबाट ल्याउनुभन्दा दलित पुरुष ल्याए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संसदको अनुभव

जिल्लामा कतिपय विषयहरु उठाइरहँदा उल्लु बनाउँछन् । छाउपडीको विषयमा बोल्नेलाई त काम पाइनस ? भन्थे । संसदमा बोल्दा सबैको ध्यानाकर्षण हुन्छ । यो लज्जास्पद कुरा हो भनेर राष्ट्रिय रुपमा बाहिर जान्छ । मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ । मन्त्रीहरुले नै सुदुरपश्चिम जान्छु भन्नुभएको छ । राष्ट्रपति उथ्थान कार्यक्रम लैजाने कुरा भएको छ । चेतनाले मात्रै पनि हुँदैन, आर्थिक विकास हुँदै गयो भने चेतना आफैँ विकास हुने अवस्था आउँछ भन्ने वातावरण बनेको छ ।

मैले संसदमा छाउपडीको मात्रै नभएर अन्य विषय पनि उठाइरहेकी हुन्छु । जिल्लाका विकास, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरुका सन्दर्भमा पनि आफ्ना कुरा राख्ने गरेकी छु । शून्य समयको भरपुर सदुपयोग गर्ने कोशिस गर्दछु । विशेष समयमा मौका खासै पाइँदैन ।

संसदमा मैले उठाएका विषय धेरै कार्यान्वयन भएका पनि छन् । यार्सागुम्बा, पाँच औंलेहरु चोरी भएर चीन निकासी हुन्छ भनेपछि सुरक्षामा कडाइ भएको छ । केही विषयमा संसदमा कुरा उठाएपछि मुद्दा नै दर्ता भएको पनि छ ।

ठेकेदारको लापरबाहीको विषयमा कुरा उठाएपछि अलपत्र आयोजनाहरु सुचारु भएका छन् । द्रुततर काम नभए पनि पिल्लर हाल्ने मात्रै भने पनि काम भएका छन् । ठेकेदार जिल्ला गएका छन् ।

संसदीय समितिमा पनि आफुलाई सक्रिय तुल्याउने कोसिस गरिरहेकै छु । विकास समितिको सदस्यका रुपमा यसको ३१ वटा बैठकमा भाग लिएँ । २/३ वटा बाहेक अधिकांसमा आफ्नो धारणा राखेकी छु । विकासमा अन्य जिल्लाको तुलनामा मेरै जिल्ला पछाडि छ । म नबोले को बेल्छ भन्ने लाग्छ । बझाङको समस्या अरुलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन ।

समिति बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने पनि कम देखिन्छ । विकासका कुरामा सरकारका विपक्षमा सत्तापक्षकै सांसदहरु बोलिराख्नुभएकै छ ।

थर फेर्न पाउनुपर्छ

नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन गर्दागर्दै थर फेरेर नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएँ । तर, यसको फरक बुझाई पनि देखापर्यो । म बिक हुँ भने बाहुनको थर राखेर नागरिकता पाउनुपर्छ भनेको होइन । दलितभित्रै पनि धेरै थर हुन्छन् ।

थर फेरेरै विभेद अन्त्य हुँदैन । तर, अर्को थर राख्दा ब्यबहारिक रुपमा सजिलो हुने धेरै उदाहरण छन् । जस्तै ओखेडा भन्ने थर हुन्छ सुदुरपश्चिमतिर । मेरो थर ओखेडा भन्यो भने काठमाडौंमा कोठा पाइन्छ । किनभने ओखेडा भनेको के जात हो भन्ने थाहा छैन मानिसहरुलाई ।

आशा विकभन्दा कोठा छ भन्दैनन् । हेप्छन् पनि । तर, आशा ओखेडा भन्यो भने समस्या झेल्नु पर्दैन । यसका निम्ति नै थर फेर्दा सहज हुन्छ भनेको हो । पहिचान नै फेर्न भन्न खोजेको होइन । बाहुनले बाहुनभित्रको, क्षेत्रीले क्षेत्रीभित्रको थर लेख्ने हो । कामीले कामी नलेखेर कामी भित्रको थर लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो संशोधन थियो ।

उदाहरण मेरो आफ्नै दिन्छु । म बानेश्वर बस्छु । मेरो घरबेटीले यही बैशाखभित्र कोठा सर्नु भनेका छन् । तीन महिनादेखि यति धेरै खोजियो । केही दिनअघि एउटा चित्तबुझ्दो कोठा पाइयो । ढाँटेर बोल्न भएन । हामी विश्वकर्मा हौं, म सांसद हुँ, मेरो यति परिवार बस्छन्, कहिलेकाहीँ कार्यकर्ता आउँछन् सबै भनेँ । घरबेटीले हामी सल्लाह गर्छाैं  भने भनेर टारिदिए । भोलिपल्ट सोध्दा आफ्नै मान्छेलाई चाहिने भयो भनेर जवाफ दिए ।

सिधा तपाई दलित भएको कारणले कोठा नदिने त भन्दैनन् । उसको व्यक्तिगत घर, उसैको अधिकार हो । दिन्न भन्न पाइयो । दलित भएकाले दिन्न भनेको भए पो मुद्दा गर्न जाने, अर्कै बहाना बनाएपछि त के गर्ने ?

माननीय कलु देवीले त संसदमै कोठा पाइएन भनेर आफ्नो गुनासो राख्नुभएको थियो ।

अब संसदमा उठाउने विषय

अहिले हाउस त छैन । तर, मैले केही विषय संसदमा उठाउनु नै पर्नेछ । काठमाडौंको स्वयम्भु नजिकै दलित छात्रवास छ । ६० वर्षअघि नै दलित नेताहरुले त्यो छात्रवास स्थापना गरेका थिए । त्यहाँ छात्रा छैनन् ।

काठमाडौंमा यस्तो महंगी छ, कोठा पाइँदैन । दलितले झनै पाउँदैनन् । यो अवस्थामा सरकारले उक्त छात्रवासलाई छात्र-छात्रावास बनाउनुपर्छ र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ भनेर उठाउने सोचेकी छु । त्यसको अनुगमन र मुल्याङ्कन हुनुपर्यो । सरकारले गरेको लगानी हो त्यो तर, एउटा गैरसरकारी संस्थाले चलाइराखेको छ । त्यो राज्यले चलाउनुपर्यो र छात्रछात्रा दुबैलाई राख्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्यो भन्ने नै मेरो माग छ ।

यस्तै, जातीय छुवाछुत कति घट्यो ? २५ वर्षअघि पनि त्यही कुरा र अहिले पनि त्यहि कुरा गरिराखेका छौं । यो भएन ।

दलितहरु मन्दिर जान कतिले पाए, स्कुल जान कतिले पाए, स्वास्थ्यमा कतिले, राज्यले दिएका सुविधामा कति जान पाए । यसको तथ्याङ्क राज्यले तयार पार्नुपर्यो । सार्वजनिक रुपमा कति छुवाछुत छ ? कैलालीमा शिवरात्रीमा दलितलाई पुजा गर्न नदिएको घटना पनि भएकै छ, पशुपतिमा कसैले नसोध्ने पनि छ ।

पार्टीभित्रको अवस्था

म आफू गैरदलित महिलाहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु । यो हिसावले दलित भएकै कारणले बढ्ता अप्ठेरो भयो भन्न मिलेन ।

पार्टी एकीकणको चरणमा छ । यतिबेला आन्तरिक छलफल कम भएका छन् । फेरि हामीलाई त समानुपातिक त हो भनेर अवमूल्यन गर्छन् ।

मानौं मैले प्रत्यक्षमा टिकट पाएँ । पाएपछि पनि जातीयताको कारणले, क्षमता भएरै पनि हार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा समानुपातिक दिँदा हुन्छ । त्यसका लागि बाटो खुलै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी पढेको परिवारमा हुर्किएका होइनौं । क्षेत्री बाहुन त हजुरबुबाले पाठ पढेको सुनेर हुर्केका हुन्छन् । एकै पुस्तामा स्वाट्टै माथि आइहाल्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन ।

महिलाको मात्रै कुरा गर्दा पनि योपटक अवसर पाएका छन् । धेरै ठाउँमा उप भयो भन्ने आइरहेको छ । अर्को पटक धेरै प्रमुख हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । एकै पटकमा त सम्भव भएन नी । यसकारण आरक्षण आवश्यक परेको हो ।

महिला र पुरुषबीचका विभेदका धेरै उदाहरण छन् । कण्डम फ्री हुने, प्याड फ्री  नहुने पनि विभेदकै एउटा रुप हो । सिंहदरबारकै शौचालयमा पनि प्याडको व्यवस्था छैन । यो विषयलाई लिएर संसदमै पनि आवाज उठाएँ मैले । आउँदो बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्न दवाव दिइरहेको छौं । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेट्नुपर्नेछ । उपसभामुखलाई पनि भेटेर भन्ने योजना बनेको छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा कण्डम फ्री राखिएको हुन्छ, प्याड त फ्री हुँदैन । यसलाई आउँदो बजेटमा सम्बोधन गर्न लगाउनुपर्नेछ ।

बरु स्कुलमा निशुल्क गरौं र स्वास्थ्य संस्थामा केही सस्तो गरौं भन्नेमा त जानुपर्‍यो नि ।

विकासमा सक्रिय भएको दाबी

समानुपतिक भएर पनि विकासका काममा सक्रिय छु । राज्यको कर खाएकी छु । विकासमा बझाङलाई मात्रै नभएर समग्र सुदुरपश्चिम नै हेर्नुपर्ने छ ।

चैनपुर ताक्लाकोट सडकलाई प्राथमिकता दिएर चाइना नाका खोल्न सरकारलाई मेरो दवाव सुझाव छ । देवल एयरपोर्टबाट आउँदो दशैँभित्र प्लेन चलाउन दवाव दिइरहेकी छु । साउन/भदौसम्म पिच गरेर हस्तान्तरण गर्छु भनेर ठेकेदारले काम गरिराखेको छ । सरकारी प्लेन नभए नीजि क्षेत्रबाट पनि चलाउनुपर्छ भनेर पहल गरिराखेको स्थिति छ ।

ठेक्का लिएर काम नभएका पुलहरु, बाटोहरु छन् । कति संसदमा आवाज उठाएरै काम सुचारु हुने अवस्थामा पुर्याएको छ भने बाँकीलाई पनि सूचारु गर्नुपर्ने छ । यसमा निरन्तर घचघच्याउने काममा लागिराखेकी छु ।

मन्त्रिपरिषदले पहिलो पटक बझाङमा बालआश्रमको लागि बजेट छुट्याएको छ । छिटो भन्दा छिटो बजेट पठाउन दबाव दिएर काम सुरु गराउनुपर्ने छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

खेलकुदका विषय छन् । विद्युतका विषय छन् । यी विषयसहितका विकासमा स्थानीय सरकार पनि लागेको छ । प्रदेश पनि लागेको छ । केन्द्रबाट हाम्रो पहल भइराखेको छ ।

बझाङमा धान कुट्ने मिलहरु छैनन् । महिलाहरु बच्चा बोकेर धान कुट्छन् । गर्भवती महिलाहरु पनि कुट्छन् । त्यसले पनि आङ खस्ने समस्या निम्त्याइराखेको छ । त्यसकारण उर्जाबाट मिलहरु चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment